काठमाडाैं,१ असार ।  सांसदहरूले प्रस्तावित अमेरिकी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) प्रति शंका जनाएका छन्। प्रतिनिधिसभाको मंगलबार बसेको बैठकमा उनीहरूले यो विषय अमेरिकाको सैन्य रणनीति इन्डो–प्यासिफिकको अंगका रूपमा अघि बढेको भन्दै परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्कासमक्ष प्रश्न गरेका हुन्।

सत्ता साझेदार दल माओवादी केन्द्रकै सांसद गिरिराजमणि पोखरेलले एसपीपी इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजीको अंग भएकाले स्वीकार गर्न नसकिने बताए। ‘एसपीपी अमेरिकाको इन्डो प्यासिफिकको सैन्य पार्ट हो। एसपीपी स्वीकार नगरियोस् र गर्न हुँदैन’, नेता पोखरेलले भने, ‘सरकारले आफ्नो दृष्टिकोण सार्वजनिक गरोस्। एमसीसी पारित गर्दाको व्याख्यात्मक टिप्पणी अझैसम्म पनि स्पष्ट नभइसकेको समयमा यसलाई पनि ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु।’ 

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले अमेरिकाले प्रस्ताव गरेको १० बुँदेबारे सदनलाई जानकारी गराउन माग गरे। एसपीपीबारे प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवापत्नी आरजु राणाले अमेरिकी उपविदेशमन्त्रीसँग छलफल गरेको समाचार सत्य हो वा होइन भनी प्रश्न गरे।  ‘एमसीसी सैन्य मोर्चा भनेर हामीले विरोध गरेका थियौं। साथीहरू त्यति बेला अमेरिकी सेना कसरी आउँछ भन्नुहुन्थ्यो’, नेता सुवालले भने, ‘अहिले सरकारले १० बुँदे सम्झौता गर्न लागेको छ। त्यसमा नेपाली सेनाको ब्यारेक अमेरिकी सेनाले प्रयोग गर्ने, नेपाली हल्का वायुयान अमेरिकाले प्रयोग गर्ने, उत्तरी क्षेत्रमा सैन्य अभ्यास गर्ने, अमेरिकाले ल्याउने सामानमा कर छुट दिने भन्ने छ।’ नेपालमा अमेरिकी भित्राउन प्रमुख विपक्षी एमालेसमेत लागेको आरोप उनले लगाए।

माओवादी केन्द्रकै सांसद यशोदा सुवेदी गुरुङले एसपीपी रक्षासँग सम्बन्धित भए पनि परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत अघि बढ्नु शंकास्पद भएको बताइन्। संसद्बाट एमसीसी अनुमोदन हुँदा गरिएका व्याख्यात्मक टिप्पणीमा कुनै धारणा नआएको भन्दै धारणा नआउँदै काम अघि बढेकोमा नेतृ गुरुङले प्रश्न गरिन्। एमाले सांसद सूर्यप्रसाद पाठकले एसपीपीमा नेपालले हस्ताक्षर गर्न लागेको हो कि होइन भन्दै प्रश्न गरे।  ‘एसपीपीमा नेपालले हस्ताक्षर गर्न लागेको हो रु प्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्रीको निकट भविष्यमा अमेरिकाको भ्रमण हुन लागेको चर्चामा आएको छ’, नेता पाठकले भने, ‘सत्तारुढ घटककै एक सचेतकले स्थगन गर्न माग गर्नुभएको छ। यसमा सरकारको धारणा के हो रु’

एमालेका अर्का सांसद खेमप्रसाद लोहनीले सरकार दक्षिणतिर ढल्केको आरोप लगाए। ‘एमसीसी र बीआरआईलाई समान महत्व दिनुपर्नेमा एमसीसीलाई मात्रै बढी महत्व किन दिइएको हो रु’ नेता लोहनीले भने, ‘एसपीपीमार्फत अमेरिकाको सैन्य गुटमा सामेल हुन लाग्नु कसको स्वार्थका लागि हो रु’ एमाले सांसद राधा ज्ञवालीले सरकार एउटा राष्ट्रतिर ढल्किएको आरोप लगाइन्। 

एसपीपी मानवीय सहयोग कार्यक्रम -परराष्ट्रमन्त्री खड्का

परराष्ट्रमन्त्री डा.खड्काले अमेरिकाले प्रस्ताव गरिरहेको एसपीपी मानवीय सहयोगका लागि बनेको कार्यक्रम रहेको बताए। इन्डो प्यासिफिक कुनै औपचारिक एलायन्स नभएको उनको भनाइ छ।  ‘यो नेपाललाई सैन्य गठबन्धनमा लिने सम्झौता हो कि भनेर प्रश्न उठिरहेको छ। हिजो एमसीसी पारित गर्दा पनि हामीले इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजीका कुरा गर्‍यौं। इन्डो प्यासिफिक कुनै फर्मल एलायन्स केही पनि होइन। इन्डियन ओसियनबाट वेस्ट ओसियनसम्मको एउटा कनेक्सन हो’, डा। खड्काले भने।

उनले दुई महासागर इन्डियन ओसियन र पश्चिम प्रशान्त महासागरमा पर्ने भू–भागलाई जोड्ने कन्सेप्ट नै इन्डो प्यासिफिक भएको स्पष्ट पारे।  ‘करिब २४ वटा देशसँग एउटा खुला व्यापार, सार्वभौमताको सम्मान गर्ने यी कुराहरूलाई लिएर बनेको एउटा लुज अर्गनाइजेसन हो। मैले बुझेअनुसार फर्मल ट्रिटी केही पनि होइन। त्यसअन्तर्गत पहिले एमसीसी र अहिले एसपीपी’, उनले भने।

एसपीपी अमेरिकाको संघीय सरकारसँग भएका प्रोग्रामलाई पास गरेर मानवीय सहयोगमा प्राकृतिक प्रकोपलाई सम्बोधन गर्ने, सांस्कृतिक क्षमताहरू आदानप्रदान गर्ने, अभिवृद्धि गर्नका लागि आएको उनले बताए। ‘पार्टनरसिप भन्नेबित्तिकै ट्रिटी होइन। साझेदार अस्थायी खालको एउटा कन्सेप्ट हो। कुनै एउटा खास मिसनपछि जान्छ। केही समय बस्छ, यहाँ कुनै मिलिटरी आएकै छैन’, उनको भनाइ थियो। 

एसपीपीमा सामेल हुन कुनै देशलाई भन्दैनौं - अमेरिका 

अमेरिकाले एसपीपीमा सामेल हुन कुनै पनि देशलाई नभनेको स्पष्ट गरेको छ। नेपालमा प्रश्न उठेपछि अमेरिकी दूतावासले त्यसबारे प्रष्टीकरण दिएको हो। दूतावासले एसपीपी प्राकृतिक विपतविरुद्ध अग्रस्थानमा खटिने उद्धारकर्तालाई अनुभव तथा क्षमता साटासाट कार्यक्रम मात्रै भएको जनाएको छ । अमेरिकी राज्यको नेसनल गार्ड तथा साझेदार विदेशी मुलुकबीचको एक आदानप्रदान कार्यक्रम भएको  उसले भनेको छ।  ‘अमेरिकी नेसनल गार्डले स्वदेशमा भूकम्प, बाढी र वन डढेलो जस्ता प्राकृतिक विपत्तिविरुद्ध जुध्नका लागि अमेरिकाका प्रथम उद्धारकर्ताहरूलाई सहयोग गर्छ,’ विज्ञप्तिमा छ।

२५ वर्षभन्दा लामो समयदेखि कायम रहँदै आएको एसपीपीमा ९० भन्दा बढी देशसँग ८० भन्दा बढी साझेदारी समावेश रहेको जनाइएको  छ। तीमध्ये अधिकांश देश यस क्षेत्रमा नरहेको उल्लेख छ। ‘आँधीबेहरीदेखि भूकम्प, बाढी र डढेलोसम्मका प्राकृतिक तथा अन्य विपद्को अवस्थामा अमेरिका आफ्नो अग्रपंक्तिका उद्धारकर्ताका रूपमा रहेका नेसनल गार्डहरूको उत्कृष्ट अभ्यासको अनुभव तथा क्षमता साटासाट गर्न चाहन्छ। यस प्रकारको सहकार्यको सहजीकरणका लागि एसपीपी प्रभावकारी माध्यम हो,’ विज्ञप्तिमा छ। दूतावासले बाहिर सार्वजनिक भएको एसपीपी सम्झौताको १० बुँदे मस्यौदा प्रस्तावमा पनि बोलेको छ। ‘आफ्नो नीतिअनुसार अमेरिकाले कुनै पनि देशलाई स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राममा सामेल हुन भन्दैन तर कुनै देशबाट त्यसका लागि माग आएको खण्डमा भने त्यस्तो मागको सम्बोधन गर्छ,’ दूतावासले भनेको छ।  (अन्नपूर्ण पाेष्टबाट)