काठमाडौँ, वैशाख २१ । राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले ‘दलित समुदायको अधिकार तथा विकास सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था आवश्यकतासम्बन्धी प्रतिवेदन, २०८१’ कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिनुभएको छ ।
आइतबार बसेको राष्ट्रियसभा बैठकमा विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिका सभापति कमला पन्तले प्रस्तुत गर्नुभएको प्रतिवेदनमाथिको छलफलपछि अध्यक्ष दाहालले कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिनुभएको हो ।
प्रतिवेदनमाथि सांसदहरूले उठाउनुभएका प्रश्नको जवाफ दिँदै सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएकाले दलितको हक कार्यान्वयन गर्न विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिले निर्देशन दिएकाले कार्यान्वयन गरिने बताउनुभयो । दलित प्राधिकरण विधेयक चालु अधिवेशनमै पेस गर्न निर्देशन प्राप्त भएकाले त्यसै अनुसार गर्ने तयारी भइरहेको पनि उहाँले जानकारी गराउनुभयो ।
विधेयकको मस्यौदालगायत दस्तावेज सहमतिका लागि राष्ट्रिय दलित आयोगमा पठाइएको पनि मन्त्री गुप्ताले बताउनुभयो । प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद नारायणदत्त मिश्रले जन्मले सबै शुद्र र संस्कारले ब्राह्मणलगायत जात हुने वेदको वचन भएकाले जातीय व्यवस्थाका बारेमा कामका आधारमा पुनर्परिभाषित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सांसद विष्णुबहादुर विश्वकर्माले सर्वोच्च अदालतले तीन महिनाभित्र बनाउन भनेको कानुन पनि अझै बन्न नसकेकाले दलित समुदायको विकासका लागि प्रतिवेदन पेस गरिएको बताउनुभयो । सांसद कृष्ण अधिकारीले राष्ट्रिय दलित प्राधिकरण विधेयक छिटो ल्याउन माग गर्नुभयो ।
