तेस्रो आँखा
काठमाडाैं,६ बैशाख । निलम्वित गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले दर्ता गरेको रिट निवेदनमाथि मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा प्रारम्भिक सुनुवाइ हुँदैछ । सोमबार दर्ता गरिएको रिट निवेदन सुनुवाइका लागि मंगलबार पेशी तोकिएको हो ।
गभर्नर अधिकारीले रिट निवेदनमा गैरकानूनी, बदनियतपूर्ण र पूर्वाग्रह रुपमा जाँचबुझ समिति गठन गरेर निलम्बन गरिएको दावी गरेका छन् । उनले जाँचबुझ समिति गठन गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै आफूमाथिको निलम्बन समेत फुकुवा गर्ने आदेश जारी हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।
२४ चैत २०७८ मा मन्त्रिपरिषदको बैठकले आफूलाई निलम्बन गरेको भनिएपछि त्यही दिन सरकारले गरेका निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ताले केही उल्लेख नगरेकाले पुरानो मिति राखी आफूलाई निलम्बन गरिएको उनको दावी छ । भोलिपल्ट नै राष्ट्र बैंकले होटल र्याडिसनमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रमुख अतिथि भएकाले त्यो विरोधाभाषयुक्त भएको उनको दावी छ ।
जाँचबुझ समिति बनाएको र निलम्बन भएको गभर्नरसँग एउटै मञ्चमा बसेर कार्यक्रम गरेकाले पछिको मितिमा निर्णय गरी अघिको मिति राखेर बदनियतपूर्ण काम गरेको अधिकारीको दावी छ । निलम्बित गभर्नर अधिकारीले आफूमाथि जाँचबुझ र छानविन गर्नुपर्ने कुनै कारण नभएको दावीसमेत गरेका छन् ।
कार्यक्षमताको अभाव आकर्षित हुने ऐनको प्रावधानका आधारमा आफूमाथि समिति गठन भएको भन्दै उनले त्यसरी समिति गठन हुनुअघि तथ्यबाट आरोप पुष्टि हुनुपर्ने भन्दै चुनौती दिएका छन् । ‘मबाट कुन कामको कार्यान्वयन नगरी कार्य क्षमताको अभाव देखिएको हो भन्ने कुराको पूर्व जानकारी समेत गराइएको छैन,’ निवेदनमा उनले भनेका छन्, ‘यसबाट नै समिति गठन अनधिकृत र गैरकानूनी रहेको प्रष्ट हुन्छ ।’
