काठमाडाैं,१८ वैशाख । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जेष्ठता र वरिष्ठताक्रम मिचेर नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक (आईजीपी)मा अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजीपी) धीरजप्रताप सिंहलाई बढुवा गरेका छन् । डेढ वर्ष सिनियर एआईजीपी विश्वराज पोखरेल र १० महिना सिनियर सकुलबहादुर थापालाई पन्छाएर देउवाले सिंहलाई नियुक्त गरेका हुन् ।
उनी १ महिना अघि मात्रै एआइजीपी बनेका थिए । सत्ता गठबन्धनमा रहेका दल र कांग्रेसभित्रैका नेताहरुले कनिष्ठलाई महानिरीक्षक बढुवा गर्दा नकारात्मक सन्देश जाने भन्दै सुझाव दिएपनि प्रधानमन्त्रीले उनीहरुको सुझावलाइ लत्याउँदै प्रहरीसंगठनको नेतृत्व चयन गरे । महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षत्रीसहित २०४९ वैशाखमा सेवा प्रवेश गरेका सबै अधिकृतहरु सोमबारबाट अनिवार्य अवकास हुँदैछन् ।
नेपाल प्रहरीको ‘चेन अफ कमाण्ड’मै असर पुग्ने गरी कनिष्ठलाई आईजीपीमा बढुवा गरिएपछि सिनियर एआइजीपीद्वय पोखरेल र थापा सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालत जाने तयारीमा जुटेका छन् । प्रहरी नियमावलीमा पनि जेष्ठतालाई बढुवाको पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको छ । तर चुनावकै मुखमा आएरपनि देउवाले प्रहरी संगठनमा किन दृष्टि लगाइरहेका छन भन्ने आमा चासोको विषय बनेको छ । यस अघि देखिनै प्रहरी नेतृत्व चयनमा बलमिच्याइ ढंगले निर्णय गर्ने परम्परा बसालेको भन्दै चर्को विरोध खेप्दै आएका देउवाले यसपटक पनि विवादास्पद र गर्ने नहुने निर्णमा बलजफ्ती गरेको टिप्पणी खेप्नु परेको छ ।
प्रहरी नियमावली २०७१ को नियम ४१ मा ‘प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्दा जेष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, उत्तरदायित्व वहन गर्न सक्ने क्षमता, नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने कुशलता तथा आफूभन्दा मुनिको प्रहरीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्न सक्ने सामर्थ्यको आधारमा नेपाल सरकारले उपयुक्त देखेको उम्मेदवारलाई प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्ने,’ भन्ने उल्लेखछ ।
त्यस्तै नियवावलीको नियम ३० मा बढुवा हुने आधार जेष्ठता, कार्यसम्पादन मुल्यांकन, तालिम, शैक्षिक योग्यता, भौगोलिक क्षेत्रको अनुभव वापतका अंकमा सबैभन्दा बढी अंक प्राप्त गर्ने उम्मेदवारको बढुवा हुने,’ भनिएको छ । तर, यी दुवै प्रावधानलाई सरकारले वेवास्ता गरेको छ । यसअघि सर्वोच्चले गरेका व्याख्या र नजिरलाई पनि सरकारले बढुवाको निर्णय गर्दा वास्ता नगरेको देउवामाथि आरोपको ओइरो लागेको छ ।
यस्ता छन् अदालतका नजिरहरु
२ वर्ष अघि देउवाकै अड्डीमा कनिष्ठ डीआईजी जयबहादुर चन्दलाई महानिरीक्षक बनाएपछि पहिलो वरियताका डीआईजी नवराज सिलवालले दायर गरेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले ‘जेष्ठता र वरिष्ठता मिचेर प्रहरी महानिरीक्षकको नियुक्ति गरिएमा संगठनका चेन अफ कमाण्ड भत्किने बताएको थियो । यसले प्रहरीको व्यवसायिकता र अनुशासन समेत समाप्त हुने, जेष्ठता वा वरिष्ठतालाई कुनै उचित, पर्याप्त र मनासिब कारणको अभावमा अवमूल्यन गरियो भने परिणामतः स्वेच्छाचारिताले प्रश्रय पाउने अदालतले व्याख्या गरेको थियो ।
त्यस्तै तत्कालीन डीआईजी दिनकर शमशेर राणाले वरिष्ठतालाई पन्छाएर अरुलाई एआईजीमा बढुवा गरेको भन्दै सर्वोच्चमा दायर गरेको मुद्दामा पनि सर्वोच्चले ‘वरिष्ठलाई कनिष्ठ एवं कनिष्ठलाई वरिष्ठ पदमा रूपान्तरित गर्नु स्वीकार्य र वाञ्छनीय नहुँने भनेको थियो । प्रहरी संगठनमा त्यसो गर्दा प्रहरी नकारात्मक प्रभाव पर्ने भएकाले मनपरी वा स्वेच्छाचारी ढंगले बढुवा गर्न नियमले स्वविवेकाधिकार प्रदान गरेको भनी अर्थ गर्न मिल्ने देखिँदैन,’ भनी व्याख्या गरेको थियो ।
एआईजी बढुवामा अन्याय भएको भन्दै यादव अधिकारीले दायर गरेको मुद्दामा पनि सर्वोच्चले ‘बढुवा प्रक्रियामा वरिष्ठता र कार्यक्षमतालाई विशेष महत्त्वका साथ हेरिनु आवश्यक देखिन्छ,’ भनी व्याख्या गरेको थियो । २०५४ मा तत्कालीन आईजीपी अच्युतकृष्ण खरेललाई राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा सरुवा गरी ध्रुवबहादुर प्रधानलाई आईजीपी बनाइयो । त्यसपछि खरेल सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा पुगे ।
सर्वोच्चले खरेललाई पुनर्वहाली हुने आदेश दियो । पछि यसको फैसलामा सर्वोच्चले ‘राजनीतिक कृपाको भरमा प्रहरी प्रशासन निर्भर रहने हो भने प्रहरी सेवाको निष्पक्षता र कर्तव्य परायणतामा ह्रास आई देशको आन्तरिक अमनचैन र कानुन कार्यान्वयनको स्थिति बिग्रन जाने र यस्तो परम्परा रहेमा भयावह स्थिति उत्पन्न हुने अवस्था आउने,’ व्याख्या गरको थियो ।
कसैको सल्लाह मानेनन् देउवाले
सबै सिनियर प्रहरी अधिकृतको सोमबारबाट अनिवार्य अवकास हुने भएपछि कसले आएजिपी पाउँछन भन्ने छलफल चलिरहदा देउवाले एक्कासी सिनियरलाई पन्छाउदै जुनियर धीरजप्रताप सिंहलाई प्रहरी नेतृत्व सुम्पेरै छाडे । निर्णय गर्नु भन्दा केही समय अघि सम्म विश्वराज पोखरेको नामा सिफारिस गर्ने भन्ने समाचार बाहिरिएका थिए । पोखरेलको नाम मन्त्री परिषदको बैठकमा पेश गर्ने भनिपनि देउवाले धीरजलाई वचन दिइसकेकाले पोखरेलको नाम हटेको बालुवाटार श्रोतको भनाइ छ ।
गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले कनिष्ठलाई बढुवा गर्दा आइपर्ने कानुनी अड्चनबारे महान्यायाधीवक्ता खम्बबहादुर खातीसँग पनि परामर्श गरेको बुझिएको छ । तर, प्रधानमन्त्री देउवाले ‘जसरी पनि सिंहको नाम मन्त्रिपरिषद बैठकमा पेश गर्न’ निर्देशन दिएपछि त्यही अनुसार गृहमन्त्रालयबाट टिप्पणी उठेको मन्त्रालय गृह स्रोतले बतायो ।
आइतबार बिहान पनि प्रधनानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको सत्ता गठबन्धनको छलफलमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र कांग्रेसका शीर्ष नेताहरुले कनिष्ठलाई बढुवा नगर्न सुझाव दिएका थिए । तर, प्रधानमन्त्री देउवाले ‘मैले धीरजलाई बढुवा गर्ने वचन दिइसकेको छु,’ भन्दै सुझाव सुन्न नमानेको कांग्रेसका एक नेताले बताए । सरकारको निर्णय प्रति कांग्रेस नेता डा शेखर कोइरालाले सार्वजनीक रुपमै आपत्ती जनाएका छन् । यसले प्रहरी संगठनलाई कमजोर बनाउँने उनको भनाइ छ ।
सिंह बरियतामा तेस्राे
आईजीपीमा बढुवा भएका सिंहसहित पोखरेल र थापा २०४९ चैतमा निरीक्षकबाट सेवा प्रवेश गरेका थिए । तर, एआईजी हुँदा उनीहरुको जेष्ठता र वरियताक्रमको हैसियत नै फरक फरक छ । सुरक्षा संगठनमा एकै दिन एकभन्दा बढी अधिकृतहरु बढुवा भएमा दर्ज्यानी चिन्ह लगाउँदा दायाँतर्फ उभिएका अधिकृतको वरियताक्रम पहिलो हुने अभ्यास छ । त्यही अनुसार वरियताक्रममा पहिलो भएकाको कमाण्ड देब्रेतिर उभिएका अधिकृतले स्वीकार्नुपर्ने अभ्यास हुँदै आएको नेपाल प्रहरीका एक अधिकृतले बताए । तर, आईजीपीमा बढुवा भएका सिंह पोखरेलभन्दा डेढवर्ष र थापा भन्दा करिब १० महिना कनिष्ठ अधिकृत हुन् ।
प्रधानमन्त्री देउवाले सुरक्षा संगठनको चेन अफ कमाण्ड नै खलबलिने गरी ‘आफूले रुचाएका’ सिंहलाई बढुवा गरेर अरु दुईजना वरिष्ठलाई पाखा लगाएका छन् । देउवाको यो निर्णयको सर्वत्र विरोध भएको छ । प्रहरीको नेतृत्व चयन गर्दा जेष्ठता, योग्यता र क्षमताभन्दा बाहिरबाट चयन गर्ने गलत थिति प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निरन्तर दोहो¥याइरहेका छन् । यसअघि वरियताक्रममा तलमाथि रहेकाबीच नै आफू अनुकुललाई ल्याउन हानथाप हुने गरेको थियो । तर, यसपटकको निर्णय भने जेष्ठता नै मिच्ने गरी आएको छ ।
आफ्नै जिद्दीले निरन्तर आलाेचित देउवा
तत्कालीन कांग्रेस–माओवादी सत्ता गठबन्धन सरकारका पालामा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले नचाहादा नचाहादै देउवाकै हस्तक्षपमा वरियताको तेस्रो नमबरमा रहेका जयबहादुर चन्दलाई महानिरीक्षक बनाएका थिए । त्यसयता प्रहरीसंगठनभित्र प्रत्यक्ष चलखेलको श्रृंखला सुरु भएको हो । जयबहादुर चन्द प्रकरणमा देउवाले सर्वोच्च अदालत हुँदै तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध महाअभियोग सम्मको श्रृंखला उब्जाएका थिए । अदालतको निर्णयपछि कार्यसम्पादन मूल्यांकन फाइल हेर्दा प्रकाश अर्याल अगाडि रहेको देखिएपछि उनलाई नै आईजीपी बनाइएको थियो ।
अर्यालपछि नेतृत्वका लागि डीआइजीहरु सर्वेन्द्र खनाल, रमेश खरेल र पुष्कर कार्की प्रतिस्पर्धामा थिए । नियमानु्सार पहिलो नम्बरमा रहेका खनाललाई नै सरकारले आईजीपी बनाएपछि असन्तुष्ट खरेलले पदबाट राजीनामा दिएर राजनीतिमा लागेका छन् । खनालको अवकासपछि वरियताक्रममा अगाडि रहेका ठाकुर ज्ञवाली केही महिना र पछिल्लोपटक शैलेश थापा क्षत्री करिब २ वर्षदेखि नेतृत्वमा रहेका छन् । थापा सोमबारबाट अनिवार्य अवकास हुँदैछन ।
थापाको उत्तराधिकारीका रुपमा देउवाले एआईजीपी विश्वराज पोखरेल र सहकुल थापालाई पछारेर धीरजप्रताप सिंहलाई ल्याएका छन् । गृहमन्त्री, पार्टीका नेताहरु र सत्ता सहयात्री दलहका शीर्ष नेताहरुको सुझावलाई समेत वेवास्ता गर्दै जबरजस्ती कनिष्ठलाई आइजिपी बनाउने निर्णय गर्दा देउवाले बाहिरि आलोचना मात्रै नभएर अदालतको मुद्धा समेत खेप्नु पर्ने अवस्था आउन लागेको छ ।
