काठमाडौँ, असोज १७ गते । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले हरेक नागरिकको आवास अधिकार सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यसहित ‘भवन (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३’ प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरिएको बताउनुभएको छ ।
प्रधानमन्त्री शाहले आज सामाजिक सञ्जालमार्फत शुक्रबार दर्ता गरिएको विधेयकले निम्न आय भएका परिवारको आवास सुनिश्चित गर्ने तथा मध्यम आय भएका परिवारका लागि सुरक्षित र व्यवस्थित आवासको व्यवस्था प्रस्ताव गरेको जानकारी दिनुभएको हो । विधेयक पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनील लम्सालले प्रतिनिधिसभामा दर्ता गर्नुभएको हो ।
विधेयकमा पहिलोपटक घर निर्माण गर्ने नेपाली नागरिकलाई सरकारले तोकेको टाइप डिजाइन तथा मापदण्डअनुसार घर निर्माण गर्न आवश्यक नदीजन्य तथा प्रकृतिजन्य निर्माण सामग्री निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । गोठ निर्माणका लागि निवेदन दिने नागरिकलाई आवश्यक प्रकृतिजन्य सामग्री निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।
गरिब तथा विपन्न नागरिकको आवास सुनिश्चित गर्न सङ्घीय सरकारबाट ५० हजार र प्रदेश सरकारबाट २५ हजार गरी कुल ७५ हजार रुपियाँसम्म अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको प्रधानमन्त्री शाहले बताउनुभएको छ । विपद्, असुरक्षित तथा जोखिमपूर्ण बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरी सरकारले नयाँ घर निर्माण गरिदिने व्यवस्था पनि विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।
विधेयकमा मध्यम आय भएका नागरिकका लागि सुरक्षित, भूकम्प प्रतिरोधात्मक र आधारभूत मापदण्ड पूरा भएका ‘स्मार्ट घर’ निर्माण गरी उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको छ । २० लाखदेखि ७५ लाख रुपियाँसम्म लागत पर्ने यस्ता घरको प्लिन्थ क्षेत्रफल ९०० देखि एक हजार ३०० वर्गफिटसम्म हुने प्रस्ताव छ ।
नागरिकले सहुलियतपूर्ण ऋणमार्फत यस्ता घर प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । प्रारम्भिक रूपमा पाँच लाख रुपियाँ अग्रिम भुक्तानी गरी १५ वर्षसम्म मासिक ११ हजार रुपियाँ किस्ता तिर्ने गरी घर उपलब्ध गराउने प्रस्ताव छ । त्यस्तै, १० लाख रुपियाँ अग्रिममा मासिक १५ हजार, १५ लाख अग्रिममा मासिक २० हजार, २० लाख अग्रिममा मासिक ३० हजार र २५ लाख अग्रिममा मासिक ३५ हजार रुपियाँ किस्ता तिर्ने विकल्पसमेत प्रस्ताव गरिएको छ ।
निम्न आय भएका नागरिकको आवास सुनिश्चित गर्नेदेखि मध्यम आय भएका परिवारका लागि सुरक्षित र व्यवस्थित आवास उपलब्ध गराउनेसम्मका व्यवस्था समेटेर सरकारले आवास अधिकारलाई कानुनी आधार दिने उद्देश्यले विधेयक अघि बढाएको हो । रासस
