काठमाडौँ, कात्तिक १७ । सर्वोच्च अदालतले न्यायाधीशहरूमाथि लागेको न्यायिक विचलनको आरोपलाई निष्पक्ष र स्वतन्त्र ढङ्गबाट छानबिनका लागि आग्रह गरेको छ । सर्वोच्चका सबै न्यायाधीश सम्मिलित पूर्ण बैठक (फुलकोर्ट) बाट अदालतले संविधान र कानुनबमोजिम छानबिन गरी सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरेको हो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको हकमा न्याय परिषद् वा संसद्को महाभियोगको सूचनाबाट छानबिन हुन सक्छ ।
प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठुलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले संसदीय प्रक्रिया अपनाउन संसदीय दललाई निर्देशन दिएलगत्तै अदालतको पूर्ण बैठकले छानबिन र सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्नका लागि आग्रह गरेको हो । सोमबारको पूर्ण बैठकले सार्वजनिक रूपमा प्रकाशित प्रसारित विषयमा छानबिनका लागि आग्रहको निर्णय गरेको हो ।
पूर्ण बैठकको निर्णय अनुसार प्रवक्ता अशोककुमार क्षत्रीद्वारा जारी वक्तव्यमा भनिएको छ, “सार्वजनिक रूपमा प्रकाशित र प्रसारित विषयका सम्बन्धमा बिनापूर्वाग्रह, निष्पक्ष एवं स्वतन्त्र ढङ्गबाट संविधान र कानुनबमोजिम छानबिन गरी सत्यतथ्यसहितको निष्कर्ष यथाशीघ्र सार्वजनिक गर्न सम्बद्ध निकायलाई आग्रह गर्दछौँ ।”
पछिल्लो समय प्रधान न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा तथा न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र शारङ्गा सुवेदीको नाम जोडेर समाचार प्रकाशित भएका छन् । प्रहरी हिरासतमा रहेका इनम सापकोटासँग जोडेर ती सामग्री प्रकाशित भएका छन् । प्रधान न्यायाधीश शर्मा र न्यायाधीश फुयाँलले न्यायिक विचलन इन्कार गर्दै यसअघि नै वक्तव्यसमेत जारी गरिसक्नुभएको छ । शर्माले सापकोटासँगको चिनजानसमेत अस्वीकार गर्नुभएको छ । फुयाँलले कुराकानी भएको स्वीकार गरे पनि न्यायिक निष्ठाविपरीत काम नगरेको स्पष्टीकरण यसअघि दिइसक्नुभएको छ ।
पूर्ण बैठकले संविधान र कानुनको सर्वोच्चता अदालतको आस्था र प्रतिबद्धता भएको उल्लेख गर्दै यसमा अडिग र स्पष्ट रहेको निर्णयमा उल्लेख गरेको छ । संविधानको सर्वोच्चता र कानुनको शासनप्रति गम्भीर हुन सबैलाई अदालतले आग्रहसमेत गरेको छ ।
यस्तै सञ्चार माध्यममा प्रकाशन तथा प्रसारण भइरहेका समाचारका सम्बन्धमा संविधान र कानुनबमोजिम हुने छानबिन र अनुसन्धानमा कानुनबमोजिम निर्वाह गर्नुपर्ने जवाफदेहीता एवं सहयोगको प्रतिबद्धता पनि न्यायाधीशहरूले गरेका छन् । अप्रत्यक्ष रूपमा न्यायाधीशहरूले संसदीय छानबिनको प्रक्रियालाई स्वीकार गरेका हुन् ।
बैठकपछि प्रवक्ता क्षत्रीद्वारा जारी वक्तव्यमा न्यायपालिका जनताको आस्था र विश्वासमा अडिने संस्था भएकाले संस्थासँग सम्बन्धित समाचार प्रकाशन गर्दा आमजनता तथा सेवाग्राहीमा भ्रम र नकारात्मक असर नपारिदिन आग्रहसमेत गरिएको छ । छानबिनको निष्कर्ष प्राप्त नहुँदै कसैलाई लाञ्छित गर्ने वा न्याय सम्पादनको कार्यमा अवरोध पुग्ने गरी समाचार प्रकाशन तथा प्रसारण नगर्न पनि अदालतले आग्रह गरेको छ । पूर्ण बैठकले प्रकाशित र प्रसारित समाचारबाट विचलित नभई न्यायिक कार्यमा क्रियाशील रहन सबै अदालतमा कार्यरत न्यायकर्मीलाई आग्रहसमेत गरेको छ ।
