काठमाडौँ, असोज १९ गते । गत भदौ १० गते भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी हिमबाढीपछि ४० दिनदेखि सञ्चालनमा रहेको खोज तथा उद्धार कार्य सरकारले स्थगित गरेको छ ।
जीवित उद्धारको सम्भावना न्यून बन्दै गएपछि अब सरकारको प्राथमिकता प्रभावितको पुनस्र्थापना र क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माणमा केन्द्रित हुने भएको छ ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा सोमबार सिंहदरबारमा बसेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को २१औँ बैठकले अत्यावश्यकबाहेक खोज तथा उद्धार कार्य स्थगित गरी पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापनालाई तीव्रता दिने निर्णय गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार जिल्ला सुरक्षा समिति, जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको सिफारिस तथा स्थलगत अध्ययनका आधारमा यस्तो निर्णय गरिएको हो ।
परिषद्ले प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापनाका लागि ५०४ योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाँच खर्ब ५९ अर्ब १७ करोड ७२ लाख २७ हजार रुपियाँ बजेट स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । लागत अनुमान नखुलेका तथा प्राथमिकीकरण हुन बाँकी आयोजनाको विवरण प्राप्त भएपछि थप बजेट व्यवस्थाका लागि सिफारिस गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइएको छ ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री शाहले भदौ १० गते यता सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको समन्वयमा उपलब्ध स्रोतसाधन तथा जनशक्ति परिचालन गरी विपद् व्यवस्थापन गरिएको बताउनुभयो ।
बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले भन्नुभयो, ‘‘अब पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाको काम पनि तीनै तहका सरकारको समन्वयमा अघि बढाइने छ ।’’
एक हजार ४५६ जनाको मृत्यु, चार हजार ७१८ जना अझै बेपत्ता
प्रहरी प्रधान कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार बाढीमा परी हालसम्म एक हजार ४५६ जनाको मृत्यु भएको छ भने चार हजार ७१८ जना अझै बेपत्ता छन् । मृत्यु र बेपत्ताको सङ्ख्या जोड्दा छ हजार १७४ जना प्रभावित भएका छन् । मृतकको तुलनामा बेपत्ताको सङ्ख्या करिब ३.२ गुणा बढी छ ।
प्रभावित एक हजार २२६ जनालाई विभिन्न जिल्लाका होल्डिङ सेन्टरमा राखिएको छ । बाढीमा सबैभन्दा बढी चितवनमा ३६९ जनाको शव फेला परेको छ । रसुवामा २३६, नवलपरासी पूर्वमा २३२, नवलपरासी पश्चिममा २२२ र नुवाकोटमा २०४ शव फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ । त्यस्तै गोरखामा ८०, धादिङमा ७३ र तनहुँमा ३८ शव फेला परेका छन् ।
पहिचान तथा कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी हालसम्म एक हजार ३३४ शव व्यवस्थापन गरिएको छ । मृतक तथा आफन्त गरी तीन हजार ४१३ जनाको डिएनए नमुना सङ्कलन गरिएको छ । पहिचान हुन नसकेका एक हजार ४३० शवको हुलिया तथा विवरण नेपाल प्रहरीको आधिकारिक वेबसाइटमा राखिएको छ । डिएनए परीक्षण तथा पहिचानको प्रक्रिया भने जारी रहने प्रहरीले जनाएको छ ।
बाढीपछि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल तथा स्थानीय तहका संयन्त्र परिचालन गरी खोज, उद्धार, शव सङ्कलन, प्रभावितको स्थानान्तरण तथा राहत वितरण गरिएको थियो । अब सुरक्षित आवास, राहत तथा पुनस्र्थापना, क्षतिग्रस्त सडक, पुललगायत पूर्वाधारको पुनर्निर्माण र प्रभावित क्षेत्रको दीर्घकालीन पुनरुत्थानमा जोड दिइने भएको छ ।
बैठकले विपद्मा ज्यान गुमाउनेप्रति श्रद्धाञ्जली तथा शोकसन्तप्त परिवारमा समवेदना व्यक्त गर्दै खोज, उद्धार, राहत तथा पुनस्र्थापनामा खटिएका सुरक्षाकर्मी, राष्ट्रसेवक, जनप्रतिनिधि, स्वयंसेवक, सञ्चारकर्मी तथा सहयोगी दातृराष्ट्र र विकास साझेदारप्रति धन्यवाद व्यक्त गरेको छ । पूर्वसूचना प्रणाली थप सुदृढ बनाउने र हिमपहिरोको जोखिम न्यूनीकरणका काम अघि बढाउने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ ।
