काठमाडौं, १९ असार । नेपालमा दास प्रथाको रुपमा रहेको कमैया प्रथालाई नेपाल सरकारले २०५७ साल साउन २ गते मुक्तिको घोषणा गरेको थियो । त्यस्तै २०६५ साल भाद्र २१ गते हलिया प्रथा मुक्तिको घोषणा गरेको थियो । कमैया प्रथा मुक्तिको घोषणा भएको २२ वर्ष पूरा भएको छ भने हलिया प्रथा मुक्तिको घोषणा भएको साउन २ गते १४ वर्ष पुग्दैछ । तर यतिका वर्ष बित्दा पनि त्यही प्रथाको अवशेष रहेको भन्दै त्यस्ता परिवारहरुलाई परिचय पत्र वितरण, ऋण मिनाहा, जग्गा र आवासको व्यवस्था, तथा न्यायिक पुनर्स्थापना र मुक्तीको माग निरन्तर भइरहेको छ । 

शनिबार मात्र राष्ट्रिय कृषि बंधुवा मजदुर संघर्ष समितिले हलिया र कमैयाहरुको मुक्तिको माग गर्दै सात बुदे मागहरू राखेर तत्काल हरुवा–चरुवा समुदायलाई हलिया कमैयाबाट मुक्त गर्न र न्यायीक पुनस्र्थापनाको माग गर्न सरकारलाई ध्यानकर्षण गराएको छ । यसरी सरकारले मुक्त घोषणा गरेको यतिका समयसम्म पनि अझै त्यस प्रथाबाट मुक्त गर्न माग गर्दै संघर्ष गरिनु र आन्दोलन हुनु आफैमा अनौठो कुरा हो । कमैया र हलियाहरुको मुक्तिको घोषणा भए पश्चात् हालसम्म ३२ हजार ५०९ कमैया परिवार तथा १४ हजार ७७५ हलिया परिवारले परिचयपत्र प्राप्त गरेका छन् । 

जसमध्ये हालसम्म २५ हजार १९५ मुक्त कमैया परिवारले पुनर्स्थापनाको लागि दुई देखि पाँच कठ्ठासम्म जग्गा पाएका छन् । त्यसैगरी १३ हजार ५४६ मुक्त हलिया परिवारले पुनस्र्थापनाको प्याकेज पाएका छन् । तर अझैपनि बहुसंख्यक हलिया र कमैया परिवारहरु पहिचान र प्रामाणिकरण हुनबाट छुट भएकोले तिनमा सरकारको ध्यान नपुगेको भन्ने आवाज उठ्दै आएको छ । पूर्वी तराईका बारादेखी सुनसरीसम्मका नौ जिल्लाहरुमा करिब एक लाख भन्दा बढी मानिसहरु जमिन्दार वा गृहतका घरमा हलिया र कमैयाका रुपमा रहेको उल्लेख छ । सप्तरीमा मात्र १८ हजार ३६१ जना हरुवा–चरुवा रहेका छन् ।

राष्ट्रिय कृषि बंधुवा मजदुर संघर्ष समिति मुक्तिको लागि आवाज उठाउँदै 

तराइमा खेतीपातीमा लगाइने कृषि मजदुरमध्य खेत जोत्नेलाई हरुवा र गाईवस्तु चराउनेलाई चरुवा भनिन्छ । हरुवा चरुवा हाल दुई किसिमको रहेका छन् । एउटा वर्षभरि नै एउटै जमिनदारको घरमा काम गर्नुपर्ने र अर्को मौसमी हरुवा । केहि वर्ष अगाडिदेखि हरुवा–चरुवाको मुक्तिको आवाज उठ्दै आएको थियो । तर सप्तरी बाहेक अन्य जिल्लामा पनि हलिया र कमैयाको अवशेषका रुपमा मानिसहरु बसेका छन्  भन्ने पहिचान भएपछि यसलाई एउटै आन्दोलनको रुपमा अगाडि बढाउन एउटै संघर्ष समिती ‘राष्ट्रिय कृषि बंधुवा मजदुर संघर्ष समिति’ बनाएको उनीहरु बताउँछन् । 

२०७८ सालमा हरुवा–चरुवा, कमैया र हलियाका वस्तुस्थिती तथा अवस्थाको अध्ययन गर्न भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निबारण मन्त्रायले अध्ययन नौ सदस्यीय समिती गठन गरेको थियो । उक्त समितीले अध्ययन गरेर स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारलाई हालको अवस्था र कार्यका सन्दर्भमा नेपाल सरकारसँग उनिहको ऋण खारेजी सहित मुक्ति, पहिचान र पूर्ण पुनर्स्थापनाका निम्ति सिफारिस गरेको थियो । उक्त समितीको सिफारिस सरकारले लागु नगरेपछि विभिन्न सञ्जालहरु मिलेर राष्ट्रिय कृषि बंधुवा मजदुर संघर्ष समिति बनाइएको हो । जसले सबै जिल्लामा हलिया र कमैया प्रथाका रुपमा रहेका मानिसहरुको मुक्तिको आवाज उठाउँदै आएको छ । 

यसमा कृषि बँधुवा मजदुरहरु (मुक्त भइसकेका तर छुट रहेका कमैया र हलियाहरु र मुक्त हुन बाँकी हरुवा–चरुवा) हरुको पहिचान, मुक्ति र न्यायिक पुर्ण पुनर्स्थापनाको लागि विद्यमान सञ्जालहरु राष्ट्रिय हरुवा–चरुवा अधिकार मञ्च, राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासंघ र मुक्त कमैया समाजको राष्ट्रिय स्तरमा एकिकृत सञ्जाल राष्ट्रिय कृषि बंधुवा मजदुर संघर्ष समिति गठन गरिएको हो । यसले हाल बँधुवा मजदुरको रुपमा रहेका मानिसहरुको लागि आवाज उठाउदै आएको छ । उनीहरुले संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक शासन व्यवस्था भएको मुलुकमा अहिलेसम्म दासप्रथाको रुपमा हरुवा–चरुवा बँधुवा श्रमिकका रुपमा रहिरहनु मानवअधिकार र संबिधान प्रदत्त मौलिकहरुको उल्लघंन भएको बताउँदै आएका छन् । 

राष्ट्रिय कृषि बंधुवा मजदुर संघर्ष समितिका मागहरुः

कमैया र हलिया परिवारहरु पहिचान र प्रमाणीकरण हुनबाट छुट भएका, पुनस्र्थापना प्याकेज प्राप्त गरेका परिवारहरु जो व्यवस्थित र एकीकृत कार्यान्यनका अभावमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, जिविकोपार्जनका उपायहरु नहुँदा आधुनिक दासत्वको उच्च जोखिममा रहेको बताउँदै यस समितीले सात वटा साझा मागहरु राखेको छः

१. पूर्वी तराईका बारा देखि सुनसरी जिल्लासम्म रहेका हरुवा–चरुवा समुदायको हालसम्म मुक्तिको घोषणा नभएकाले तत्काल ऋण खारेजी गरि मुक्तिको घोषणा सहित न्यायिक पुनर्स्थापनाको कार्य थालनी गरियोस् 

२. सुदूरपश्चिम कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशमा रहेका छुट मुक्त कमैया, हलिया र कमलरीको पहिचान, प्रमाणीकरण गरि न्यायिक पुनर्स्थापना गरियोस्

३. कृषि बधुवा मजदुरहरूः हरूवा–चरुवा, मुक्त हलिया तथा मुक्त कमैयाको शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको अधिकारहरु सुनिश्चित गरियोस्

४. विद्यमान असमान ज्याला अन्त्य गर्दै समान कामको समान र न्यायोचित ज्याला सुनिश्चितता गरियोस्

५. तीनै तहका शासनका नीति निर्माण प्रक्रियामा समन्यायिक र अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व र आवाजको सुनिश्चितता गरियोस्

६. नीति निर्माण र कार्यान्वयन गर्दा महिला, बालबालिका, अपांगता भएका व्यक्ति र ज्येष्ठ नागरिकहरुको अधिकारलाई केन्द्रबिन्दुमा राखि सम्बोधन गरियोस् 

७. विद्यमान कमैया (बाँधा) श्रम निषेध एने २०५८ ले नेपालभरी छरिएर रहेका कृषिमा अधारित बाँधा श्रमिकहरुको पहिचान मुक्ति र पुनर्स्थापनाको मुद्दालाई सम्बोधन गर्न असफल भएकोले तत्काल सबै बाँधा श्रमिकहरुलाई सम्बोधन गर्ने गरि एकीकृत बाँधा श्रम निषेध ऐन निर्माण गरियास् । 

गणतन्त्रात्मक देशमा यी मागहरु राख्नु आफैमा अनौठो भएको बताउँदै राष्ट्रिय कृषि बँधुवा मजदुर संघर्ष समितीका संयोजक दशन मण्डल एउटै देशमा दुई थरीका कानून भएको गुनासो गर्छन् । ‘हामी नेपाली नागरिक होइन? घर दिने, जग्गा दिने, रोजगार दिने भन्ने तर यतिका वर्ष बित्दा पनि कार्यान्वयन नगर्ने’, उनले भने ‘कि हामीलाई नेपाली नागरिक होइन भनियोस्  हामी त्यहि अनुसार अगाडि बढ्छौँ । यदि हामी नागरिक हौँ भने यस्तो व्यवहार किन ?’ उनी सरकारले आफूहरुको समस्या तत्काल समाधान गर्नुपर्ने बताउँछन् । त्यस्तै संघर्ष समितीका सहसंयोजक राजुराम भुल हरुवाचरुवाहरुको मुक्ति अझै हुन नसक्नु दर्भाग्य भएको गुनासो गर्छन् । 

आफूहरुको मागलाई राम्रो सङ्ग अगाडि नबढाए आउदो निर्वाचन बहिष्कार गर्ने समेत उनको भनाइ छ । संघर्ष समितीका सदस्य सचिव पशुपति चौधरी नेपालमा राजनैतिक परिवर्तन आएको, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएको तर अझै पूर्वी तराईका हरुवा–चरुवा समुदायको मुक्ति हुन नसकेको गुनासो गर्छन् । ‘सरकारले हाम्रो मुक्तिको घोषणा गरेको हो भने हामीलाई स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारबाट टाढा किन राखिएको ?’, उनले भने ‘कमैया, हलिया र हरुवा–चरुवा मुक्त गर्न छुट्टै आयोग गरेर अध्यन गर्नुपर्छ ।’ सरकारले चाह्यो भने तीन महिनामा समस्या समाधान गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।