काठमाडाैं,१३ असार । नेपाल सरकारका गृहमन्त्री वालकृष्ण खाणले अमेरिकाको ‘स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम’ एसपीपीमा आबद्ध नहुने भनी मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय पठाइसकिएको बताएका छन् । सोमबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्दै गृहमन्त्री खाणले एसपीपीमा आबद्ध नहुँने पत्र पठाइसकेपछि अमेरिकन सेना र नेपाली सेनाको बीचमा सहयोग आदान प्रदानको सन्दर्भमा स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम हुन्छ कि भन्ने संका मेटिएको बताएका हुन् ।
 
‘देशभरि एउटा चर्चाको प्रसङ्ग थियो’, उनले भने, ‘सदनमा पनि गम्भीरतापूर्वक छलफल र बहसमा आएको थियो । त्यसपछि मन्त्रिपरिषद् ले नै स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्रामलाई अगाडि बढाइने छैन भन्ने निर्णय गर्‍यो । त्यो निर्णय हामीले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत पठाएका छौँ ।’  ६ असार २०७९ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एसपीपीमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको थियो । सोही दिनको बैठकले अमेरिकी सरकारलाई पत्र लेखेर एसपीपीमा सहभागी नहुने निर्णयको जानकारी गराउने निर्णय पनि गरेको थियो ।

सरकारले निर्णय गरे पनि अमेरिकालाई पत्र नलेखेको भनी सदनभित्र र बाहिरबाट दबाब परिरहेका बेला सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत अमेरिकी सरकारलाई एसपीपीमा आबद्ध नहुने निर्णयबारे जानकारी दिन पत्र पठाएको हो ।  सरकारले यो निर्णय ६ असार २०७९ मा मन्त्रिपरिषद्बाटै गरिसकेको थियो ।

सार्वजनिक विवरण अनुसार तत्कालीन प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीले पहिलो पटक २०१५ मा नेपाललाई एसपीपीमा सहभागी गराउन आग्रह अमेरिकालाई पत्र लेखेका थिए । त्यस बेला अमेरिकाले एसपीपीलाई प्राकृतिक विपद्मा मानवीय सहयोग गर्ने कार्यक्रमका रूपमा प्रचार गरेको थियो । २०१५ को पत्र अनुसार अमेरिकाले नेपाललाई एसपीपीमा सहभागी गराउने निर्णय गरेन । त्यसपछि नेपालले २०१७ मा नेपालले फेरि अमेरिकालाई पत्र लेखेर एसपीपीमा सहभागी गराउन भन्यो ।

त्यसको दुई वर्ष पछि २०१९ मा अमेरिकाले नेपाल एसपीपीमा आबद्ध भएको र एसपीपी आईपीएस अन्तर्गत लगिएको सार्वजनिक ग¥यो । आईपीएस अमेरिकाको सैन्य गठबन्धन हो । नेपाललाई अमेरिकाले आफ्नो सैन्य गठबन्धनमा राखेको भनी त्यसबेलै विरोध भएको थियो । एसपीपी पनि अगाडि बढेको थिएन । वर्तमान सरकारले एसपीपीमा आबद्ध नहुने औपचारिक निर्णय नै गरेर अमेरिकालाइ जानकारी गराइसकेपछि यो विषयको बहस टुंगोमा पुगेको छ ।