• ट्रेण्डिङ्ग :
राष्ट्रियसभामा सरकारको ध्यानाकर्षण

राष्ट्रियसभामा सरकारको ध्यानाकर्षण


  • 6.1K
    SHARES
    • जेठ २५, २०७९ बुधबार
    • ४ बर्षs अघि
    • 9.4K Views

    राष्ट्रियसभामा सरकारको ध्यानाकर्षण

    काठमाडौं, २५ जेठ । राष्ट्रियसभाका सांसदहरुले मुलुकको समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसद खिमलाल भट्टराईले नागरिकतासम्बन्धी विधेयकबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै संविधान कार्यान्वयनमा सरकार जिम्मेवार नभएको आरोप लगाए ।

    images

    उनले शैक्षिक सत्र सुरु भएको लामो समयसम्म पनि विद्यार्थीले पुस्तक पाउन नसकेको भन्दै सामुदायिक विद्यालयको स्तर खस्कँदै गएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरे । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा किन ताला लगाएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै सांसद भट्टराईले प्रमुख प्रतिपक्ष दलले संसद्मा उठाएका आवाजलाई सरकारले बेवास्ता गर्दा संसद्कै गरिमा घटिरहेको आधारण व्यक्त गरे । विशेष समयमा सांसद सुरेश आले मगरले देशमा झण्डै पाँच लाख व्यक्ति लागू पदार्थको दुव्र्यसनमा फसेको तथ्य प्रस्तुत गर्दै लागू पदार्थको दुव्र्यसनलाइ घटाउने विषयलाई सरकारले गम्भीरता पूर्वक लिँदै समाधानको बाटो खोज्नुपर्नेमा जोड दिए ।

    सांसद आलेले भने, “लागू पदार्थको दुव्र्यसनका बारेमा सरकारले ध्यान दिएको छैन, सुधार केन्द्रका बारेमा राज्यसँग कुनै नीति छैन, यसलाई सही ढङ्गबाट समाधानको बाटो खोजिनुपर्छ ।” विशेष समयमा बोल्दै सांसद जितेन्द्रनारायण देवले नेपालको परराष्ट्र नीति सरकार परिवर्तन हुँदैमा परिवर्तन नहुने जनाउँदै नेपालको पराष्ट्र नीति भनेको पञ्चशीलको सिद्धान्त र असंलग्नता नीति नै भएको बताए । उनले राष्ट्रिय सुरक्षा नीति, परराष्ट्र नीति र जलस्रोत नीतिका सम्बन्धमा परराष्ट्र मन्त्रालयले मुख्य राजनीतिक दलका नेतासँग छलफल गरी कम्तिमा सो विषयमा राष्ट्रिय सहमति खोजिनुपर्ने बताए ।  

    सांसद मायाप्रसाद शर्माले राउटे समुदायको संरक्षण गर्दै उनीहरुलाई जातिका रुपमा विकास गर्नु राज्यको दायित्व भएको बताइन्। सांसद नन्दा चपाईले बालीनालीका लागि किसानलाई तत्काल कृषि मलको आवश्यकता परिसक्दा पनि सरकारले मलको व्यवस्था गर्न नसकेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्। सांसद गोमादेवी तिमिल्सिनाले सात वटै प्रदेशमा उद्योग धन्दाको विकास गर्ने भनेर बजेटमा लेखेर मात्र नहुने भन्दै उद्योग धन्दालाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थको परिपूर्तिको वातावरणसमेत सरकारले तयार पार्नुपर्नेमा जोड दिइन् । 


    तेस्रो आँखा
    लेखकबाट थप