बुटवल,चैत्र २४ । बुटवललाई लैंगिक हिंसामुक्त नगरका रुपमा स्थापितगर्न भन्दै उप प्रमुख गोमादेवी आचार्यको संयोजकत्वमा २५ साउन २०७४ मा आठ सदस्यीय कार्यदल गठन भयो । कार्यदलले नगरभित्र हुने सबै प्रकारका हिंसा र बिभेद अन्त्य वा न्युनिकरणका लागि तत्कालै कामहरु अगाडी बढाउने र सबै सुचक पुरा भएपछि नगरलाइ हिंसामुक्त बनाउने योजना तय गर्यो । 
नेपालको संविधानले लैंगिक समानताको अधिकार मौलिक हकमै व्यवस्था गरेको छ ।

तरपनि देशमा लिंगका आधारमा हुने हिंसाको अवस्था उस्तै छ । चेतनाको कमी, गरिबी तथा अशिक्षाले गर्दा लैंगिक हिंसा बढदै गएको हो  । बुटवल उपमहानगरपालिकाले २०७६ फागनु ८ गते तत्कालिन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको  उपस्थितिमा लैगिक हिंसा मुक्त गर्ने प्रतिबद्धता सहित सरोकारवालाइ सपथ खुवाइएको थियो  ।  जनप्रतिनिधिहरुले पहिलो नगरसभामा समेत लैंगिक हिंसामुक्त नगर बनाउने बाचार सहित काम प्रारम्भ गरेका थिए   

अहिले जनप्रतिनिधिको पहिलो कार्यकालको अन्तिम चरण आइसकेको छ । सरकारले ०७९ बैसाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारी भैरहेको छ । तर लैंगिक हिंसा मुक्त गर्ने नगरको योजना कति पुरा भयो त ? नगर उप–प्रमुख गोमादेवी आचार्य भन्छिन्,–‘बुटवल उपमहानगरपालिकालाई लैंगिक हिंसामुक्त बनाउने रणनीतिक कार्ययोजना सार्वजनिक गरिसकेका छौं, यसका लागि धेरै सुचकहरु मध्ये केहि लागु गरिसकेका छौं ।’

निरन्तर काम भैरहेको भन्दै उप प्रमुख आचार्यले बुटवललाई मानवताको सहर, वेसहारा सहयोगापेक्षी सडक मानवमुक्त नगर हुदै अहिले अर्को महत्वपूर्ण कामका रुपमा लैंगिक हिंसामुक्त नगरको कार्ययोजना तय गर्ने कामको रफ्तार बढाएको बताइन् ।
कार्यदलले विभिन्न संस्था, प्रतिनिधि, अगुवा, मानवअधिकारकर्मी, महिला अधिकारकर्मी, लैंगिक अल्पसंख्यक तथा सरोकारवालाहरुसंग चरणबद्ध छलफल गर्नुका साथै सुझाव संकलन गरेर रणनीतिक कार्ययोजना तयार पारिएको उनको भनाइ छ ।

यो साझा अभियानले नै पीडितलाई न्यायसंगै समाजमा पुनस्थापित हुन सहयोग पुग्नेमा आचार्यको विश्वास छ । यसलाइ घोषणामात्रै नभएर सहज कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाइने र अनुगमन साथै निगरानीका कामहरु पनि निरन्तर गरिने ाअचार्यले बताइन् । लिंगका आधारमा हुने सबैखालका हिंसालाई शून्यमा झार्न कानुनी चेतना, हिंसा विरुद्ध कानुनी उपचार र सीप तथा क्षमता विकासका कार्यक्रम संगसंगै अगाडि बढाइने उनको भनाइ छ ।

छोरी भएकै कारण गर्भमै हत्या गर्ने, छोरीलाई उच्च शिक्षाबाट वञ्चित गरिने, बालबिबाह, समान अवसर नदिने, समान कामको समान ज्याला नदिने, गाली–बेइज्जती गर्ने, छोरा जन्माउन दबाब दिने जस्ता लैंगिक हिंसाका घटनाहरू रोकिने अपेक्षा गरिएको छ ।रुपन्देही जिल्ला अदालत ,इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवल र उपमहानगरपालिकाको न्यायिक समितिमा पनि आइपुगेका उजुरीमध्ये धेरै महिला हिंसाका उजुरी छन् । न्यायिक समितिमा प्रायः जग्गा, सीमा–साँधका तथा लैंगिक हिंसा, खान लाउन, शिक्षा दिक्षा वा अंश दिलाई भराई पाउँ  भन्ने लगायतका उजुरी बढी आउने गरेको उपमहानगरपालिकाको न्यायिक समितिले बताएको छ । 

बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख शिवराज सुबेदीले उपमहानगरमा क्रियाशिल संघ संस्था, जनप्रतिनिधि, कर्मचारी तथा कार्यक्रममा उपस्थित आमन्त्रीतहरुलाई लैगिक हिंसा नगर्ने र हुन नदिने प्रतिबद्धता सहितको सपथ खुवाएको स्मरण गरे । सुवेदीले लैंगिक हिंसामुक्त बुटवलको कार्ययोजना कार्यान्वयनमा साझा प्रतिवद्धताको घोषणा गराउंदै साझा प्रतिवद्धता कार्यान्वयनमा सहकार्य गर्न सबैलाइ आह्वान समेत गरे । उनले भने —‘अन्धबिश्वास र कुरितीका कारण लैंगिक हिंसाका घटनाहरु हुने गरेको छ कैयौं घटनाहरुमा पीडितले आफु पीडामा परेको थाहा नपाउनेसम्मको अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै अशिक्षा, कुरिती, कुसंस्कार र हिंसाजन्य परम्परालाई अन्त्य गर्ने हाम्रो उद्धेश्य हो ।’

नगरको यो नयाँ र साझा प्रतिबद्धतापत्रमा तत्कालिन मुख्यमन्त्री पोखरेलले समेत हस्ताक्षर गरेर लैंगिक हिंसाविरुद्धको अभियानमा सहभागि हुने प्रतिवद्धता जनाएका थिए । उपमहानगरका महाशाखा प्रमुख तुलसा अर्यालले तुलनात्मक रुपमा लैगिक हिंसाविरुद्धका घटनाहरु दर्ता हुने क्रम शुरु भएको जानकारी दिइन ।‘समाज रुपान्तरण हुदै गएको छ, बिभिन्न घटनाहरु पनि सार्बजनिक हुने क्रम बढ्नु सकारात्मक नै हो,।’अर्यालले भनीन,‘लैंगिक हिंसा बिरुद्ध अभियानले सार्थकता पाए नगर सांच्चै सुन्दर, विकसित र चेतनशील बन्ने छ ।’

तथ्यांकमा यस्तो छ उपमहानगरको अवस्था :

बुटवल उपमहानगरपालिकामा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४७ (१) अन्र्तगत आर्थिक बर्ष २०७७ श्रावण १ देखि २०७८ सम्म दर्ता भएका नयाँ मुद्धा सख्या  ११ रहेकोमा ७ वटाको निर्णय भैसककेको छ । ८ वटा मुद्धा चालु अवस्थामा छन ।अघिल्लो आ.व.मा फछ्र्याैट हुन बाँकी भई जिम्मेवारी सरी आएका मुद्धा सख्या ४ रहेको छ । जस मध्ये खान लाउन, शिक्षा दिक्षा वा अंश दिलाई भराई पाउँ  भन्नेमा १, घर, जग्गा भाडा दिलाई भराई पाउँ, खाली गराइ पाउँमा १ ज्याला मजदुरी पाउँमा  १, बाटो निकास पाउँमा  १ रहेको छ । 

आर्थिक वर्ष ०७७÷७८ मा ४८ मुद्धा दर्ता भएका र ती मुद्धाहरु विवाद समाधानका लागि सामुदायिक मेलमिलाप केन्द्रमा  छलफल गर्न पठाईएको न्यायीक समितिको भनाइ छ  । सहमति भएका विवादहरु १८, सहमति नभएका  विवादहरु १३, छलफल भईरहेका र हुन बाँकी विवादहरु  ८, मुद्धा छाडेका ५,सम्पर्कमा नआएका  २ र अदालतमा विचाराधीन १ रहेको छ । यसभित्र पनि घरेलु तथा महिला हिंसा सम्बन्धी ८ ,मानसिक तनाव मुक्त गराई पाउँ भन्ने १ र पति पत्नी विवाद २ वटा मुद्धा छन् । धेरैजसो मुद्धा छलफलपछि सहमतिबाटै टुंगिने गरेका छन । 

यस्तै आर्थिक वर्ष २०७८ श्रावण १ देखि २०७८ फागुन सम्म ४३ वटा मुद्धा दर्ता भएकोमा  २० फछर््यौट भएका र २३ वटा छलफलकै प्रक्रियामा रहेका छन् । अघिल्लो आ.व मा फछ्र्याैट हुन बाँकी भई ७ वटा मुद्धा यो वर्षलाई जिम्मेवारी सरेका छन । यसरी हेर्दा उपमहानगरमा गठित न्यायीक समितिले मुद्धाको छिनोफानो गरेको र नगरभित्र हरेक हिंसाका घटनाहरु घटेको तथ्यांकले देखाउछ । 

यस्तै इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलमा बिभिन्न हिंसाका घटनाका निबेदन नआएका होइनन् तर तुलनात्मक रुपमा हिंसाका घटनाको दर भने निकै घटेको तथ्यांक छ । अघिल्लो आर्थिक बर्षमा जर्बजस्ती करणीका घटना, १५ करणी उद्योगमा ७, बाल यौन दुब्र्यहार (दुरुपयोग) मा ६ घरेलु हिंसामा कुनैपनि मुद्धा दर्ता नभएको,बालबिहाह १ र बहुबिबाह ३ वटा मुद्धा दर्ता भएको इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलका प्रहरी नायव उपरिक्षक ठगबहादुर केसीले बताए । उनले  चालु आर्थिक बर्षको फागुन मसान्तसम्ममा जर्बजस्ती करणीका १५ घटना, करणी उद्योगमा ४,बाल यौन दुब्र्यहार (दुरुपयोग)मा २ ,घरेलु हिंसामा कुनैपनि मुद्धा दर्ता नभएको ( एउटा केश सहमतिमा मिलापत्र भएको), बालबिबाहमा पनि शुन्य र बहुबिबाहमा ४ मुद्र्धा दर्ता भएको उनले जानकारी दिए ।

दिनहुं देशका विभिन्न ठाउंमा जघन्य प्रकारका यौनजन्य हिंसा र सबैप्रकारका बिभेदबारे समाचारहरू आइरहेका बेला बुटवलले थालेको प्रयास सकारात्मक रहेको अधिवक्ता हेमा न्यौपानेको भनाइ छ । नगरले गत आर्थिक वर्षको नीति बजेट तथा कार्यक्रममार्फत लैगिंक हिंसामुक्त नगर बनाउने प्रस्ताव पास गर्दै आवश्यक बजेट समेत बिनियोजन गरिसकेको छ उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ ।

स्थानीय सरकार आइसकेपछि उपाध्यक्ष तथा उपमेयरको संयोजकत्वमा न्यायिक समितिले प्रभावकारि काम गरिरहेको छ । लिंगका आधारमा हुने सबैखाले हिंसालाई शून्यमा झार्न कानुनी चेतना, हिंसा विरुद्ध कानुनी उपचार र सीप तथा क्षमता विकासका कार्यक्रम संगसगै अगाडि बढाउन जरुरी छ ।