काठमाडौँ, भदौ १९ गते । सरकारले भोटेकोशी हिमबाढीले ज्यान गुमाएका नागरिकको सम्मानमा यही भदौ २२ गते राष्ट्रिय शोक मनाउने निर्णय गरेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले भदौ १० गते नेपाल–चीन सीमा रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको अकल्पनीय बाढीका कारण मृत्युवरण गर्ने व्यक्तिहरूको सम्मानस्वरूप उक्त घटना भएको १३ औँ पुण्यतिथिको दिन राष्ट्रिय शोक मनाउने निर्णय गरेको हो । 

उक्त दिन नेपालभरका सरकारी कार्यालय तथा विदेशस्थित नेपाली दूतावास एवं नियोगहरूमा नेपाली झन्डा आधा झुकाउने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । मन्त्रीपरिषद् बैठकले बाढीबाट प्रभावित व्यक्ति, उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायलाई तत्काल सुचारु गर्न एकीकृत व्यवसाय पुनर्स्थापना योजना अन्तर्गत राहत, कर तथा महसुललगायत अन्य सहुलियत तथा सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय पनि गरेको छ । भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीपछिको खोज तथा उद्धारमा खटिएका सुरक्षाकर्मी तथा राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई जोखिम भत्ता, खाजा खर्च, घाइते भएकालाई निःशुल्क औषधी उपचार, मृतकका परिवारलाई प्रतिमृतक १० लाख राहत उपलब्ध गराउने निर्णय भएको मन्त्री पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । यस्तै एसियाली विकास बैङ्कबाट भोटेकोशी बाढी प्रभावित जनताको जीवनरक्षा तथा तत्कालीन आपत्कालीन उद्धार तथा राहत कार्यका लागि प्राप्त हुने पाँच मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय भएको छ । 

बैठकले साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेड र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडमार्फत कुल २५ हजार मेट्रिक टन परिमाणको चिनी एक प्रतिशत भन्सार महसुल लिई आयात गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै भदौ २३ गते जेनजी सहिद दिवसका अवसरमा नेपालभर सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय भएको छ । मन्त्रीपरिषद् बैठकले नेपाल प्रशासन सेवातर्फको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा नारायणप्रसाद भट्टलाई बढुवा गर्ने र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालय, कोशी प्रदेशको मुख्यसचिव पदमा पदस्थापन गर्ने निर्णय भएको छ । 

उहाँले बाढी प्रभावित बालबालिकाको संरक्षण र शिक्षाका लागि महिला तथा बालबालिका मन्त्रालय र शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले संयुक्त रूपमा प्रभावित बालबालिकाको तथ्याङ्क सङ्कलन गरिरहेको बताउनुभयो । “दुई मन्त्रालयले संयुक्त रूपमा पहिचान गर्ने, तथ्याङ्क लिने काम गरिरहेका छौँ,” उहाँले भन्नुभयो, “एक जना अभिभावक नभएको, दुई जना अभिभावक नभएको कति जना हुनुहुन्छ, परिवारका अन्य सदस्य नभएको कति जना हुनुहुन्छ, त्यसलाई विभिन्न तरिकाबाट वर्गीकरण गरी काठमाडौँभित्रका विभिन्न विद्यालयसँग पनि समन्वय गरिरहेका छौँ । काठमाडौँ, नुवाकोट, धादिङ, रसुवाका संस्थागत तथा सार्वजनिक विद्यालयसँग पनि समन्वय गरिरहेका छौँ ।”

उहाँले कुनै पनि विद्यार्थीलाई बिचल्ली नछोड्ने र अभिभावक नभएका बालबालिकाको राज्यले अभिभावकत्व लिने उल्लेख गर्नुभयो । मन्त्री पोखरेलले बाढीले घर गुमाएका परिवारलाई पहिलो चरणमा अस्थायी प्रकृतिको वासस्थानका लागि सरकारले र दातृ निकायसँग मिलेर काम गरिरहेको बताउनुभयो । घरबारविहीन भएकालाई स्थायी समाधानका लागि भूमि व्यवस्था मन्त्रालयसँग मिलेर काम भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।