काठमाडाैं,२ असार ।  श्रम अदालतले देश भरका श्रमसँग सम्बन्धि मुद्दाको कारवाही र किनारा लगाउने काम गर्छ । अहिले २०७७/०६/२९ गते नेपाल सरकारले गरेको निर्णय अनुसार तीन सदस्यीय श्रम अदालत गठन भई श्रमसँग सम्बन्धीत मुद्दाको सुनुवाई हुँदै आएको छ । 

श्रम ऐन २०४८ को मन्त्रिपरिषदको निर्णयले २०५२/०९/१८ को राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर रा.प.प्रथम श्रेणीका एक जना अधिकारीलाई एकजना अधिकारीलाई जिम्मेवारी दिएर काम हुँदै आएको थियो । सुरुमा सिमित संख्यामा कर्मचारी र सोही वमोजिमको बजेट व्यवस्थापन गरी मुद्दाको सुनुवाइ हुँदै आएको थियो । 

श्रम अदालतका अनुसार हाल सो अदालतमा निजामति सेवा सेना, प्रहरी तथा छुट्टै ऐनले विशेष व्यवस्था गरेका बाहेक श्रम सँग अन्तर्सम्बन्धित औपचारिक तथा अनौपचारिक रोजगारी सम्बन्धि मुद्दाहरुको निवेदन तथा पुनरावेदन हुँदै आएको छ । सेवा अन्त्य, श्रम कटौति, पारिश्रमिक तथा पाउनुपर्ने संचयकोष, उपदान, भत्ता, नियमित रोजगारी लगायतको मुद्दाहरु पनि यस अदालतले हेर्दै आइरहेको जनाएको छ । 

कानूनमा व्यवस्था नभएको तर श्रमसँग सम्बन्धित मुद्दाहरु पनि यस अदालतको क्षेत्राधिकार हुने व्यवस्था गरिएको छ । श्रम अदालतमा ०७८ को श्रावण महिना देखि ०७९ को जेठ महिना सम्म विभिन्न किसिका ३९७ मुद्दा दर्ता भएको थियो । जसमा एक सय ९३ मुद्दा फछ्र्यौट भइसकेको छ भने दुई सय चार मुद्दा फछ्र्यौट हुन बाँकी रहेको छ । श्रम अदालतको  बार्षिक लगत फछ्र्यौट ७६/७७ मा ६७ प्रतिशत रहेको छ भने ७७/७८ को ४६ प्रतिशत रहेको छ । 

आर्थिक वर्षको ७८/७९ को फछ्र्यौट हेर्दा श्रावणमा १२.५ प्रतिशत, भाद्रमा ४६.६ प्रतिशत, असोजमा ३३.३ प्रतिशत र कार्तिकमा ३३.३ प्रतिशत रहेको छ । त्यस्तै मंसिरमा ३२.१ प्रतिशत, पौषमा ४२.८ प्रतिशत, माघमा १६.६ प्रतिशत, फागुनमा १२० प्रतिशत, चैत्रमा ५१.५ प्रतिशत, वैशाखमा ८६.२ प्रतिशत  र जेठमा १७५ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्यौट भएको छ । यस अवधिमा कोरोना महामारीका कारणले काममा तलमाथी पर्न गएको अदालतको जनाएको छ । 

आधारमूत भौतिक पूर्वाधारको अभाव 

श्रमसँग सम्बन्धित मुद्दाहरु श्रम अदालतमा बढ्दै गएपनि सरकारले थप बजेट व्यवस्थापन नगरेको श्रम अदालतको गुनासो छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याइएको बजेटमा समेत अदालतको बारेमा केहि उल्लेख नभएको अदालतका रजिस्ट्रार लालसिंह थापाले बताए ।  भाडाको घरमा  सञ्चालन हुँदै आएको यस भवनमा आवश्यक कोठाहरुको समेत अभाव रहेको छ । त्यस्तै पार्किङ स्थलको अभाव रहको छ भने कम्प्युटर, प्रिन्टर, फोटोकपी मेशिन, स्क्यानर लगायत आवश्यक सामग्रीहरु समेत नभएको रजिस्ट्रार थापाले बताए ।

न्यायाधीशको सवारी साधन पनि निकै पुरानो रहेको छ । जबकि २०७४ को दफा १५१ ले उच्च अदालतको वहालवाला न्यायाधीश वा उच्च अदालतको न्यायाधीश हुने योग्यता पुगेको व्यक्ति मध्येबाट एकजना अध्यक्ष र दुई जना सदस्य गरी तीन सदस्यीय इजलाशबाट मुद्दाको सुनुवाई हुँदै आएको छ । यस अदालतमा विभिन्न तहको गरि हाल १५ जना कर्मचारी कार्यरत रहेका छन् । 
आधारभूत भौतिक पूर्वाधार र जनशक्ति अभावमा पनि श्रम अदालतले अनुकरणीय काम गरेको अदालतका रजिस्ट्रार थापाले बताए । पछिल्लो समयमा श्रम सम्बन्धि मुद्दाहरु बढ्दै गएको हुनाले यस अदालतलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ । हाल पार्किङ, कोठा, तथा मेसिनहरुको अभावको कारणले काममा असर  गरेको उनको भनाइ छ । 

मेलमिलापमा जोड 

अदालतका अध्यक्ष बासुदेव आचार्यले आफूहरुले श्रम अदालतमा आएको मुद्दाहरुलाई विशेषगरी मेलमिलापमा जोड दिने गरेको बताउछन् । मेलमिलाप गर्दा पछिसम्म पनि सम्बन्धमा कुनै समस्या उत्पन्न हुने सम्भावना कम भएको कारणले मेलमिलापमा जोड दिने गरेको उनको भनाइ छ । यस अदालतलाई सरकारले बेवास्ता गरेपनि यहाँ आएका अन्यायमा परेको सबैलाई सकेसम्म समयमै न्याय दिने गरेको उनले बताए । 

श्रम अदालतले आर्थिक वर्ष ७८/७९ मा विभिन्न छ वटा सञ्चारमाध्यमको श्रमसँग सम्बन्धित मुद्दा फछ्र्यौट गरेको छ । जसमा एउटै मिडिया विपक्षी भएका  धेरै मुद्दाहरु रहेका छन् । यसमा धेरै मुद्दाहरुलाई मेलमिलापको आधारमा टुंगोमा पुराएको र मेलमिलाप पछि पनि सो मेलमिलापमा भएको सहमति कत्तिको कार्यान्वयन भएको छ भनि त्यसलाई फलोअप गर्ने गरेको अदालतकी सदस्य निशा बानियाँले बताइन् ।