तेस्रो आँखा
काठमाडौं, १३ जेठ । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गरेका सिफारिसको कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।
आयोगको २२ औँ वार्षिकोत्सव कार्यक्रमलाई शुक्रबार सम्बोधन गर्दै उनले सिफारिस कार्यान्वयनका लागि कार्यदल गठन भइसकेकाले कार्यान्वयन हुने बताए । उनले आयोगको स्वतन्त्रता र स्वायत्ततालाई कमजोर नबनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
“आयोगको स्वतन्त्रता र स्वायत्ततालाई कतैबाट आँच आउन नदिन सरकार प्रतिबद्ध छ”, उनले भने, “आयोगको स्वतन्त्रता र स्वायत्ततासमेत केन्द्रित गरी आयोगको ऐन संशोधनलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेर संसद्मा पेस भएकाले उक्त ऐनबाट आयोग अझ सशक्त हुने छ ।” गृहमन्त्री खाणले द्वन्द्वकालीन घटनाका पीडितको न्याय प्राप्तिमा सरकार प्रतिबद्ध रहेकाले सङ्क्रमणकालीन संयन्त्रमार्फत छिट्टै पीडित र पीडित परिवारमा समेत न्यायको अनुभूति हुने गरी सो कार्यलाई निष्कर्षमा पु¥याइने बताए ।
उनले नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारको संरक्षण तथा सम्मानका लागि सुरक्षा निकाय एवं कानुन कार्यान्वयन गर्ने सरकारका अङ्ग प्रतिबद्ध रहेको जनाउँदै मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटना न्यूनीकरण हुँदै गएका बताए । गृहमन्त्री खाणले सरकारले दण्डहीनता अन्त्य गर्ने तथा मानवअधिकार उल्लङ्घनप्रति शून्य सहनशीलताको नीति लिएको भन्दै आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको प्रत्याभूतिका लागि मानव अधिकारमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरे।
सरकारको पाँचौँ मानवअधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि तीनै तहका सरकारबीच समन्वय तथा सहकार्य भइरहेको उनको भनाइ छ । आप्रवासी कामदारले भोगेका यातना, दुव्र्यवहार, श्रम शोषणलगायतका समस्याको समाधानका लागि विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगको क्षमता सवलीकरण गर्दै, अन्तर्राष्ट्रिय संस्था, एनआरएनलगायतसँगको सहकार्यमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता तथा क्षेत्रीय प्रतिबद्धताको कार्यान्वयनतर्फ सरकार गम्भीर रहेको उनले जानकारी गराए ।
गृहमन्त्री खाणले नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशमा जलवायु परिवर्तनका कारण सङ्कटपूर्ण अवस्थामा रहेका नागरिकको मानवअधिकारको सम्मान र परिपूर्तिको विषय राष्ट्रिय दायित्वको मात्रै नभएर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको दायित्व रहेको उल्लेख गर्दै सो सन्दर्भमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताअनुरुपको दायित्व पूरा गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको जनाए ।
