काठमाडौँ, असार ३ गते । चिकित्सा शिक्षा आयोगले ‘छात्रवृत्ति अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८३’ स्वीकृत गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा आयोगका अध्यक्ष वालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा मङ्गलबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा सम्पन्न आयोगको बैठकले कार्यविधि स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा श्रीकृष्ण गिरीले दिनुभएको जानकारी अनुसार नयाँ कार्यविधि लागु भएसँगै चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा निःशुल्क छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने शिक्षण संस्थाहरूलाई अनुदान वितरण गर्ने कानुनी तथा प्रशासनिक आधार स्पष्ट भएको छ । यसले लामो समयदेखि देखिँदै आएको नीतिगत अन्योल र कानुनी अस्पष्टतालाई समेत अन्त्य गर्ने जानकारी उहाँले दिनुभयो ।
“लामो समयदेखि छात्रवृत्ति अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि निष्क्रिय रहेको थियो,” गिरीले भन्नुभयो, “अब कार्यविधि स्वीकृत भएपछि नियमित रूपमा छात्रवृत्ति जाने छ ।” सरकारले आयोगमार्फत चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्ने छात्रवृत्ति पाएका विद्यार्थीका लागि प्रत्येक तीन महिनामा २८ करोड रुपियाँ छात्रवृत्ति प्रदान गर्दै आएको छ ।
नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८३’ मार्फत राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ मा दफा ५४ (ख) थपिएपछि आयोगलाई आवश्यक निर्देशिका तथा कार्यविधि निर्माण गर्ने अधिकार प्राप्त भएको थियो । त्यसैका आधारमा आयोगले नयाँ कार्यविधि तयार गरी कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढाएको हो । यसअघि विधायन ऐन, २०८१ को दफा ३५ कार्यान्वयनमा आएपछि आयोगले विगतमा जारी गरेका निर्देशिका तथा कार्यविधिहरू स्वतः निष्क्रिय भएको थियो । त्यसका कारण छात्रवृत्ति अनुदान वितरणलगायत विषयमा कानुनी रिक्तता सिर्जना भएको थियो । आयोगले सोही समस्यालाई समाधान गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयहरूसँग समन्वय गर्दै नयाँ कार्यविधि तयार गरेको हो ।
अर्थ र शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयबाट प्राप्त सहमतिपछि आयोगले कार्यविधिलाई अन्तिम रूप दिएको हो । कार्यविधि अनुसार सार्वजनिक शिक्षण संस्थाले विभिन्न तहमा प्रदान गर्ने निःशुल्क छात्रवृत्तिबापत अनुदान प्राप्त गर्न सक्ने छन् । स्नातकोत्तर तह अन्तर्गतका डिएम/एमसिएच कार्यक्रमहरूमा उपलब्ध गराइने निःशुल्क छात्रवृत्ति पनि अनुदानको दायराभित्र समेटिएको छ ।
आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा गिरीले नयाँ कार्यविधिले छात्रवृत्ति व्यवस्थापनलाई थप पारदर्शी, व्यवस्थित र कानुनी रूपमा बलियो बनाउने बताउनुभयो । आयोगले लामो समयदेखि समाधानको प्रतीक्षामा रहेको विषयलाई नीतिगत रूपमा टुङ्ग्याएको उल्लेख गर्दै उहाँले अब शिक्षण संस्थाहरूले निःशुल्क छात्रवृत्ति प्रदान गरेबापत अनुदान प्राप्त गर्ने प्रक्रिया स्पष्ट र सहज हुने बताउनुभयो । उहाँका अनुसार कार्यविधिले चिकित्सा शिक्षामा अवसरको समान पहुँच विस्तार गर्न सहयोग पुग्नुका साथै छात्रवृत्ति कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा समेत महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने छ । चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा गुणस्तरीय र समावेशी पहुँच सुनिश्चित गर्ने आयोगको लक्ष्यलाई यो कार्यविधिले थप मजबुत बनाएको जानकारी उहाँले दिनुभयो ।
प्रधानमन्त्री शाहको अध्यक्षतामा सम्पन्न बैठकमा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताको सहअध्यक्षता रहेको थियो । बैठकमा आयोगका उपाध्यक्ष, नेपाल चिकित्सक सङ्घका अध्यक्ष डा. बद्री रिजाललगायतको सहभागिता थियो ।
