काठमाडौँ, २८ बैशाख । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति एवम् नेपाल सरकारका पुर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण निवेदन हेर्न नमिल्ने भएको छ ।
न्यायाधीशद्वय सुनिलकुमार पोखरेल र बालकृष्ण ढकालको इजलासमा पेसी तोकिएकोमा हेर्न नमिल्ने भएको हो ।
न्यायाधीश पोखरेलले अधिवक्ता हुँदा पत्रकार शालिकराम पुडासैनी आत्महत्या प्रकरणमा चितवन जिल्ला अदालतमा लामिछानेका तर्फबाट बहस गरेका थिए । यस्तै अन्य मुद्दामा पनि पोखरेल लामिछानेका कानुनी सल्लाहकार रहेकोले मुद्दा हेर्न नकिल्नेमा परेको हो ।
गएको वैशाख ७ गते लामिछानेको तर्फबाट श्रीमती निकिता पौडेलले लामिछानेलाई गैरकानुनी थुनामा राखिएको भन्दै बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दिएकी थिइन् ।
