काठमाडौं, २३ जेठ । नेपाल सरकारले साउनको १ देखि लागु हुनेगरी सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बरप्लेट जडान गर्न समयसिमा तोकेको छ । संघीय सरकारले शुक्रबार एक सूचना जारी गर्दै साउनको १ गतेभित्र सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान नगरेको पाइएमा अनुगमन गरेर कारवाही गर्ने चेतावनी समेत दिएको छ । 

शुक्रबार जारी सूचनाका अनुसार बागमति र गण्डकी प्रदेशका सवारीहरुमा साउन १  गतेभित्र इम्बोस्ट प्लेट जडान अनिवार्य गरिसक्नुपर्ने छ । यदि सो गरेको नपाइएमा ट्राफिक प्रहरीद्वारा अनुगमन गराइ सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ बमोजिम कारबाही गर्ने चेतावनी पनि सुचनामा उल्लेख गरिएको छ । सरकारले इम्बोस्ड नम्बर कार्यान्वयन गर्न नामाकरण भइसकेका प्रदेश तथा मातहतका यातायात व्यवस्था कार्यालयहरुलाई दर्ता भएका सबै सवारीहरुमा नम्बर प्लेट जडान गर्न २०७८ साल कात्तिक २२ गते राजपत्रमा सूचना जारी गरेको थियो । 

यातायात व्यवस्था विभागले गएको २०७४ साल भदौ पाँच गतेबाट इम्बोस्ड नम्बर दिन थालेको भएपनि विभिन्न कारणले सो कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन सकेको थिएन । ०७४ साल भदौबाट वितरण सुरु गरिएको इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा नेपाली भाषा र अंक प्रयोग गर्नुपर्ने माग राखेर सर्वोच्चमा रिट परेको थियो । अदालतले फागुन १० गते सो प्लेट प्रयोग नगर्न अन्तरिम आदेश दिएपछि वितरण प्रक्रिया रोकिन पुग्यो । त्यसपछि २०७६ मंसिर २७ गते संवैधानिक इजलासले उक्त रिटलाई खारेज गरेपछि पुनः साउन एक गते बाट बागमती प्रदेशमा इम्बोस्ड नम्बर वितरणको काम सुरु भयो । 

सरकारले प्रदेश सरकारलाई पटक पटक इम्बोस्ड नम्बर जडान कार्यलाई कार्यान्वयन गर्न आदेश दिएपनि प्रदेश सरकारले इम्बोस्ट नम्बर महंगो भएको, गुणस्तर राम्रो नभएको, जनशक्ति र पूर्वाधार प्रयाप्त नभएको भन्दै कार्यान्वयनमा आलटाल गर्दै आएका छन् । सरकारले २०७८ मंसिर १ गतेबाट गण्डकी, बागमती, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदुरपश्चिम प्रदेशमा नयाँ दर्ता हुने सवारी साधनालाई इम्बोस्ड प्लेट अनिवार्य गरेको थियो । त्यस्तै ०७८ कै फागुन १ देखि सवारी नामसरी गर्दा इम्बोस्ड प्लेट अनिवार्य गरेको थियो । 

इम्बोस्ड प्लेटमा चर्को मुल्यनिर्धारण

भारतको तुलनामा नेपालमा इम्बोस्ड प्लेटमा चर्को मूल्यनिर्धारण गरिएको कारणले त्यसलाई जडान गर्न सवारी धनिहरुले चासो नदेखाएको बताइएको छ । सोमबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद तथा महामन्त्री गगन कुमार थापाले सरकारले साउन १ गते भित्र इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने निणर्यमाथि पुनर्विचार गर्न माग गरेका थिए । उनले भारत तथा अन्य देशको तुलनामा तीन गुणा/चार गुणा बढी मुल्य लाग्ने भन्दै त्यसमा सरकारले सोच्नुपर्ने बताए । पूर्वाधारको विकास विना अगाडि बढाइएको योजनाले सार्थकता पाउन ढिला भयो भनेर आज अरुले गरेको गल्तीको डन्डा जनतालाई चलाउन नहुने उनको भनाइ छ । २५ लाख सवारी साधनलाई साउन भित्र इम्बोस्ड प्लेट वितरण गर्न सम्भव नभएकोले जनतालाई सास्ती दिने काम नगर्न उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गरे । 

इम्बोस्ड नम्बर राष्ट्रिय सुरक्षाको विषय भएको भनेर लागु गर्न लागेको भएपनि राष्ट्रिय सुरक्षाको विषयलाई सरकारले पनि केहि योगदान गर्नुपर्ने होलानी भन्दै इम्बोस्ड प्लेटको मुल्य घटाउन उनले इंगित गरे । सरकारले इम्बोस्ड प्लेट जोड्न दुईपांग्रेको हकमा २५ सय, टेम्पो लगायत तीनपांग्रे साना सवारीमा २ हजार ९०० रुपैयाँ र कार, जिप, भ्यान र ट्याक्टरलगायत चारपांग्रेको हकमा ३ हजार दुई सय रुपैयाँ शुल्क तोकेको छ । त्यस्तै ठूला गाडिले इम्बोस्ड प्लेट राख्न ३ हजार ६०० सय तीनुपर्ने हुन्छ । इम्बोस्ट प्लेटको छपाइको जिम्मा टाइगर डेकाटुरले लिएको छ । यहि ठेकेदार कम्पनीको थप म्याद सकिएको कारणले यातायात व्यवस्थाले प्लेट जडान नगरे सवारी धनीलाई कारवाही गर्ने चेतावनी दिएको प्रदेश यातायात  कार्यालयहरुले बताएका छन् ।   

साउन १ भित्र इम्बोस्ड प्लेट जडान कति सम्भव ?

सरकार र टाइगर डेकाटुर ठेकेदार कम्पनीबीच २५ लाख इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने सम्झौता भएको थियो । सरकारले इम्बोस्ड प्लेट जडान कार्य सुरु गरेको छ वर्ष पुरा भएको छ । यो बीचमा जम्मा २५ हजार सवारीसाधनमा इम्बोस्ड प्लेट जडान गरिएको छ भने २४ लाख ७५ हजार इम्बोड प्लेट जडान गर्न बाँकी रहेको छ । यसआधारमा हेर्दा प्रत्यक दिन पाँच हजार पाँच सय इम्बोस्ड प्लेट जडान गर्नुपर्ने हुन्छ । जुन अबको साउन १ गते अगाडि जडान गर्न असम्भव देखिन्छ ।

यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार हाल देशभर ४८ लाख ८२ हजार सवारीसाधन दर्ता भएका छन् । पूर्वाधारको व्यवस्था नगरि नागरिलाई सास्ती दिने हिसाबले सरकारले जिम्मेवारी बोध नगरी निर्णय लिएको भन्दै सदन देखि सडकसम्म यो विषयले चर्चा पाइरहेको छ । सरकारले मुल्यमा पुनर्विचार गनुपर्ने सवारीसाधनका धनीहरुको माग रहेको छ । उनीहरुले इम्बोस्ड नम्बरको मुल्यमा पुनर्विचार गर्ने देखि सहज ढंगबाट प्राप्ति हुनुपर्ने बताएका छन् । साथै इम्बोस्ड नम्बरको गुणस्तर कमजोर भएको भन्दै यसलाई गुणस्थतरिय बनाउन पनि उनीहरुले सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।

प्रदेशका यातायतात व्यवस्था विभागसँग इम्बोस्ड नम्बर प्लेट प्रिन्ट गर्ने मेसिन नरहेको कारणले पनि साउनभित्र इम्बोस्ड जडान कार्य सम्भव नरहेको प्रदेश व्यवस्था विभागहरुको भनाइ छ । सांसदहरुले पनि सरकारले साउन १ गते भित्र इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गरिसक्नुपर्ने भनि दिएको निर्देशन व्यवहारीक नभएको भन्दै त्यसलाई सस्तो, सहज र सरल तरिकाले प्राप्त गर्ने वातावरण बनाउन माग गरेका छन् ।  

इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने कम्पनी पुरा असफल भएको भन्दै कतिपयले सो कम्पनी माथि नै प्रश्न गरेका छन् । जरीवानाको डरले नागरिकलाई तर्साउने भन्दा पनि यसलाई सस्तो र सुलभ बनाएर नागरिकलाई आकर्षण गर्नु पर्ने सम्बन्धित निकायको जिम्मेवारी भएको जानकारहरु बताउँछन् ।