काठमाडौं, असोज २९ गते । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले नेपाल–भारत आर्थिक सम्बन्धलाई उत्पादनमूलक, विविधतायुक्त र दिगो बनाउन व्यापार, लगानी, ऊर्जा, डिजिटल प्रविधि तथा पर्यटन क्षेत्रमा सहकार्य विस्तार गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ। नेपाल–भारत चेम्बर अफ कमर्स एन्ड इन्डस्ट्रीको ३२औँ वार्षिक साधारणसभामा बिहीबार काठमाडौँमा सम्बोधन गर्दै परराष्ट्रमन्त्री खनालले द्विपक्षीय सम्बन्धबाट प्राप्त सम्भावनालाई ठोस आर्थिक उपलब्धिमा रूपान्तरण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको हो ।
मन्त्री खनालले भन्नुभयो, “कूटनीति अब परराष्ट्र मन्त्रालय, औपचारिक वार्ता र सन्धिसम्झौतामा मात्र सीमित छैन। उद्योग, व्यापार, ऊर्जा र डिजिटल भुक्तानी प्रणालीसमेत आर्थिक कूटनीतिका महत्त्वपूर्ण क्षेत्र बनेका छन् ।” मन्त्री खनालले भारत नेपालको सबैभन्दा ठुलो व्यापारिक साझेदार तथा वैदेशिक लगानीको महत्त्वपूर्ण स्रोत रहेको उल्लेख गर्दै नेपालको कुल बाह्य वस्तु व्यापारमा भारतको हिस्सा ६० प्रतिशतभन्दा बढी र कुल वस्तु निर्यातको ८० प्रतिशतभन्दा बढी भारततर्फ हुने बताउनुभयो।
नेपालमा उत्पादन क्षमता विस्तार, रोजगारी सिर्जना, गुणस्तरीय लगानी आकर्षित तथा निर्यात विविधीकरण गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै परराष्ट्रमन्त्री खनालले भारतीय लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी विस्तार गर्न आग्रह गर्नुभयो। लगानीले घरेलु उत्पादन, प्रविधि तथा ज्ञान हस्तान्तरण र नेपाली उद्यमलाई क्षेत्रीय मूल्य शृङ्खलासँग जोड्न सहयोग पुर्याउनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। मन्त्री खनालले नेपाल–भारत आर्थिक सहकार्यका लागि व्यापार सहजीकरण, लगानी तथा औद्योगिक साझेदारी, ऊर्जा, डिजिटल रूपान्तरण र पर्यटनलाई प्रमुख प्राथमिकताका रूपमा अघि सार्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “नेपालको जलविद्युत् सम्भावना र भारतको विस्तारित ऊर्जा बजारलाई जोडेर थप लगानी, प्रसारण पूर्वाधार तथा क्षेत्रीय ऊर्जा एकीकरणलाई अघि बढाउन आवश्यक छ ।”
डिजिटल भुक्तानी, कृत्रिम बौद्धिकता र वित्तीय प्रविधिमा सहकार्य विस्तार गर्दा नेपाली युवा तथा उद्यमीले भारतीय बजार र प्रविधिबाट लाभ लिन सक्ने उहाँले बताउनुभयो ।
निजी क्षेत्रलाई आर्थिक कूटनीतिको महत्त्वपूर्ण साझेदारका रूपमा प्रस्तुत गर्दै मन्त्री खनालले नेपाल–भारत चेम्बर अफ कमर्स एन्ड इन्डस्ट्रीले व्यापारिक अवरोध पहिचान, नीतिगत निर्णयको कार्यान्वयन, संयुक्त लगानी प्रवर्द्धन तथा नयाँ व्यावसायिक अवसरको खोजीमा भूमिका खेल्न सक्ने बताउनुभयो। भन्सार प्रक्रिया, ढुवानी लागत र नियामकीय जटिलता घटाउन प्रभावकारी सीमा पूर्वाधार तथा पूर्वानुमानयोग्य व्यावसायिक वातावरण आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो। साथै, साना तथा मझौला उद्यम, महिला उद्यमी र युवा व्यवसायीलाई समेत सीमापार व्यापार तथा लगानीका अवसरसँग जोड्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो। मन्त्री खनालले भन्नुभयो, “नेपाल–भारत आर्थिक सम्बन्धको आगामी अध्यायमा महत्त्वाकाङ्क्षालाई प्रभावकारी कार्यान्वयनसँग जोड्नुपर्छ। लगानीका ठोस उपलब्धि, व्यापारिक अवरोधको अन्त्य, उद्यम विस्तार र प्रविधि साझेदारीबाट सहकार्यको प्रगति देखिनुपर्छ, ।”
उहाँले ३२ वर्षको अनुभव, व्यावसायिक सञ्जाल र संस्थागत विश्वसनीयताका आधारमा नेपाल–भारत चेम्बर अफ कमर्स एन्ड इन्डस्ट्रीले नेपाल–भारत आर्थिक सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउन रणनीतिक साझेदारको भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
