काठमाडौं, २०  जेठ । यहि जेठ १५ गते नेपाल सरकारले कुल १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोडको बजेट ल्यायो । जेठ १५ गते अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माद्वारा संसदमा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटका विषयमा प्रतिनिधिसभा संसदमा व्यापक छलफल भइरहेको छ । बजेटकै विषयलाई लिएर यसको पक्ष विपक्षमा विभिन्न अर्थतन्त्रका जानकारहरुले समर्थन र विरोध गरिनै रहेका छन् । अर्थमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा दुबै संसदको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा दुबै सदनमा छलफल भैरहेको छ ।

प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुले यो बजेटलाई चुनाबी बजेटका रुपमा हेरेको छ । उनीहरुले उक्त बजेटलाई दिशाहिन, सबैलाई समेट्न नसकेको, पुरा नहुने लक्ष्य राखेको भनेर आलोचना गरेका छन् । त्यस्तै सत्तापक्षले भने यसको बचाउ गरेको छ । सत्ताधारी दलका सांसदहरुले यो बजेट दिर्घकालिन योजना बोकेको, सबैलाई समेटेको, देशको आर्थिक अवस्था सुधार ल्याउने, जनजिवीकाका कुरालाई समेटेर ल्याए भएको भन्दै समर्थन गरेका छन् । 

बजेटलाई लिएर संसद बाहिर पनि विभिन्न किसिमका टिक्काटिप्पणी भइरहेका छन् । केहीले बजेटलाई स्वागत गरेका छन् भने केहिले यो बजेटलाई विरोध गरेका छन् । त्यस्तै कतिपयले भने नेपालमा आएका बजेटहरु राम्रो आउने तर कार्यान्वयमा सँधै सरकार चुक्ने बताएका छन् । सबै विषयमा राम्रा र नराम्रा दुबै पक्ष हुनेभएपनि बजेटको कार्यान्वयनलाई मुख्य मानेर यसको कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने धेरैका भनाइ छ । समग्रमा बजेट विगतका भन्दा प्रभावकारी र लोकप्रिय भएको अधिकांशको बुझाइ छ । 

बजेट कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण

पूर्व गभर्नर तथा अर्थविद् दिपेन्द्र बहादुर क्षेत्री नेपालमा आएका हरेक बजेटमा सरकारले केहि केहि उत्कृष्ट कुराहरु ल्याउने गरेको तर कार्यान्वयन पक्ष निकै फितलो हुने गरेको बताउँछन् । हाल आएको बजेटमा पनि निकै राम्रो विषयहरु पनि समावेश भएको बताउँदै उनी कार्यान्वयन भएन भने बजेटमा जति नै उत्कृष्ट कुराहरु भएपनि त्यसले कुनै अर्थ नराख्ने बताउँछन् । ‘वार्षिक बजेट भन्दा व्यापार घाटा बढेर गयो भने अर्थतन्त्रले कसरी धान्छ यसैकारणले चालु खाता घाटा बढेर ५१३ अर्ब बराबार पुग्यो भनीएको छ’, उनले भने ‘ विशेष समयमा विदेशी मुद्रा आर्जन गरेको र त्यसलाई खर्च गरेको जसलाई हामी समानान्तर भन्छौँ त्यो पनि २६८ अर्ब जति घाटामा छ । यसै आधारमा हाम्रो देश नेपाल श्रीलंका जस्तो हुने त होइन भन्ने शंका पनि उत्पन्न भएको छ ।’

उनले नेपालमा ऋणको भार  बढेर गएको, विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने क्षेमता घटेर गएको, बेरोजगारीको संख्या बढी रहेको पनि बताए । नेपालीहरु विदेशमा जाने क्रम बढीरहेको र विदेश बाट नेपालमा भित्रने लगानी घटेरजानुले पनि नेपालको अर्थतन्त्र संकटउन्मुख हो कि भनेर आशंका गर्ने प्रयाप्त ठाउँ भएको उनको विश्लेषण छ । क्षेत्रीका अनुसार हाल चालु आर्थिक वर्षको बजेटको विकास खर्च यो समयसम्म आइपुग्दा झन्डै ३२÷३३ प्रतिशत भएको छ भने अब डेढ मैनाको समयमा ७९ प्रतिशत खर्च गर्न आवश्यक छ ।

यसलाई हालको सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । कृषिको क्षेत्रमा छुट्याएको बजेट, बजेटमा भएका कृषिसँग सम्बन्धित प्राविधिक कुराहरु, बीउका कुराहरु सकरात्मक रहेको उनको भनाइ छ । बजेटलाई समयमै पठाएर खर्च गर्न सके राम्रो हुने उनी बताउँछन् । कृषि र उद्योग एक अर्कामा जोडिएका कुराहरु भएको कारणले यी दुबैलाई थप ध्यान दिन सरकारलाई उनको सुझाव छ । विदेशी मुद्राको सञ्चिति गर्ने स्रोतहरु सक्रिय नभएको, विप्रेसन घटेर गएको भन्ने आधारमा नेपाललाई श्रीलंका जस्तो हुने भनिएको यसमा सुधार हुँदै आएकोले डर मान्नुपर्ने अवस्था नभएको उनी बताउँछन् । 

वैदेशीक लगानीलाई हेर्दा गएको नौ महिनामा जति आएको थियो हाल त्यो भन्दा १६ अर्ब बराबरको रकम बढेर गएको हुनाले आत्तिनु पर्ने अवस्था नभएको पनि उनले बताए ।बजेटले सहकारीहरुलाई सुरक्षा र व्यवस्थापनको हिसाबले सुधार गर्ने काशीस गरेको पनि उनले उल्लेख गरे । समग्रतामा बजेटलाई कार्यान्वयन गर्न सकेको खण्डमा यो बजेटले नेपालको अर्थतन्त्र र विकासमा सुधार ल्याउने उनी बताउँछन् । कार्यान्वयन नै नेपालको सबैभन्दा चुनौतीको विषय भएको उनको भनाइ छ । विगतमा जस्तै यो बजेट कार्यान्वयन भएन भनेर नेताहरुलाई गाली गर्ने ठाउँ सरकारले राख्न नहुनेमा उनको जोड छ ।

निजि क्षेत्र उत्साहित 

बजेटका विषयमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (कर तथा राजस्व समिती) का सभापति दिपेन्द्र कुमार अग्रवाल आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले कृषिलाई दिएको प्राथमिकता सबैभन्दा स्वागत योग्य भएको बताउँछन् । ‘खेती देखि बजारसम्म कार्यक्रम’ कृषि उद्योगलाई आयकर छुट र सहुलियत दिने कार्यले देशमा औद्योगिकिकरणको विकासमा महत्वपूर्ण टेवा पुग्ने उनको भनाइ छ । उनी यस बजेटमा उल्लेखित साँढे बाह्र खर्ब राजस्व उठाउने योजना आफैमा महत्वकांक्षी भएको दाबी गर्छन् । विगत दुई वर्षको कोभिडको कारण उत्पन्न समस्यालाई समाधान गर्न सरकारले जुन किसिमको खाद्यसुरक्षा देखि अन्य सहुलियतपूर्ण कर्जा लगायतका योजनाहरुलाई अगाडि सारेको छ त्यसलाई स्वागत गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।  

सरकारले निर्यातलाई बढाउनको लागि गरेको पहल निकै राम्रो रहेको र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सके नेपालको अर्थतन्त्रमा सुधार हुने उनी बताउँछन् । समग्रमा निजी क्षेत्रका कुराहरुलाई पनि यस बजेटले समेटेको र आफूहरुको सबै माग पुरा नभएपनि अधिकांस कुराहरुलाई समेटेको र यो बजेटबाट सबै निजी क्षेत्रहरु खुसी हुने अवस्था रहेको उनी बताउँछन् । सरकारले जग्गा जमिनका विषयमा हदम्याद राख्ने जुन निर्णय गरेको छ त्यो पनि सुधारको महत्वपूण आधार भएको उनको भनाइ छ ।

समग्रमा सरकारले देशको औद्योगिकिकरणका लागि, विकासको लागि यो बजेटमार्फत सकरात्मक कदम चालेको उनको भनाइ छ । बजेट कार्यान्वयन गर्न सकेको खण्डमा देशको आर्थिक अवस्था मजवुद हुनेमा उनी विश्वास व्यक्त गर्छन् । सरकारले निजी क्षेत्रसँग जति सक्दो सँगै सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न सक्छ त्यति छिटो देशको अर्थतन्त्र मजबुद हुने र देश विकास हुने उनी बताउँछन् ।

वैदेशिक लगानीलाई पनि बजेटमा स्थान 

गैर आवसीय नेपाली संघ (मेलेसीया) का अध्यक्ष विनोद कुँवर वैदेशिक लगानीलाई यो बजेटले समेटेको बताउँछन् । बजेटले वैदेशिक लगानी भित्र्याउन, बैदशिक रोजगारबाट फर्किएकाहरुलाई मझौला उद्योग खोल्न यो बजेटले प्रोत्साहन गरेको बताउँछन् । तर यसको कार्यान्वयन पक्ष भने चुनौतिपूर्ण रहेकोले यसको कार्यान्वयनमा सबैभन्दा बढी जोड दिनुपर्ने उनी उनको भनाइ छ । ‘नेपालमा लगानी गर्ने वातावरण, उर्जाको लागि लगानी गर्ने वातावरण यस बजेटमा हेर्दा सकरात्मक छ’, उनी भन्छन् ‘तर उद्योगहरु सञ्चालनमा रहेको कागजी झन्झटलाई हटाउन आवश्क छ ।’ 
आफूले थुप्रै मानिसहरुलाई समन्वय गरेर नेपालमा उद्योगको लागि ल्याएको भएपनि यहाँको कागजी र प्रशासनिक झन्झटको कारण धेरै फर्किएको उनी बताउँछन् । अहिले पनि केहि लगानीकर्ता रहेको तर महिनौंदेखि मन्त्रालयमा कागज थन्केर बसेको सम्झदै उपयुक्त समयमा लगानी गर्न पाएमा मात्र लगानीकर्ताले लगानी गर्ने बताउँछन् ।

यस्तो झन्झटिलो प्रक्रियागत प्रणाली सुधारको लागि तयार हुन उनले सरकारसँग आग्रह पनि गरे । एउटा कार्यको लागि मन्त्रालय र त्यसको विभागमा  डुल्दा डुल्दै विदेशका सिप सिकेर आएका  नेपालीहरुले पनि साना तथा मझौला उद्योग खोल्न कठिन  मान्ने उनी बताउँछन् । अन्य देशहरुमा जस्तै खर्च नहुने क्षेत्रको बजेट कटौती गर्न सकेमा बजेट खर्च बढ्ने उनको भनाइ छ । बजेटको कार्यान्वयन पक्ष नै सबैभन्दा महत्वपूर्ण रहेको उनले बताए ।