काठमाडाैं,२० चैत्र । संघीयता कार्यन्वायनसँगै स्थापित स्थानीय तह स्थानीय सरकारका रुपमा विकसित हुँदैछन् ।  संघीयताको मर्म र भावना अनुरुप स्थानीय तहलाई प्रदान गरिएका अधिकारहरु अथाहा छन । स्थानीय तहमा कानुन निर्माण लगायत कतिपय अधिकारहरु प्रदेश सरकारले कटौती गर्ने होकी भन्ने स्थानीय सरकार प्रमुखहरुको गुनासो छ ।

यद्यपी धेरै अधिकारहरु स्थानीय तहले प्रयोगमै ल्याइसकेका छन् । स्थानीय तह जनताको सबैभन्दा नजिकको र नियमित जनतासँगै लुटुपुटु गर्ने निकाय भएकाले यस प्रति जनप्रतिनिधिहरुको चासो पनि विस्तारै वृद्धि हुँदै गएको छ । विगतका पाँच वर्ष स्थानीय तह कसरी चलाउने भन्ने सिकाइमै वितेको र परिणाम दिनेगरी काम गर्नका लागि पूनः एक कार्यकाल नेतृत्व गर्ने धेरै जनप्रतिनिधिहरुले आकांक्षा राखेका छन । दलरुको वास्तविक भोट बैंक पनि स्थानीय तहनै हो । स्थानीय तह जसका पोल्टामा आउँछ त्यही दलले प्रदेश तथा संघीय निर्वाचनमा बढी सिट जित्ने सम्भावना धेरै हुन्छ ।

अहिले यही जोड घटाउँमा दलहरु केन्द्रीत छन् । स्थानीय तह निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धन दलबीच चुनावी तालमेल गर्ने निर्णय भएसँगै सम्भावित परिणामबारे बहस हुन थालेको छ । सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसको बैठकले सत्ता घटक दलहरुसँग तालमेल गरेर जाने बाटो फुकाए पछि राजनीतिक वृत्तमा एउटा नयाँ तरंग आएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षीदल नेकपा एमाले पनि गठबन्धनको निर्णसँगै हच्कीएको छ । दलहरुले आगामी परिणाम आकलनको प्रमुख आधार २०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनलाई लिएका छन् । त्यस वेलाको मत परिणम हेर्दा लोकतान्त्रिक–वाम सहभागी भएर बनेको वर्तमान पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनको बलियो आधार देखिन्छ ।

सत्ता गठबन्धनले स्थानीय चुनावमा आवश्यक्ताका आधारमा सबै ठाउ तालमेल गर्न सक्ने निर्णयसँगै आक्रमक बनेको नेकपा एमाले बाँकी साना दलहरुसँग मिल्न सक्ने अवस्थामा छ ।राप्रपादेखि तराईका साना दलहरुसँगको तालमेलमा एमाले चुनावी गठबन्धन गर्न कोसिसरत छ । एमाले अध्यक्ष ओलीको छटपटाहठ हेर्दा जसरी पनि दोस्रो पोजिसनमा आउनेगरी चुनावमा जाने भन्ने हो । जसका लागि साना दलहरुसँगको तालमेल अनिवार्य बनेको छ । गत स्थानीय निर्वाचनमा सबैभन्दा ठूलो दल बनेको एमालेले स्थानीय तहका ३५ हजार ४१ पदमध्ये १४ हजार ९७ (करिब ४० प्रतिशत) पद जितेको थियो ।एमाले विभाजित भएपछि गत असोजमा तीमध्ये १ हजार ५ सय १ जना (करिब १० प्रतिशत) ले एकीकृत समाजवादी रोजेको निर्वाचन आयोगको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

एकीकृत समाजवादीले अहिले पनि एमालेबाट आफ्नो दलमा प्रवेश गर्नेहरुको संख्या बढीरहेको दावी गरेको छ । स्थानीय तहमा समेत दल बदलको व्यवस्था नभएकाले पार्टी फेर्दा पदजाने डरले एमालेमै बसीरहेका जनप्रतिनिधिहरुले एककिृत समाजवादीलाई सहयोग गर्दै आएका र पछिल्लो समयमा पार्टी प्रवेश नै गर्न थालेको नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता मेटमणी चौधरीले बताए । ‘निर्वाचन मिति नजिकिएसँगै एमालेबाट जितेका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि हाम्रो पार्टीमा आइरहनुभएको छ, त्यसकारण अब एमालेसँग चार वर्षअघिको हैसियत बाँकी छैन ।’ उनले भने,‘हाम्रो नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी छोटो समयमा एमालेकै हैसियतमा पुग्न लागेको, त्यसमा पनि गठबन्धन गरेर जाने भएसपछि एमाले बढारिने अवस्थामा छ ।’

चैधरीले भनेजस्तै एमाले कमजोर नै हुने भन्ने अवस्था देखिदैन् । एमालेबाट माधव नेपाल सहितको एउटा समुह बाहिरिए पनि माओवादी केन्द्रको एक समूह एमालेमा समामहित भएको छ । साथै पछिल्लो समय अन्य दलका नेताहरू पनि एमाले प्रवेश गरिरहेका छन । यद्यपी एमालेबाट पनि माओवादी,कांग्रेस र नेकपा एकीकृत समाजवादीमा प्रवेश गरिरहेका समाचारहरु आइरहेका छन् । एमालेका उपाध्यक्ष युराज ज्ञवाली एमाले विभाजन हुँदाको क्षतिपूर्ति अन्य दलबाट भइसकेको बताउँछन् । ‘एमाले स्थानीय तहको निर्वाचनमा पुनः पहिलो दल हुन्छ’, उनले भने, ‘हामी आफ्नै शक्ति प्रयोग गरेर पहिलो बन्ने प्रयासमा छौं, गठबन्धन भित्र सिट बाडफड देखि टिकट प्राप्ति सम्ममा हुने झगडा र उनीहरुको अपवित्र तालमेल भएकाले हामी डराएका छैनौं ।’ 
उनले यसोभनिरहदा एमालेलाई पहिलो हुन त्यती सजिलो छैन । २०७४ को निर्वाचनमा दोस्रो बनेको नेपाली कांग्रेस, तेस्रो बनेको नेकपा माओवादी केन्द्र र चौथो बनेको तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम (हालः जनता समाजवादी पार्टी) एक ठाउँ हुँदा एमालेलाई पुरानो हैसियत कायम राख्न कठिन हुने कुरालाई एमालेकै कतिपय नेताहरुले स्वभाविक ठानेका छन । तर पनि पहिलो हुँने प्रयासमै रहेको नेतारुहले बताए ।  

नेपाली कांग्रेस नेताहरुले भने गठबन्धन दलबीच संयन्त्र बनाएर स्थानीयस्तरमा दलहरूको अवस्था तथा आवश्क्ता अनुसार चुनावी तालमेल गर्ने बताउँछन । गत स्थानीय तह निर्वाचनमा कुल पदमध्ये कांग्रेसले ११ हजार ४ सय ५४ पद पाएको थियो । जुन एमाले भन्दा २ हजार ६ सय ४३ पदले कमी हो भने अहिलेको गठबन्धनको अवस्था जोड्दा एमाले २ हजार ३ सय भन्दा बढीले तल पर्छ । कांग्रेसको  ११ हजार ४ सय ५४ मा माओवादी केन्द्रले जितेका ५ हजार ४ सय ४२ सिट जोड्दा यो संख्या एमालेले जितेको भन्दा करिब २ हजार ८ सयले बढी हो ।

त्यसमाथि एमालेबाट जनप्रतिनिधिको १० प्रतिशत ( करिब १५००) हिस्सा एकीकृत समाजवादीमा गएको छ भने गठबन्धनमा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा थपिएको छ । यसरी हिसाव गर्दा स्थानीय तहमा नेकपा एमाले भन्दा वर्तमान गठबन्धनका जनप्रतिनिधिहरुको संख्या करिब ६ हजार बढी छ । यसमा एमालेले जति नै दावी गरेपनि पहिलो हुने अवस्थामा देखिदैन । तर गठबन्धनलाई पनि चुनावी तालमेल भैहाल्यो भनेर एमालेलाई साइज नाप्दै हिड्न त्यति सजिलो देखिदैन । गठबन्धन भित्र कांग्रेसमै दुइ धार छन भने अघिल्ला मत परिणमहरु हेर्दा कम्युनिष्टले कांग्रेसलाई सजिलै मत दिइहाल्ने अवस्था छैन । 

नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्व सभामुख दमनाथ ढुंगानाले ट्वीट गरेका छन, ‘चुनावी गठबन्धन तलदेखि माथि सम्म सत्ता आतुर दलहरुको आवश्क्ता हो, आम मतदाताको होइन’, उनी लेख्छन, ‘मतदाताहरु उम्मेदवारी दिएका दल मध्ये रुचीका दललाइ मत दिन चाहान्छन, गठबन्धनले मतदाताको छनोटको हक सिमित गर्छ ।’ मतदाताको अधिकारमाथि नै बन्देज लगाएको गठबन्धन दल भित्रै आन्तरिक टिप्पणीहरु समेत भैरहेको परिवेस छ । दलहरुले चुनावी तालमेलको औचित्य आम नागरिक र पार्टीका कार्यकर्ताहरुलाई बुझाउनु पर्ने चुनौति कायमै रहेकाले गठबन्धनका नेताहरुले भनेजस्तै एमाले क्लीन स्वीप भइहाल्ने अवस्थामा देखिदैन ।  

राजनीतिक विश्लेषक शंकर तिवारी गठबन्धन दलबीचको समीकरण तल्लो तहसम्म पुग्नसके एमालेका लागि नतिजा निकै निराशाजनक आउने दाबी गर्छन । ‘केपी ओलीको असंबैधानिक र स्वयच्छाचारी प्रवृतिको अन्त्यका लागि गठबन्धन आवश्यक थियो’, उनले भने,‘गठबन्धन दलबीच नै समस्या आउन सक्छ, तर  ‘गठबन्धन दलले कार्यकर्ता तहसम्म कुरा बुझाएर समीकरण गर्न सके भने राम्रो नतिजा प्राप्त गर्न सक्छन र ओली प्रवृतिलाई निश्तेज पार्न सकिन्छ ।’ यो संविधान र लोकतन्त्रको रक्षका लागि अहिलेको राजनीतिक आवश्यक्ता हो ।’ 

गत स्थानीय तहमा निर्वाचित १ हजार ५ सय ६ प्रमुख–उपप्रमुखको चुनावी नतिजा केलाउँदा पनि गठबन्धनको अवस्था मजबुत देखिन्छ । एमालेले ६ सय २५, कांग्रेसले ४ सय ८९, माओवादी केन्द्रले २ सय १७ र तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम (हालको जसपा) ले ६६ प्रमुख–उपप्रमुख जितेका छन । एमाले ४ सय ५५ स्थानमा दोस्रो र २ सय ४ स्थानमा तेस्रो अवस्थामा छ । नेपाली कांग्रेस ६ सय ५७ स्थानमा दोस्रो र २ सय १८ स्थानमा तेस्रो स्थानमा आएको थियो  ।

त्यस्तै माओवादी केन्द्र २ सय १३ स्थानमा दोस्रो र ६ सय ७७ स्थानमा तेस्रो स्थानमा छ । एमाले विजयी भएका स्थानहरूमा दोस्रो र तेस्रो अवस्थामा रहेका राजनीतिक दलहरू मिल्ने भएसँगै करिब पाँच सय स्थानमा एमाले पराजित हुने सम्भावना देखिएको राजनीतिक विश्लेषकहरु बताउँछन् । एमालेले जितेका ६ सय २५ प्रमुख–उपप्रमुखमध्ये ३ सय जनाको मतान्तर ६ सय वा त्यसभन्दा रहेको छ । यसलाई कभर गर्न गठबन्ध काफि हुने उनीहरुको बुझाइ छ । 

हुनत राजनीतिमा २–२ जोड्दा कहिले तीन र कहिले पाँच पनि हुन्छ भनिन्छ । यसको मतलव चुनावी परिणाम सिधा हिसाब गरेजस्तो आउँदैन । विशेषगरी नेपाली कांग्रेसभित्र तालमेल र उम्मेदवार छनोटलाई लिएर बढेको असन्तुष्टिको जोखिमलाई पार्टीभित्रबाट न्युनिकरणको उपाय खोजिनु पर्दछ । पार्टीले गठबन्धन गरेर जाने निर्णय गरिसक्दा समेत संस्थापन इतरका नेता डा शेखर कोइराला समूह निर्वाचनमा एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अडानमा छन । यसले निर्वाचनमा असन्तुष्टिको बीजारोपण गरेर चुनावी परिणाम प्रभावित हुन सक्छ ।   

यद्यपि कांग्रेसले स्थानीय आवश्यकताका आधारमा चुनावी तालमेल गर्ने नीतिगत निर्णय गरेकाले स्थानीय स्तरमा मिलाउन सकिने उपायहरु पनि धेरै छन । यसपटक कांग्रेसले आफूले जितेका स्थान र एमालेले जित्दा आफू दोस्रो भएका स्थानमा प्रमुख–उपप्रमुखको दाबी गर्ने रणनीति बनाएको छ । माओवादी केन्द्र र एमालेबाट विभाजित एकीकृत समाजवादीका लागि यो हितकर देखिँदैन । यो आधारलाई उनीहरुले नमान्न सक्छन । ‘सम्बन्धित स्थानीय तहमा दलको जनमत र त्यसले चुनावी परिणामलाई पार्ने प्रभावलाई ख्याल गरेर तालमेलमा भागबन्डा गर्नु पर्ने एकीकृत समाजवादीका नेताहरुले बताएका छन् । ‘ठूलो दलमात्र भनेर जाने हो भने त्यसले राम्रो परिणाम दिन नसक्ने समाजवादीका नेता मेटमणि चौधरीले बताए । 

गत स्थानीय तह निर्वाचनका आधारमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको अवस्था मापन गर्न सकिए पनि एकीकृत समाजवादीको शक्ति स्पष्ट छैन । दल विभाजन गर्दा सनाखत गरेका जनप्रतिनिधिको संख्या केलाउँदा तुलनात्मक रूपमा कर्णाली, वाग्मती, मधेस र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा उक्त दलको अवस्था बलियो देखिन्छ । एकीकृत समाजवादीमा सनाखत गरेका स्थानीय तहका जम्मा १ हजार ५ सय १ जनप्रतिनिधिमध्ये कर्णालीका ३ सय ३९, वाग्मतीका ३ सय २८, मधेसका ३ सय १४ र सुदूरपश्चिमका २ सय ३ जना छन ।

प्रदेश १, गण्डकी र लुम्बिनीमा उक्त दलको अवस्था कमजोर देखिन्छ । सत्ता गठबन्धन तालमेलको निर्णयसंगै अत्तालिएको एमाले पनि साना दलहरुसँग चुनावी एकता गर्ने र प्रतिरक्षाको रणनिति अपनाउने सोचमा छ । गठबन्धन दलहरुले भनेजस्तै एमालेलाई साइजमा ल्याउने हो भने नेपाली कांग्रेसले आन्तरिक समस्या सुल्झाउनु पर्छ । आफ्ना कार्यकर्तालाई पर धकेलेर माओवादी–समाजवादीलाई नजिक बनाउदैमा चुनाव जितिहालिन्छ भन्ने बुझाइ कांग्रेसको हो भने इतिहासको पाठ पल्टाएर एकपटक हेर्नु जरूरी हुन्छ ।

पार्टीभित्रको खास समस्याको जड के हो ? क–कसका कारण समस्या आउदैछ ? समस्या किन आयाे ? भनेर पहिल्याउन र त्यसको व्यवस्थापनमा ध्यान दिनु पर्छ । चुनावी तालमेलको पक्षमा देखिएका माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादीले पनि सिट संख्या बार्गेनिङमा समय खर्च नगरी आफ्नो सांगठनिक अवस्था र हैसियत अनुसारको भागबण्डा सहित चुनावी मैदानमा गठबन्धको एक स्वर बनाएर नागरिक तह सम्म पुग्नु जरुरी देखिन्छ ।