काठमाडाैं,२२ असार । पछिल्लो समय सबैभन्दा बढी कसैको नाम चर्चामा छ भने त्यो नाम हो, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट निर्माणको अन्तिम समयमा अनधिकृत व्यक्तिहरुलाई अर्थमन्त्रालयमा बोलाएर करका दर परिवर्तन गरेको आरोप उनीमाथि लागेको छ । त्यस्तै बजेटमा संवेदनशील मानिने सूचना चुहाएको आरोप पनि उनीमा लागेको छ । यस विषयलाई लिएर संसदमा तथा बाहिर पनि अर्थमन्त्रीको बारेमा व्यापक प्रश्न  उठेको छ भने उनले नैतिकताको आधारमा पदबाट राजिनामा दिनुपर्ने माग पहिले देखि नै हुँदै आएको छ । 

जेठ १४ गते राती उनले अनाधिकृत ब्यक्तिलाई सहभागि गराएर करका दायराहरु हेरफेर गरेको आरोप लागेदेखि नै उनी आलोचनाका पात्र बनेका हुन् । विशेष गरि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेले मन्त्री शर्माको कार्यशैलीप्रति व्यापक प्रश्न गर्दै आएको छ । एमालेले मन्त्रालयमा असम्बधित ब्यक्तिलाई प्रवेश गराएर केही सिमित समुहलाई लक्षित गरेर करको दायरा हेरफेर गरेको भन्दै अर्थमन्त्री शर्माले प्रस्तुत गरेको बजेटको कुनै पनि जवाफमा भाग लिएन । राष्ट्रिय सभा तथा प्रतिनिधि सभामा अर्थमन्त्रीको जवाफ नसुन्ने भन्दै एमालेले संसद बहिष्कार गरेको गर्यो । 

बजेट निर्माणमा अनाधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश दिइएको भन्दै शर्माको राजीनामा मागेको प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले सीसीटीभी फुटेज सार्वजनिक गर्न माग गर्दै आएको थियो । अर्थमन्त्री शर्माले एमालेको आरोपको खण्डन गर्दै आएका थिए । तर अर्थ मन्त्रालयले बजेट निर्माणको समयको सीसीटीभी फुटेज सुरक्षित नरहेको बताएपछि मन्त्री शर्मा थप शंकाको घेरामा परे । केहि दिन अघि उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले २४ भदौ २०७८ बेलुका ११ बजेदेखि २५ गते बिहान ६ बजेसम्म र १४ जेठ २०७९ बेलुका ६ बजेदेखि १५ गते बिहान ६ बजेसम्मको सीसीटीभी फुटेज माग गर्दै सूचनाको हक अन्तर्गत निवेदन दिएको थियो ।

अर्थ मन्त्रालयले सीसीटीभी फुटेजको अभिलेख रहने क्षमता बढीमा १३ दिनसम्मको मात्र रहने जवाफ मञ्चलाई दिएको पछि अर्थमन्त्रीलाई एउटा अपराधलाई ढाक्न अर्को अपराध गरेको आरोप लागाइएको छ भने उनको नैतिता माथि झनै प्रश्न उठाइएको छ । तर अर्थमन्त्री शर्मा विवादमा तानिएको यो पहिलो पटक भने होइन । शर्माले केही समयअघि अमेरिकाबाट शंकास्पद रुपमा आएको रकम फुकुवा गरिदिन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिएको भन्दै विवादमा तानिएका थिए । अर्थमन्त्रीको पदमा रहेको समयमै शर्मा गर्भनर निलम्बन प्रकरणले फेरि विवादमा तानिए ।

उनले गत चैत्र २५ गते नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गरेका थिए । उनले आफूलाई गर्भनरले असहयोग गरेको भन्दै निलम्बन गरेका थिए । यस निर्णलाई वैशाख ७ गते सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै गर्भनरको पद पुनर्बहाली गरेको थियो । सो समयमा पनि अर्तमन्त्री शर्माको नैतिताको विषयलाई लिएर निकै प्रश्न उठाइएको थियो ।
प्रधानमन्त्रीको नियतमाथि प्रश्न 

अर्थमन्त्रीको विषयमा चौतर्फी आलोचना भइरहँदा पनि सरकार मौन बसेको भन्दै एमालेले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नियतमा पनि प्रश्न उठाएको छ । एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले यतिका प्रश्न उठ्दा पनि सरकार मौन बसको भन्दै सोमबारको संसद बैठकमा यस कार्यमा प्रधामन्त्रीको पनि सहभागिता रहेको आशंका व्यक्त गरेका थिए । लहरो तान्दा पहरो थर्कने हो कि भन्ने डरले सरकारले कुनै कदम नचालेको हुनसक्ने आशंका व्यक्त गर्दै उनले यसबाट सरकारका अन्य व्यक्तिहरु पनि यस कार्यमा सहभागि भएको पुष्टि गरेको बताएका थिए । 

सीसीटीभी फुटेज मेटिएको भन्दै प्रतिपक्षि दल एमालेका अध्यक्ष केपि शर्मा ओलीले अति भयो भन्दै सोमबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा विशेष सम्बोधन  गरे । सम्बोधनको सबैभन्दा बढी समय बजेट र अर्थमन्त्री शर्माको आलोचनामा खर्चिएका ओलीले छानबिन समिती गठन गरेर छानबिन गर्न समेत माग गरे । सोहि बैठकबाट बाहिरिने क्रममा सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले अर्थमन्त्रीको विषयमा धेरै प्रश्न उठेकोले उनलाई राजिनामा दिन सुझाव दिएका थिए । यदि उनले राजिनामा नदिएको खण्डमा प्रधामन्त्रीले पदबाट हटाएर अनुसन्धान गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो । 

नेपाली कांग्रेसकै उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले पनि संसदीय समिती मार्फत छानबिन गर्नुपर्ने बताएका छन् । त्यस्तै कांग्रेसकै नेतृ डा. डिला संग्रौलाले पनि अर्थमन्त्रीको राजिनामा आउन ढिला भइसकेको बताएकी छिन् । उनले अर्थमन्त्रीको सन्दर्भमा उठेको प्रश्नमा अनुसन्धान गर्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह पनि गरेकि छिन् । नेकपा एमालेको जनवर्गिय संगनठन युवासंघ नेपालले अर्थमन्त्रीले राजिनामा दिनुपर्ने र उनीमाथि छानबिन हुनुपर्ने भन्दै सडकमा प्रदर्शन गरेको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल तथा आफ्नै पार्टीका नेताहरुबाट अर्थमन्त्रीमाथि छानबिनको माग हुँदा प्रधानमन्त्री भने मौन बसेको छन् । यतिका धेरै सडक देखि सदनसम्म अर्थमन्त्रीमाथि प्रश्न उठ्दा प्रधानमन्त्रीले कुनै चासो देखाएका छैनन् । न त प्रधानमन्त्री अर्थमन्त्री शर्मालाई फिर्ता बोलाउने पक्षमा छन् । आफ्नो सरकारको मन्त्रीहरुमाथि यतिधेरै प्रश्न उठेपछि प्रधानमन्त्रीले कदम चाल्नुपर्ने हो ।

तर उनले कुनै कदम नचाल्नुले अर्थमन्त्रीले गरेको कार्यमा प्रधानमन्त्रीे पनि सहभागी थिए कि भन्ने शंका पैदा गरेको छ । अहिले उनी पनि सो कार्यमा सहभागि भएको भन्दै देउवको विरोध हुन थालेको छ । प्रधानमन्त्रीले जवाफदेहि भएर यसको जवाफ दिनुपर्ने हो । तर उनी मौन रहेकोले आफ्नो मन्त्रीपरिषद्को कार्यलाई लिएर जवाफदेहि नभएको देखिन्छ । यसरी हेर्दा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथिकाे नैतिकताको प्रश्न अब प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवातर्फ फर्किएको छ ।