काठमाडौँ, साउन २३ । सरकारको सुशासन यात्रामा परराष्ट्र मन्त्रालयले उच्च अग्रसरता देखाएको छ । सुशासन र शासकीय सुधार गर्ने नेपाल सरकारको नीतिको पालनामा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले अग्रसरता देखाउनु भएको हो । मन्त्री खनालका अनुसार शासकीय सुधारको मामिलामा आनाकानी नगरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयको लयमा लय मिलाउँदै मन्त्रालय अघि बढेको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर क्षेत्रीले भन्नुभयो, “सरकारको एक प्रमुख निकायका रुपमा परराष्ट्र मन्त्रालयले सेवाग्राहीलाई सहज एवं छिटोछरितो सेवासँगै कार्यसम्पादनमा प्रभावकारिता र अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन समेतलाई ध्यानमा राखी सुशासन कायम गर्ने आन्तरिक गृहकार्यमा सक्रिय छ ।”
मितव्ययी र सुशासनको लक्ष्यप्राप्तिमा हातेमालो गर्दै मन्त्रालयले सरकारलाई तीन अर्ब रुपियाँ बराबरको बचत हुनेगरी चुस्त मन्त्रालय बनाउने लक्ष्य अघि सारेको छ । मन्त्रालयले आफ्ना ४० वटा दरबन्दी कटौती गर्दै चुस्त मन्त्रालय बनाउने तयारी गरेको प्रवक्ता क्षेत्रीले शुक्रबार नियमित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार परराष्ट्र सेवाबाट तीन राजदूत, एक सहसचिव, एक उपसचिव, १० शाखा अधिकृत र चार नायब सुब्बासहित १९ वटा आन्तरिक पद कटौती गर्ने भएको हो । त्यस्तै, परराष्ट्र मन्त्रालयमा अन्य सेवाबाट आउने २१ पदसमेत गरी कुल ४० पद खारेज गर्नेगरी आफ्नो सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) तयार गरेको छ । यसमा अत्यावश्यक ठानिने सेवा पूर्तिका लागि १० पद थप्न सकिने गरी मन्त्रालयले गृहकार्य गरेको छ ।
प्रवक्ता क्षेत्रीले भन्नुभयो, “यस प्रक्रियाबाट आगामी दश वर्षमा सरकारलाई करिब तीन अर्ब रुपियाँ बचत हुने देखिन्छ, जुन वर्तमान सरकारको शासकीय सुधार, सुशासनसँग जोडिएको विषय भएकाले मन्त्रालयले उच्च प्राथमिकतामा राखेर सुधारका काम गरिरहेको छ ।”
सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा कठोर
परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत हुने सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई नागरिक केन्द्रित गर्न मन्त्रालय कठोर बनेको छ । जतिसुकै कठिन अवस्थामा पनि नागरिकले चाहेको सेवा समयमै भरपर्दो रुपमा दिन मन्त्रालयले सक्रियता देखाएको छ । प्रवक्ता क्षेत्रीले थप्नुभयो–“राहदानीका लागि आवेदन दिनेको बढ्दो चापलाई दृष्टिगत गरी, राहदानी विभागले दैनिक दुई हजार जनाको आवेदन फाराम खुलाएको छ भने सोही सङ्ख्याकै हाराहारीमा राहदानी छपाइ तथा वितरण कार्य भइरहेको छ ।”
कुनै आपतकालीन अवस्थामा कारण खुलाएर सेवाग्राहीले सोझै विभागमा सम्पर्क गरेमा विभागले अवस्था हेरी सोही दिन राहदानी लिन सक्ने सम्मको व्यवस्था मिलाइएको दाबी उहाँले गर्नुभयो । नागरिकमैत्री बनाउन दुई सिफ्टमा राहदानी सेवा प्रदान गरिएको छ । हाल राहदानी विभाग, ७७ जिल्ला, १३ इलाका प्रशासन कार्यालय र ३३ विदेशस्थित नियोगबाट राहदानी आवेदन लिन थालिएको छ । अन्य छ वटा नियोगबाट अनलाइन आवेदन लिन अन्तिम तयारी भइरहेको छ । नयाँ प्रणालीबाट हालसम्म २५ हजारभन्दा बढी राहदानी छपाइ भएको छ । इनरोलमेन्ट र छपाईमा केही समस्या देखिए पनि प्राविधिक टोलीले धेरैजसो समाधान गरिसकेको र बाँकी समाधान उन्मुख रहेको मन्त्रालयले प्रष्ट पारेको छ ।
त्यस्तै कन्सुलर सेवालाई थप प्रभावकारी र फेसलेस बनाउँदै अनलाइन कागजात प्रमाणीकरण सुरु गरिएको छ । जसले नेपालका सरकारी निकायबाट जारी भएका वा प्रमाणित गरिएका शैक्षिक प्रमाण पत्रहरु, सिफारिस पत्र, आधारभूत कागजपत्रहरु तथा अन्य कागजपत्रको कन्सुलर प्रमाणीकरण गर्छ । अनलाइन आवेदन दिने कार्यलाई सहज, पारदर्शी, व्यवस्थित र प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यले विकास गरिएको नेपाल ई–प्रमाणीकरण प्रणाली भदौ १ गतेबाट आम नागरिकका लागि खुला गर्ने तयारी मन्त्रालयले गरेको छ । विदेशमा समस्यामा परेका नेपाली नागरिकका लागि मोफा मित्र एप सक्रिय छ ।
दक्षिणपूर्वी एसियामा ७८ जना थुनामा, म्यानमारबाट १८ छुटे
दक्षिण पूर्वी एसियाका विभिन्न स्थानमा सञ्चालित अनलाइन स्क्यामिङ केन्द्रमा अवैद्य रुपमा पुगेका नेपाली नागरिकको उद्धार जारी छ । हालसम्म त्यस्ता अवैध केन्द्रबाट ८६० जना नेपालीको उद्धार भएको छ । कम्बोडियामा ३८ जना अनलाइन ठगी र ३८ जना सङ्गठित अपराधसम्बन्धी मुद्दामा त्यहाँको कारागारमा रहेका ७६ जना नेपालीलाई रिहा गराउन मन्त्रालय सक्रिय छ । उक्त क्षेत्रमा प्रतिबन्धित काममा फरक बाटो प्रयोग गरी नेपाली जाने र लैजाने व्रmम रोक्न सरकारका सबै निकायको पहल आवश्यक रहेको मन्त्रालयले प्रष्ट पारेको छ ।
प्रवक्ता क्षेत्रीले थप्नुभयो, “कम्बोडियाको जेलमा परेकाहरूको कानुनी सहायताका लागि वकिल राख्ने कार्य सुरु भएको छ, तर फिर्तीका लागि प्रक्रिया पुरा भए पनि फर्कन नमान्दा ठगीधन्दामा नेपाली पठाउने गिरोहलाई सहयोग पुगेको छ ।”
त्यस्ता गैरकानुनी कार्यमा संलग्नहरूलाई कारबाही गर्न यथार्थ विवरण उल्लेख गरी परिवार र आफन्तले सम्बन्धित निकायमा उजुरी गरी सघाउन अनुरोध पनि गरिएको छ । जेलबाट निकालिदिने नाममा परिवारसँग अवैध रकम असुल गरेर थप ठगी गर्न खोज्नेहरु सक्रिय रहेकाले सचेत रहन अपिल गरिएको छ । उद्धारका लागि हालसम्म विभागमा करिब ४५ परिवार सम्पर्कमा आएका छन् । उता, म्यानमारमा विभिन्न अभियोगमा पक्राउ परेका १८ जना नेपाली नागरिक मन्त्रालयको अनुरोधमा एक महिनाअगावै रिहा भएका छन् । उनीहरूलाई नेपाल फर्काउने प्रक्रिया सुरु भइसकेको प्रवक्ता क्षेत्रीले जानकारी दिनुभयो ।
