देशभरीका तहगत संरचना, अन्तर्गत स्थानिय तहको ७५३ वटै स्थानमा नयाँ निर्वाचित जनप्रतिनिधीज्यूहरुको विधिवत कार्यकालको शुभारम्म भै सकेको छ । कार्यपालिकाको निर्वाचन समेत भैसकेको र केही स्थानीय तहमा धमाधम कार्यपालिकाको चुनाव भैरहेका छ भने जिल्ला समन्वय समितिको गठन प्रकृया शुरु भै सकेको छ । यही अवस्थामा यो लेख लेख्दै गर्दा मुख्यतः चल्तीको पत्र पत्रिकाको प्रमुख पृष्ठमा निर्वाचित पालिका प्रमुखको चर्चा र कार्यशैलीको व्यापक स्थान ओगटेको अवस्था छ । यसै सन्दर्भलाई जोडेर नयाँ आशा र उमंगसाथ निर्वाचित विभिन्न पालिका प्रमुख, उप प्रमुख, वडा अध्यक्ष सदस्यलाई लक्षित गरी यो लेख प्रस्तुत गरेको छु । 

निर्वाचनका आफ्नै गुण–अवगुणहरु रहेका छन् । त्यसको छलफलको पाटो भिन्नै छ । तथापी हामीले अंगोलेको निर्वाचन प्रणाली पिरामिड शैलीको छ । उम्मेदवारको दक्षता, क्षमता, समक्ष र सवल मतदाताको स्वविवेकीय प्रतिनिधत्व हुनु पर्ने हो । संविधानले सुरक्षित गरिदिएको एक व्यक्ति एक भोटको मानक प्रतिनिधित्व व्यवस्था अन्तर्गत चुनिएका पालिका प्रमुख÷उपप्रमुखले वडो उत्साह र जोशका साथ कार्यआरम्भ गरेका छन् । एक मतमा हामी एक हुन सक्छौं । जस्तो की दोस्रो, जनआन्दोलन २०६२÷०६३ पछिका संविधानतः स्थानीय तह यति धेरै सुदृढ र अधिकार सम्पन्न छ, जुन २०७४ सालको स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधीज्यूहरुले त्यसको पुरापुर उपयोग गर्न सकेनन्, भनौं या प्रत्यायोजित विधायन, स्थानीय तह जनआवश्यक तथा राज्यको उपस्थितिको सम्पूर्ण जवाफ दिन कार्यविधि अनुसार प्रष्ट र सक्षम छ, यो एक गौरवको विषय पनि हो । 

काल माक्स्ले १८७३ मा कम्प्युनिष्ट पार्टीको घोषणापत्र जारी गरेका थिए । तत्कालिन समयमा पार्टीको तर्फबाट जारी घोषणापत्र आज पर्यन्त खोजी, अध्ययन गरिन्छ ।  पुँजीगत वर्ग र कम्पुनिष्ट समाजवादको दुइ ध्रुवीय तत्कालिन विश्व आ–आफ्नै वैचारिक अधिपत्यकालागि संघर्षशील रहेको अवस्था थियो । विषय र प्रसंगले अर्को अर्थ नलागेमा भर्खरै सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ को हरेक दलको घोषणापत्रको तुलनात्मक अध्ययन गर्ने हो भने खासै तात्विक भिन्नता देखिदैन् । चाहे कम्प्युनिष्ट या पँुजिपतिको प्रतिनिधित्व नहुन, विशेषतः घोषणापत्र माटो सुहाउदो वस्तुनिष्ठ देखिएन । घोषणपत्रमा लक्ष्यमा पुग्ने बोट र मार्ग चित्र प्रस्तुत हुनुपर्छ, अतिरञ्जित र मनोलामका विषयवस्तु मात्र हुनुहुन्न ।

स्थानीयता सवालहरुका निराकरण प्रशस्तै उठाएका छन तर समाधानको प्रकृयागत अवस्थाबाट चुकेकै देखिन्छ । चुनाव घोषणापत्रकै लडाई हो, जनता÷वालिग मतदातालाई आकर्षणको केन्द्र विन्दु पनि त हो । घोषणापत्र आफैमा कार्यन्वयनमा समल्लिएको जस्तो हुने गरी तत्काल अतिआकर्षित कस्मेटिक जस्तो तर निचोडमा पुग्ने अवस्थामा रङ्गखुलिईएको फिका जस्तो देखिएका छन् । भुकम्प त्यसै लगतै भारतको अघोषित नाकावन्दी, संसारभरका मानवलाई वन्दी बनाउन सफल कोभिड महामारीका विभिन्न स्वरुपहरुले नेपालको अर्थतन्त्रलाई समेत नराम्ररी असन्तुलित बनाएको अवस्था छ । मतदाताहरुप्रति करको बोझ थप्ने भन्दा पनि उत्पादन र श्रमसँग जोडेर उद्यमशीलताको अभिबृद्धि गर्ने तर्फ केन्द्रित हुन आवश्यक छ । 

आशालाग्दा रहरलाग्दा केही स्वतन्त्र र दलीय उम्मेदवारलाई गणना नगर्ने हो भने अहिलेका निर्वाचित प्रमुख÷उपप्रमुख पुरानै रक्सी र वोतल मात्र नयाँ हुन दलीय बृत्तबाट बाहिर निस्कन नसक्ने र संकुचित वैचारिक धरातलका पुरातन दुर्राका पार्टीका कार्यकर्तापन हावी भएको आभाष दिदै छन् । निर्वाचित हुनु पहिले जादुको छडी, हातैमा भएको जस्तो हरेक समस्याको पूर्ण समाधानको उपाय आफैसँग हुने र निर्वाचित भईसकेपश्चात समस्या नै नदेख्ने वा समस्याको सम्बोधन नगरी विकल्पमा जाने पुरानै प्रतिनिधिहरुको स्थायी रोग हो । दलीय उम्मेदवार दलप्रति जिम्मेवार त होलन् तर आम मतदाता प्रति आफ्नो प्रतिबद्धता पत्र प्रति उत्तिकै उत्तरदायी हुन, नैतिक बन्धनमा बाँधिएका छन् । प्रश्न नैतिकताकै हुने, आम मतदाताप्रतिको जवाफदेहीपनकै हो । 

विकास र प्रगति फरक फरक विषयवस्तु हुन् । प्रायः जनप्रतिनिधिज्यूहरु यसै मानेमा फरक महशुस गर्दैनन् । स्थानीय दललाई विकासित बनाउनु भनेको पाखा पखेरामा जोडेर चलाएर बाटो लैजानु र गाउँगाउँमा वडेमानका भवन बनाउने मात्रै हो त ? विकासको यावत आवश्यकता होलान्, दिगो विकासको अवधारणालाई माटो सुहाउँदो भौगोलिक अवस्थाँंग जोड्नु आवश्यक छ । अब आउँदो पँंच बर्षको पूर्ण कार्यकालमा आफ्नो मतक्षेत्र भित्रका आम मतदाताले स्थानीय सरकारबाट के कति लाभान्वित भए ? असल शासन र लोककल्याणकारी राज्यको स्थापनामा के कति काम सम्पन्न भए ? नीतिगत सुधारका कार्यमा प्रमाणाली सुदृढीकरणको कार्यमा के कति प्रगति भए ? घोषणापत्र उन्मुख दिशामा के कति लक्ष्य हासिल गरियो ? यी यावत् प्र्रश्नसँगै लिएर कार्यकाल व्यतित् गर्दा अझ बढी दायित्व बोध हुने नै छ । 

जोशजाँगर नयँंमा हुनु आवश्यक तत्व हो । व्यवसायीक कवल÷पसलहरु उद्घाटन अन्य क्षेत्र, समूह र संस्थासँग बधाई ज्ञापन भै लगभग एक महिना व्यतित हुने अवस्था छ । दिनहुँ स्थानीय सरकार संचालनकालागि स्थायी प्रशासनतन्त्र हुँंदै छ । निर्वाचित प्रतिनिधिहरुले थिती बसाल्ने हो, विधि र प्रणाली विकसित बनाउने हो । फोहोर सफा गर्न आफै जाने वा सहर सफाकालागि एउटा उत्प्रेरणाको प्रतिनिधित्व गर्ला तर व्यवस्थापनको पाटोमा विकसित प्रणाली आवश्यक छ । जति नै सजिलो नारा दिन छ, त्यो भन्दा गहिरो अर्थमा कार्यान्वयनको प्रकृया छ । सामाजिक सञ्जालमा छाउने लोकप्रिय कार्य भन्दा नगर÷गाउँलाई संस्थागत असर गर्ने दिर्घकालिन रणनिती आवश्यक छ । स्मरणः रहोस् जनप्रतिनिधिज्यूहरु अभिनेता होइनन्, नेता हुन् । मतदाताहरु तपाइका प्रतिवद्धता पुरा हुँने सपनामा आशातित  छन् । शुभकामना ।।