पदम भुजेल
काठमाडौं, १६ वैशाख । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको राजस्व बुझाउने ठाउँमा हातमा राहदानी लिएर दुई घण्टा देखि अमन लामा लाइन लागि रहेका थिए । राहदानी नविकरण गर्न प्रशासन खुल्नु भन्दा अगाडी आएका अमन लामा बाह्र बजे सम्म पनि लाइनमै थिए । राहदानीको नविकरण गर्न आएका उनी राजस्व बुझाउने लाइनमा घण्टौं बस्नुपरेको भन्दै दिक्क मानिरहेका थिए । उनको अगाडी पछाडी पनि हातमा राहदानी लगायत आवश्यक कागजपत्र बोकेका सेवाग्राहरुको लामो लाइन थियो ।
हातमा कागज र पानीको बोतल अनि पिठ्युमा झोला भिरेर राहदानी बनाउने आएकी जेनीशा शाक्य आफू सँग भएको कागजले अनुहारमा हावा हम्कदै बसेकी थिइन् । उच्च शिक्षाको लागि विदेश जान लागेकी उनले अहिलेको डिजिटल समयमा पनि यसरी घण्टौं लाइन बस्नुपर्ने भन्दै सरकारसँग आक्रोस पोखिन् । ‘एउटा काम गर्नका लागि दश वटा झ्याल चाहर्नु पर्छ’, उनले भनीन,‘यस्तो झन्झट देखेर सरकारी कार्यालमा आउनै मन लाग्दैन, तर के गर्नु आउनै पर्छ ।’ उनी आफ्नो कलेजको युनिफर्ममै चाँडै काम सक्न भनेर कार्यालयमा आएकी थिइन् ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट सेवा सेवा लिनका लागि सेवाग्राहीले घण्टौँ लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा एक ठाउँमा मात्र नभएर सेवा प्रदान गरिने प्रत्येक झ्याल झ्यालमा सेवाग्राहीहरुको घुँइचो लाग्ने गरेको देख्न सकिन्छ । देशको राजधानीमा रहेको काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा कुनै कार्य सम्पन्न गर्न दिन नै मायाँ मानुपर्ने बाध्यता रहेको छ । आम नागरिकहरुले प्राप्त गर्ने सेवालाई राज्यले छिटो, छरितो र सुविधायुक्त बनाउदै आएको बताइरहदा काठमाडौं जिल्ला प्रशाससनको समेत हालत यस्तो भएपछि कसले पत्याउँने दुर्गममा सहज सेवा पाइन्छ भनेर ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्राप्त सेवा लिनको लागि घण्टौं लाइनमा बस्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य कहिले होला ? एक सेवाग्रराहीले प्रश्न गर्दै थिए । राज्यबाट प्राप्त सेवा लिनका लागि नागरिकले झन्झटीलो पक्रिया अपनाउनु पर्ने बाध्यता भएको भन्दै सेवाग्राहीले असन्तोष पोख्नपोखिरहेका भेटिन्थे । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा राहदानी, नागरिकता, नाता प्रमाणित, सिफारिस लगायतका कामहरु हुन्छन् । काठमााडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दिनहुँ बेग्ला बेग्लै किसिमको कामको लागि चार पाँच भन्दा बढी लाइन बस्ने गरेको छ ।
आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचको लागि दलहरुले घोषणा पत्र सार्वजनिक गरेका छन् । दलहरुको घोषणा पत्रमा ठूला ठूला सपनाहरु बाँडीएको छ । जनताको सामान्य जीवनस्तरसँग जोडिएका कुराहरुपनि नभएको होइन तर वर्षौ देखि जनताले भोग्नु परेको यो समस्याको निराकरण भने अझै हुने छाँटकाँट देखिएको छैन । दलहरुले रेल र पानी जहाँज, जापान र स्वीजरल्यान्डको सपना बाँड्ने गरेको तर जनताले वर्षौ देखि दिनहुँ भोग्नु परेको प्रशासनिक झन्झटलाई बदल्न कहिल्यै अग्रसरता नदेखाएको नागरिकको गुनासो रहेको छ ।
आसन्न निर्वाचनको लागि नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), राप्रपा,जसपा, राजपा लगायतले घोषणा पत्र सार्वजनिक गरिसकेका छन् । नेकपा माओवादीले भने भौगोलिक र सामाजिक तथा आर्थिक विविधता भएकोल सबै स्थानीय तह अनुकुल नहुने भन्दै केन्द्रबाट घोषणा पत्र जारी गरेको छैन । स्थानीय तहको विभिन्न पदमा उम्मेदवारी दिएका स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुले घोषणा पत्र सार्वजनिक गरेका छन् । यी सबै घोषणा पत्रले नेपालको प्रशासनिक झन्झटलाई समेट्ने कोसिस गरेको भएता पनि यसमा सुधार गर्ने प्रयाप्त आधारहरु कसैमा नदेखिएको बिश्लेषकहरु बताउँछन् ।
