काठमाडाैं,२४ वैशाख । जनताले घर दैलोको सरकारका प्रतिनिधि रोज्ने दिन वैशाख ३० मा आउदै छ । स्थानीय तहको प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एक जना महिला हुनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । तर दलहरू महिला उम्मेदवारको विषयमा अनुदार देखिएका छन् । प्रमुख दलहरूले स्थानीय निर्वाचनमा प्रमुख पदमा महिलालाइ उम्मेदवार बन्न दिएका छैनन् । निर्वाचन आयोगका अनुसार दलहरुले प्रमुख/अध्यक्ष पदमा बढीमा ७ प्रतिशत मात्र हिस्सा महिलालाई दिएका छन् ।
नेपाली कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले गठबन्धन गरेपछि महिला उम्मेदवार संख्या घटेको छ भने एमाले र लोसपाले पनि प्रमुख पदमा उम्मेदवार बनाउन कन्जुस्याइँ गरेका छन् । यी ६ वटा पार्टीले गाउँपालिका अध्यक्ष, नगर, उपमहानगर र महानगरपालिका प्रमुखमा दिएको उम्मेदवारीको विश्लेषण गर्दा महिला उम्मेदवार संख्या अति न्यून उठाएका छन् ।
चार राष्ट्रिय पार्टीले गठबन्धन गरेर महिलाको भाग खोसेको अनुभूति महिला नेताहरुले गरेका छन् । उता प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले पनि प्रमुखमा न्यूनलाई अवसर दिएको छ । उसले पनि कतिपय स्थानीय तहमा अन्य दलसँग गठबन्धन गर्दा महिलाको कोटा घटेको नेताहरुको भनाइ छ । आयोगका अनुसार एमालेले ७ सय ३० पालिकामा उम्मेदवारी दिएकामा प्रमुखरअध्यक्षमा ५१ जना अर्थात् ६।९८ प्रतिशत मात्रै महिला छन् । अध्यक्षमा २७ र प्रमुखमा २४ जना प्रतिस्पर्धामा छन् । यसपालिको स्थानीय निर्वाचनमा महिलाको उपस्थिति विगतभन्दा बढे पनि प्रमुख पदमा समग्रमा कमी भएको एमालेले जनाएको छ ।
अर्को ठूलो दल कांग्रेसले ६ सय ३२ स्थानीय तहमा प्रमुखमा उम्मेदवार उठाएको छ । जसमा प्रमुखमा २५ जना अर्थात् ३.९५ प्रतिशत मात्रै महिला उम्मेदवार छन् । प्रमुखमा ११ र अध्यक्षमा १४ जना महिलाले उम्मेदवारी दिएका छन् । त्यस्तै माओवादी केन्द्रले ४ सय १८ स्थानीय तहमा उम्मेदवारी दिएकामा २३ जना अर्थात् ५.५ प्रतिशत महिलालाई मात्रै अवसर दिएको छ । माओवादीबाट अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने १३ जना छन् भने प्रमुखमा १० जना छन् ।
एकीकृत समाजवादी पार्टीले २ सय ७४ पालिकामा उम्मेदवारी दिएकामा २२ जना अर्थात् ८ प्रतिशत महिलालार्ई उठाएको छ । राष्ट्रिय दलमध्ये महिलालाई सबैभन्दा बढी प्राथमिकता एकीकृत समाजवादीले दिएको देखिन्छ । जनता समाजवादी पार्टीले ३ सय १६ पालिकाको प्रमुखमा उम्मेदवारी दिएकामा महिला १९ जना मात्रै छ । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले १ सय ६८ पालिकाको प्रमुखमा उम्मेदवारी दिएकामा महिला ८ जना अर्थात् ४.७६ प्रतिशत छन् ।
गठबन्धनकै कारण महिलाले पाउने अधिकार खोसिएको नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य डिला संग्रौलाले बताइन् । संविधानमा भएकाे व्यवस्था समेत कार्यन्वायन नगरी दलहरूले महिलालाई उपेक्षा गरेकाे उनकाे भनाइ छ । महिला उम्मेदवार कम हुनसक्न आँकलन गरेर मनाेनयन दर्ता हुनुभन्दा एक महिना अघि नै सबै पार्टीका महिला नेताहरूले प्रधानमन्त्री देखि सबै दलका शीर्ष नेताहरूलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए । तर दलहरूले त्यसकाे सुनुवाई गरेनन । चुनावी गठबनधन गरेपछि कानुनीरूपमा एउटा चुनाव चिन्हमा एक जनाकाे मात्रै उम्मेदवारी परेकाले धेरैजसाे पुरूषले नै महिलाकाे स्थान ओगटेका छन् ।
