तेस्रो आँखा
काठमाडाैं,२४ असार । संघ र प्रदेशका अधिकार बाँडफाँटका विषयमा विवाद बढेपछि प्रदेशका सरकारका गृहमन्त्रीहरु भेला भएर छलफल चलाएका छन् । पछिल्लो समय वाग्मती प्रदेश मातहतका तीन जिल्ला काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरको समग्र शान्ति सुरक्षा, अपराध अनुसन्धान र नियन्त्रणको अधिकार संघ सरकार मातहत ल्याउन कानुन संशोधन प्रक्रिया अघि बढेपछि प्रदेश सरकारहरूले आपत्ति जनाएका छन् ।
पाँच वर्षअघि निर्वाचित प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकाल सकिन लाग्दा प्रदेशको अधिकार कटौती हुने गरी संघीय कानुन बने त्यसविरुद्ध संयुक्त आन्दोलन गर्ने प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूले चेतावनी दिएका छन् ।
संघीय प्रशासनिक संरचनाअनुसार उपत्यकाका तीन जिल्लालाई वाग्मती मातहत राख्ने गरी प्रतिनिधिसभाले नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) ऐन संशोधन गर्न लागेपछि कर्णालीबाहेक ६ वटा प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिलामन्त्रीहरूले एक स्वरमा असन्तुष्टि जनाएका हुन् । संघीयता कार्यान्वयनमा सिंहदरबार इमानदार नभएको उनीहरूको निष्कर्ष छ ।
संघीयता कार्यान्वयन, प्रहरी समायोजन एवं प्रशासनमा प्रदेशको खटनपटन हुनुपर्ने मधेस प्रदेश सरकारको मागमा यसपटक अरू पाँचवटै प्रदेश सरकारले साथ दिएका छन् । प्रदेश १, मधेस प्रदेश, वाग्मती, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका आन्तरिक मामिलामन्त्रीहरूले बिहीबार सातबुँदे जनकपुर घोषणापत्र जारी गर्दै प्रदेश सरकारका अधिकार नखोस्न संघलाई चेतावनी दिएका छन् । उनीहरूले संघ सरकार मातहत राखिएका जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय र मुद्दाको अभियोजनका काम प्रदेश सरकार मातहत राख्न पनि माग गरेका छन् ।
त्यस्तै प्रदेशका प्रमुख सचिवलाई प्रदेश निजामती ऐन र नियमावलीअनुसार खटनपटन गर्न पाउनुपर्ने माग पनि उनीहरूले अघि सारेका छन् । वाग्मती प्रदेशको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेका उपत्यकाका तीन जिल्लाको प्रहरी खटनपटन प्रदेश सरकारकै अधीनमा राख्न पनि छवटै प्रदेशले माग गरेका छन् ।
