काठमाडौं, २६ चैत्र। स्थानीय तहको निर्वाचनमा सत्ता साझेदार दलहरुबीच चुनावी तालमेल गरेर जाने सैद्धान्तिक सहमति भएपनि कसरी मिल्ने भन्ने अन्यौल छ। देशभरबाट पार्टीभित्रै फरक फरक अभिमतहरु सार्वजनिक भइरहेका छन्। गठबन्धका केन्द्रस्तरीय नेताहरुबीच विभिन्न चरणमा छलफल भएपनि चुनावी मोडेलका विषयमा निर्वानिश्कर्ष निस्कन सकेको छैन् ।

सात सय ५३ स्थानीय तहमा आफ्नो प्रभाव र जनाधारका आधारमा दलहरुले हिस्सेदारी खोज्ने कि ? होसेलमा खोज्ने भन्ने समस्याले सत्ता गठबन्धनमा चुनौति थपिएको छ। गठबन्धन दलभित्र सबैभन्दा ठुलो र बलियो अनाधार भएको पार्टी नेपाली कांग्रेस हो। उसलाई अरुदलहरु मिलाउन अहिले हम्मे हम्मे परेको देखिन्छ। खासगरी नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादीबीच सिट वाडफाडको विषयले छलफलमा प्रवेश पाएको छ। नेपाली कांग्रेसले स्थानीय अवस्था र आवश्यक्ताका आधारमा गठबन्धनमा जाने निर्णय गरेसँगै कतिपय स्थानीय तहमा माओवादीसँग चुनावी तालमेल गर्न नसकिने भन्दै कांग्रेसका स्थानीय समितिहरुले निर्णय गरेरै केन्द्रमा पठाउन थालेका छन्।

एकातिर पार्टीको आन्तरिक समस्या र अर्काेतिर ठगबन्धनबीचको भागबडण्डाको समस्यामा नेपाली कांग्रेस जेलिएको छ। केन्द्रीय समितिले सर्बसहमतबाट गठबन्धनमा जाने निर्णय गरेपनि स्थानीयस्तरमा गठबन्धनमा सामेल पार्टीका नेता कार्यकर्ताबीचको बैरभावका कारण तालमेलसहित चुनावी मैदानमा जान कांग्रेसललाई निकै चुनौतिको सामना गर्नु पर्ने हुनसक्छ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा आवश्यकता र परिस्थिति अनुसारतालमेल गर्न स्थानीय स्तरका संरचनालाई अधिकार सहितको निर्देशन दिइसकेको नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता एवं चुनाव प्रचार प्रसार समिति संयोजक डा प्रकाशशरण महतले बताए।

‘गठबन्धनमा आवद्द दलहरुबीच चुनावी तालमेलको मोडेलका विषयमा छलफल हुँदैछ’, उनले तेस्रो आँखासँग भने,‘ आफ्नो प्रभाव र जनआधारको यथार्थलाई गठबन्धनका सबै दलहरुले हेक्का राखेर जानसके सबैलाई फाइदा हुन्छ।’ आफ्नै एजेण्डामा मात्रै अड्डी कस्ने हो भने त्यसले समस्या आउन सक्ने महतले बताए। ‘गठबन्धनमा मनोनयन गर्ने दिन सम्म रस्सा कस्सीको अवस्था नआओस भन्ने कांग्रेसको धारण हो’, महतले भने, ‘सबै ठाउँमा तालमेल हुन्छ, तर अन्तिममा कही कतै तालमेल हुन सकेन भने ती ठाउँहरुमा फ्रेण्ली प्रतिस्पर्धा हुन्छ,हामी सल्लाहा गरेरै गर्छौं ।’

स्थानीय तहको सांगठानिक गतिविधि, जनाधार र प्रभाव हेर्दा नेपाली कांग्रेस बाहेकका गठबन्धनमा आबद्द दलहरु निकै तल्लो अवस्थामा रहेको तथ्यांकहरु आइरहेको नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य रामहरी खतिवडाले बताए। तर पनि ओली प्रवृतिलाई ठेगान लगाउन र राष्ट्रियताको मुद्दामा एकठाउँमा भएका दलहरुबीचको हार्दीकता सहितको एकतालाई कायम राख्दै कांग्रेसले गठबन्धनलाई सँगै लिएर जान चाहेको उनको भनाइ छ।

शान्ति र संविधानको पक्षमा नेपाली कांग्रेससँग उभिएका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको समेत महत्वपूर्ण योगदान रहेकाले राष्ट्रियताको विषयमा कांग्रेसले सबै दलहरुसँग सहकार्य गरेरजाने वातावरण बनाएको भन्दै स्थानीय तहको निर्वाचनमा सत्ता सहयात्रीदलहरुबीच चुनावी एकता गरिएको खतिवडाको भनाइ छ। शान्ति संविधान र लोकतान्त्रको रक्षाका लागि आम नागरिकले अलमल नगरी नेपाली कांग्रेस र कांग्रेससँग गठबन्धन गरेका उम्मेदवारहरुलाई जिताउनका लागि खतिवडाले आग्रह गरे। यो व्यवस्था जोगाउन चुनावी तालमेल गर्ने दलहरुले आफ्नो भूगोलको अवस्था समेत आकलन गरेर सिट वाडफडमा मिल्नुपर्ने खतविडाले बताए ।  

दलहरुले सिट संख्या बाँडफाँको मापदण्डबारे फरक–फरक प्रस्ताव अघि सारका थिए। त्यसपछि गठबन्धनमा केही आन्तरिक समस्या देखिएको छ। गठबन्धनमा रहेका कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका शीर्ष नेताहरूले आफूअनुकूल तालमेल प्रस्ताव गरेका हुन् । ती प्रस्तावका विषयमा छलफल भइरहेकाले चाडै टुंगोमा पुगिने प्रवक्ता महतको भनाइ छ ।  

सत्ता गठबन्धनको ठूलो दल कांग्रेसले ‘गत निर्वाचनमा प्रमुख जसले जहाँ जितेको छ, उसले लिने र एमालेसहित अन्य दलले जितेको ठाउँमा दोस्रो धेरै मत पाएको दलले प्रमुख, तेस्रो मत पाउनेले उपप्रमुख लिने प्रस्ताव अघि सारेको’ एक नेताले बताए । यो प्रस्ताव माओवादीसहितका अन्य दलले मानेका छैनन् । किनकि ०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा एमालेले जितेका अधिकांश ठाउँमा दोस्रो दल कांग्रेस नै छ ।

महानगर बाहेकका पालिकामा आवश्यकता र परिस्थिति हेरेर तालमेल गर्ने कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णय छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले यसअघि जितेका ठाउँमा यथावत् राख्दै एमालेले जितेका ठाउँहरूको भागबण्डा गर्ने प्रस्ताव गरेका छन । यो गत माघ १२ को राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा प्रयोग भएको विधि हो । ०७४ को निर्वाचनमा एमालेले करिब ४० प्रतिशत स्थानीय तह जितेको थियो । गठबन्धनको तेस्रो ठूलो दल एकीकृत समाजवादीले एमालेले जितेको ठाउँ आफूले पाउनुपर्ने दाबी गर्दै आएको छ ।

एमाले विभाजन भएर एकीकृत समाजवादी पार्टी गठन भएको हो । संगठनको शक्ति र एकीकृत समाजवादीको प्रस्ताव मेल नखाने गठबन्धनका अन्य साझेदार दलहरूको बुझाइ छ। एकीकृत समाजवादीमा लागेका स्थानीय जनप्रतिनिधिको संख्या कम छ । सत्ता गठबन्धनको चौथो दल जनता समाजवादी पार्टीले भने ०७४ को निर्वाचनको मत परिणामलाई आधार मानेर नभई न्यायोचित ढंगले सिट बाँडफाँट गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ ।

खासगरी मधेस प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशमा जसपाको प्रभाव छ । जसपाका नेताहरूले ०७४ को स्थानीय निर्वाचनपछि विभिन्न तहमा पार्टी एकता भएकाले पछिल्लो शक्तिअनुसार हिस्सेदारी पाउनुपर्ने माग राखेका छन्। तालमेलको औचित्य पुष्टि सहित समयमै निष्कर्षमा पुगेर उम्मेदवार छनोटलाई समयमै जनतामाझ पठाउने विषयमा दलहरुबीच अलमल नै छ। यो अलमलले सत्ता गठबन्धनलाई चुनावी परिणाममा असर पार्ने देखिन्छ ।