काठमाडौं, २९ चैत्र । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुख वा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष पदमध्ये कुनै एक पदमा मात्रै उम्मेदवारी दिने राजनीतिक दलले महिलालाई उठाउनुपर्ने भनि यसअघि गरेको निर्णय खारेज भएको छ । राजनीतिक दलहरुले यस्तो व्यवस्थाको विरोध गर्दै ध्यानाकर्षण नै गराएपछि आयोगले निर्णय सच्याएको हो ।
आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले मंगलबार विज्ञप्तिमा जारी गरेर यसअघिको निर्देशनमा अन्यथा भएकाले सच्याइएको जानकारी दिएका हुन् । आयोगले गत चैत २२ गते दलहरूलाई जारी गरेको १७ बुँदे निर्देशनमा प्रमुख र उपप्रमुख वा अध्यक्ष र उपाध्यक्षको पदमध्ये कुनै एक पदमा मात्र उम्मेदवारी दिने राजनीतिक दलले महिलाको मनोनयनको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको थियो ।
‘राजनीतिक दलहरूलाई निर्वाचन व्यवस्थापनलाई लैंगिक तथा समावेशीमैत्री बनाउने सम्बन्धमा दिएको निर्देशनको बुँदा नम्बर ६ मा ‘स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुख वा अध्यक्ष र उपाध्यक्षको पदमध्ये कुनै एक पदमा मात्र उम्मेदवारी दिने राजनीतिक दलले महिलालाई उम्मेदवार मनोनयनमा प्राथमिकता दिने’, हुनुपर्नेमा अन्यथा भएकाले सच्याइएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।’
महिला तथा समावेशी समूहका व्यक्तिहरुलाई निर्वाचन प्रक्रियामा बढीभन्दा बढी सहभागिता र प्रतिनिधित्व गराउन आयोगले निर्देशन समेत दिएको छ ।
