काठमाडौं, असोज ४ गते । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले सेप्टेम्बर २२ देखि हुने संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा जलवायु न्याय बारेको एजेण्डा नेपालको तर्फबाट सशक्तरुपमा प्रस्तुत गर्ने बताउनुभएको छ ।
नेपालको परराष्ट्रनीति संविधानले नै निर्देशित गरेकाले सोहीअनुसार सरकारको कामकाज अघि बढिरहेको उहाँको भनाइ छ । गोरखापत्र अनलाइन प्रकाशनसँग भिडियो संवादको क्रममा उहाँले सो कुरा बताउनुहुँदै लोकतन्त्रमा संविधान नै सर्वोच्च कानुन भएकाले सोहीअनुसार अघि बढ्ने प्रष्ट पार्नुभयो । जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोगिरहेको पीडामा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चले नेपालमाथि न्याय गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
जलवायु परिवर्तनमा नेपालले ०.१ प्रतिशत मात्र भूमिका निर्वाह गरे पनि जलवायु परिवर्तनका कारण हुने संकटको क्षति ठुलो भोगिरहेको मन्त्री खनालले बताउनुभयो । नेपालले भोगेको पीडालाई विश्व समुदायसमक्ष पुर्याउने यो अवसर भएको उहाँले बताउनुभयो ।
संविधानअनुसार बहुपक्षीय र सन्तुलित नीतिलाई अँगालेर अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ भन्नुहुँदै उहाँले नेपालको परराष्ट्रनीति राष्ट्रिय हितमै केन्द्रित हुनुपर्छ, भन्नुभयो । यसअघि दलीय स्वार्थमा पनि परराष्ट्रनीतिको प्रयोग भएको देखिएको उहाँको भनाइ छ । गलत प्रयोगले राष्ट्रिय हितलाई कमजोर बनाउँछ भन्नुहुँदै उहाँले थप्नुभयो, “गुटगत आन्तरिक खिँचातानीमा विदेशी शक्तिलाई प्रयोग गर्नु गलत हुन्छ । सरकार त्यो बाटोमा छैन ।”
सेप्टेम्बर २२ देखि २८ सम्म अमेरिकामा हुने संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१ औं महासभा बैठकमा भाग लिन जान लाग्नुभएका परराष्ट्रमन्त्री खनालले सो महासभा बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा नेपालको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्दैछ । प्रधानमन्त्रीको सहभागिता छोटो समयका लागि हुने र नेपालको तर्फबाट जलवायु परिवर्तन, नेपालले भोगिरहेको पीडा, निम्तिएको संकट र समाधानको बाटोबारे अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा धारणा राख्नुहुने उहाँले प्रष्ट पार्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री शाह सेप्टेम्बर २३ (असोज ७) तारेखमा न्यूयोर्क पुगेर २५ तारेख (असोज ९) मा फर्किने सूची रहेको उहाँले बताउनुभयो । जलवायु न्यायका लागि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा खरो रुपमा प्रस्तुति राख्ने उहाँको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री शाहले जलवायु न्यायका लागि विभिन्न देशका समकक्षीहरुसँग उच्चस्तरीय साइडलाइन बैठक पनि गर्नुहुने उहाँले जानकारी दिनुभयो । प्रधानमन्त्री शाहको नेतृत्वमा नेपालको तर्फबाट महासभामा हुने प्रतिनिधित्वबारे बाह्य देशले चासोका साथ हेरिरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
