काठमाडाैं,८ चैत्र । अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउण्ट (एमसीए) नेपालले अधिग्रहण गरेको जग्गा खाली गर्न सूचना जारी गरेको छ । नुवाकोट जिल्लाको बेलकोटगढी नगरपालिका वडा नम्बर ७ स्थित रातमाटेमा जग्गा ३ सय ९८ रोपनी खाली गर्न एमसीए नेपालले सूचना जारी गरेको हो । मंगलबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै मुआब्जा लिएर एमसीए नेपालका नाममा नामसारी भइसकेको उक्त जग्गा ३५ दिनभित्र खाली गर्न जग्गा धनीलाई अनुरोध गरेको जनाएको छ ।
सो जग्गामा घेराबारा गरेर आयोजना पूर्वतयारीको काम सुरु हुने सूचनामा उल्लेख छ । नेपालमा अमेरिकी सहयोगमा सञ्चालन हुन लागेको ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अन्तर्गतको प्रसारणलाइन आयोजना व्यवस्थापन तथा सञ्चालन गर्न एमसीए नेपाल विकास समितिले एक सय २० घर परिवारको जग्गा अधिग्रहरण गरेको थियो । उक्त समुदायलाई नेपाल सरकारले १ अर्व २१ करोड २७ लाख भन्दा बढी मुआब्जा वितरण गरिसकेको छ । उक्त जग्गा २०७७ पुस २२ मा एमसीए नेपालले आफ्नो नाममा दाखा गरेको थियो ।
निजी जग्गासँगै गोरेटोबाटो, खोल्सी तथा चौतारा समेत गरी करिव २० रोपनी भन्दा बढी सरकारी जग्गा पनि एमसीए नेपालको अधिग्रहणमा परेको बेलकोटगढी नगरपालिका वडा नम्बर ७ का अध्यक्ष हेमनीधी नेपालले जानकारी दिए । मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन र नेपाल सरकारबीच २९ भदौ २०७४ मा हस्ताक्षर भएको एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टमा छैटौं शर्त ‘निर्माणस्थलमा पहुँच दिने’ भन्ने छ । करिब ३१५ किलोमिटर लामो ४०० केभी क्षमताको विद्युत् प्रसारणलाइन तथा तीन वटा ४०० केभी क्षमताका सबस्टेसन निर्माण गर्ने र ७७ किलोमिटर सडकलाई नयाँ प्रविधिबाट मर्मत र विस्तार गर्ने गरी यो आयोजना कार्यान्वयनमा लगिंदैछ ।
यी आयोजना निर्माणको काम सुरु गर्नुअघि जग्गा प्राप्ति, रुख कटानका लागि स्वीकृति, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए), टेन्डर लगायतका काम सक्नुपर्छ । मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसीए–नेपाल) ले निर्माण सुरु हुने मिति नै तोकेर त्यसै अनुसार यी पूर्वतयारीको काम सुरु गर्ने जनाउको छ । यस्ता पूर्वतयारीका काम सक्न लाग्ने अवधि मूल्यांकन गरेर एमसीए–नेपालले परियोजनाको कार्यान्वयन सुरु हुने मिति तोक्ने छ । त्यसअघि तोकिएका प्रक्रियाबाट आयोजनास्थलका लागि आवश्यक थप जग्गा अधिग्रहण गर्ने, रुख कटानको अनुमति लिने,टेन्डर डकुमेन्ट तयार गर्ने लगायतका काम अघि बढाइँदैछ । पूर्वतयारी सकिएपछि करिब १८० दिनको समय दिएर टेन्डर हुनेछ ।
छनोटमा परेका ठेकदारले नै आयोजनाको विस्तृत डिजाइन तयार गर्नुपर्नेछ । परियोजना कार्यान्वयनका लागि करिब ४२ महिनाको ठेक्का अवधि हुनेछ भने एक वर्षको ‘डिफेक्ट लायबलिटी पिरियड’ (निर्माणपछिको परीक्षण अवधि) दिइनेछ । आयोजना कार्यान्वयनमा जाने गरी तय भएको दिनबाट पाँच वर्षको निर्माण अवधिको गणना सुरु हुनेछ । पाँच वर्षभित्र आयोजनाको निर्माण र परीक्षण सकेर आयोजना सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ ।
आयोजना पूर्वतयारीको बजेट ८ करोड ५ लाख अमेरिकी डलर (१० अर्ब २० करोड नेपाली रुपैयाँ) मध्ये अहिलेसम्म झण्डै ४ अर्ब ४६ करोड अर्थात करिब ४ करोड डलर खर्च भइसकेको छ । अन्यत्र बन्ने दुई सबस्टेसनको जग्गा विद्युत प्राधिकरणले खरिद गरेर दिनेछ । प्रसारणलाइन बन्ने क्षेत्रको जग्गा अधिग्रहण गर्न बाँकी छ । १० वटा जिल्लाका ३० वटा स्थानीय तहका ९२ वटा वडाहरु भएर जाने प्रस्तावित ३१५ किलोमिटर प्रसारणलाइन बन्ने क्षेत्रको तार र टावर रहने जग्गा नापजाँच र अधिग्रहण गर्न बाँकी छ ।
हाल सूचना प्रकाशन गरिएको जग्गाको लाभकरसमेत एमसीए नेपालले तिरेको जिल्ला मालपोत कार्यालय नुवाकोटले जनाएको छ । मालपोत कार्यालयले एमसीए नेपासँग ४ करोड ११ लाख लाभकर लिएको कार्यालय प्रमुख सेडाइले बताए । उनका अनुसार उक्त जग्गाको २०७७ पुस १५ देखि दाखा गर्न सुरु गरेर २२ सम्ममा सकिएको हो । एमसीए नेपालले अधिग्रहण गरेको जग्गाको विषयलाई लिएर केही समय विवाद समेत भएको थियो ।
नेपालमा एमसीसी पास नभइ सरकारले जग्गा खरिदका लागी एमसीए नेपालललाई अनुमति दिएको भन्दै आलोचना भएको थियो । संसदमै राष्ट्रिय मुद्धा बनेको एमसीसी गत माघ १३ गते व्याख्यात्मक टिप्पणी सहित संसदबाट पारित भएको थियो । सडक देखि सदन सम्म निकै तातिएको एमसीसी परियोजना सदनबाट पारितभएसँगै कार्यन्वायन चरणमा प्रवेश गरेको नेपाल सरकारले जनाएको छ । जग्गाधनीहरुले भने उक्त जग्गाको मुआब्जा कम भएको गुनासो गरेका छन् ।
एमसीए नेपालले लिएको जग्गामा कस्तो संरचना बन्छ ? र यस क्षेत्रका नागरिकले के पाउँछन ? भन्ने समेत थाहा भइनसकेको उनीहरुको भनाइ छ । पूर्खैली देखि कामउदै आएका केही व्यक्तिहरुले भने मुआब्जा नपाएको स्थानीयले बताएका छन् । ५ घर जग्गाधनीहरुको बाबुको नाममा पुर्जा भएपनि आफ्नो नाममा पुर्जा आइनसकेको कारण देखाउदै मुआब्जा पाउनबाट बञ्चित गरिएको बताइएको छ ।
