काठमाडौं, असार २१ गते । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले नेपाली मिडियाको संरचनागत सुधारका लागि सरकार तयार रहेको भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघसहित सरोकारवाला निकायका नेतृत्वलाई स्पष्ट योजनासाथ छलफलमा आउन आव्हान गर्नुभएको छ ।
नेपाल पत्रकार महासंघको राष्ट्रिय सम्मेलनको उदघाटनसत्रमा आइतबार सम्बोधन गर्नुहुँदै उहाँले सो आव्हान गर्नुभएको हो । नेपाली सञ्चार माध्यमलाई जिम्मेवार र व्यावसायिक बनाउन सरकारले जस्तोसुकै सहयोग गर्ने तर पत्रकार पनि आफ्नो जिम्मेवारी बोधगरी समाचार लेख्नुपर्ने उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।
“कुनै राजनीतिक नियत नराखी नेपाली सञ्चारलाई सुधार्ने प्रयास गर्ने हो भने दुई वर्षभित्र संरचनागत सुधार गर्न सकिन्छ, त्यसका लागि महासंघजस्ता सरोकारवाला संस्थाले गृहकार्य गर्नुपर्छ, सरकारले त्यसमा सहयोग गर्छ” उहाँले थप्नुभयो, “सूचना संकुचन गर्ने सरकारको कुनै नीति छैन, समस्याको पहिचान गरी समाधानमा लाग्नुपर्छ ।”
सञ्चार माध्यम बलियो नहुँदासम्म पत्रकार र सञ्चारकर्मी पनि बलियो हुन नसक्ने भन्दै उहाँले सञ्चार माध्यमलाई बलियो बनाउनेगरी सरकारले काम गरिरहेको स्पष्ट पार्नुभयो । सरकारले गर्ने निर्णयहरुमा कतिपय संवेदनशील सूचनाहरु बाहिर नलग्दा नै देश र जनताको हित हुन्छ भने त्यस्ता सूचना गोप्य राख्न सकिने भन्दै उहाँले कुन सूचना दिने र कुन सूचना नदिने भन्ने विषय संविधानले नै व्यवस्था गरेको बताउनुभयो ।
प्रकाशित भएका समाचार हटाउन कानुनसम्मत नहुने भन्दै उहाँले पोष्ट डिलिट गर्नुभन्दा सन्तुलित र परिपक्व समाचार लेख्न पत्रकारसँग आग्रह गर्नुभयो । सरकारले कुनै गलत नीति मिडियामाथि इम्पोज नगर्ने स्पष्ट पार्दै उहाँले पत्रकारितामा रहेका विकृतिलाई भने सच्याउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
सञ्चार माध्यम स्वतन्त्रताको नाममा स्वच्छन्दता हुन नहुने भन्दै उहाँले पत्रकारलाई जिम्मेवार भएर कलम चलाउन आग्रह गर्नुभयो । सरकारी सञ्चार माध्यमलाई मात्र सरकारी विज्ञापन दिने नीतिमा महासंघसहित सरोकारवाला सञ्चार सम्बद्ध संघ संस्थाले विरोध गरेको विषयमा उहाँले भन्नुभयो, “यसअघि ६० देखि ६५ प्रतिशत सरकारी विज्ञापन विचौलियाको नाममा जान्थ्यो, ५ देखि ६ अर्व सरकारी रकम सदुपयोग गर्ने नीति सरकारले लिएको हो, कसैलाई भेदभाव गर्ने सरकारको मनसाय होइन ।”
पत्रकार महासंघले सडक आन्दोलन गरी अधिकारमात्र माग्नुभन्दा पत्रकारलाई ‘के समाचार हो के समाचार होइन’ भन्ने प्रशिक्षण चलाउनु पर्ने उहाँले सुझाव दिनुभयो । प्रेस जगतमा राजनीति हुनु राम्रो नभएको भन्दै उहाँले निश्पक्ष र जिम्मेवार पत्रकारिता गर्न पत्रकारसँग आग्रह गर्नुभयो ।
सरकारी सञ्चार माध्यममा विना प्रावधान, हचुवाका भरमा राजनीतिक नियुक्ती गर्दा आर्थिक रुपले सरकारी सञ्चार माध्यम धरासयी बनेको भन्दै उहाँले त्यसको व्यवस्थापन गर्नमा सरकार लागेको जानकारी दिनुभयो ।
लोकतन्त्रको जग नै प्रेस स्वतन्त्रता भएकाले प्रेस स्वतन्त्रतालाई संकुचन गर्नेगरी सरकारले कुनै काम नगर्ने प्रष्ट पार्दै मन्त्री डा. तिमिल्सिनाले भन्नुभयो, “पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता संवैधानिक अधिकार हो, यसलाई कमजोर होइन, सरकारले थप बलियो बनाउनेगरी काम गर्नेछ ।”
नेपाल पत्रकार महासंघका सल्लाहकार तथा पूर्व अध्यक्ष हरिहर विरहीले नेपालको हरेक परिवर्तनको नेतृत्व प्रेस जगतले गरेकाले प्रेस स्वतन्त्रतालाई संकुचन हुनेगरी कुनै काम सरकारले गर्न नहुने सुझाव दिनुभयो । भएको समस्या समाधान गरी अघि बढ्दा नै निकास निस्किने भन्दै उहाँले समस्या थुपारेर समाधान नहुने बताउनुभयो ।
नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष निर्मला शर्माले सरकारले पछिल्लो समय लिएको सरकारी विज्ञापन नीति विभेदकारी भएकाले सच्याउन आग्रह गर्नुभयो । न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति खारेज गरी सरकारले श्रमजीवि पत्रकारको हकहित विरुद्ध कदम चालेको आरोप लगाउँदै उहाँले प्रेसप्रति प्रतिवद्ध हुन सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा प्रेस चौतारी नेपालका अध्यक्ष गणेश पाण्डे, प्रेस युनियनका अध्यक्ष शिव लम्साल, प्रेस सेन्टरका अध्यक्ष कमल गिरी, मधेसी पत्रकार संघका अध्यक्ष मोहनकुमार सिंह, महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिपक आचार्य लगायतले धारणा राख्नुभएको थियो । सम्मेलनमा देशभरबाट प्रतिनिधिमुलक पत्रकारको सहभागिता रहेको छ ।
