काठमाडाैं,२५ असार । नेपालमा श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यन्वायनमा राज्यका निकाय उदासीन भएको सरोकारवालाको निष्कर्ष निकालेका छन् । पत्रकार महासंघ प्रतिष्ठान प्रदेश समिति र न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले आयोजनामा गरेकाे श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यन्वायनको अवस्था, चुनौति र भावी रणनीति विषयक अन्र्तक्रियामा सरोकारवालाहरुले यस्तो बताएका हुन् । 

छलफलमा न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति, नेपाल पत्रकार महासंघ,प्रेस काउन्सिल नेपाल, पत्रकारका समस्याका विषयमा वकातल गर्दै आएका सम्बन्धीत पत्रकार तथा संस्थाहरुको सहभागिता थियो । कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यन्वाय गर्न राज्य उदासीन देखिएको बताए । प्रेस रजिस्ट्रारको कार्यलयले काम गर्न नसकेको भन्दै पोखरेलले सम्बन्धीत क्षेत्रका जिम्मेवार सरकारी संरचनाहरुले श्रमजिवी पत्रकार ऐनकार्यन्वायन नगर्ने सञ्चार संस्थाहरुलाई कालो सूचिमा राख्ने र सरकारी सुविधामा रोक लगाउन सक्नुपर्ने धारण राखे ।  

यी निकायहरुले पत्रकारलाई न्यूनतम पारिश्रमिक व्यवस्था मिलाउने मात्रै नभइ सञ्चारसंस्थालाई समेत व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने विषयमा नितिगत निर्णयहरु गर्नु पर्ने  पोखरेलको भनाइ छ ।  कानुन कार्यन्वायन गर्न सहजीकरण गर्ने मामलामा नेपाल पत्रकार महासंघले निरन्तर खवरदारी गरिरहेको भन्दै उनले  पारिश्रमिक बढाउन पत्रकारहरूकाे तहगत बर्गिकरण गरी बैज्ञानिक ढंगले अघि बढ्नुपर्ने विचार व्यक्त गरे । पत्रकारको पारिश्रमिक बढाउने विषयमा नितिगतरुपमा राज्यका संयन्त्रसँग छलफल भईसको र त्यसलाई कार्यन्वायनका लागि प्रेसर दिनु पर्ने पोखरेलले बताए । राज्य कानुन कार्यन्वायन गर्न जिम्मेवार नभएसम्म यो समस्या हल नहुने भन्दै त्यसकालागि निरन्तर खवरदारि गर्नु पर्ने उनको भनाइ छ । 

नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व सचिव राम प्रसाद दाहालले समय अनुसार श्रमजिवी पत्रकारहरुको पारिश्रमिक ५० हजार पुर्याउनु पर्ने बताएका छन् । श्रमजिवीहरुका समस्या समाधान गर्नका लागि तहगत बर्गिकरण गरि न्यूनतम पारिश्रमिक तोकिनु पर्ने र विगतका श्रमजीवीका अधिकार सम्बन्धमा गरिएका निर्णयहरू कार्यन्वायन गर्न दृढ भएर लाग्नु पर्ने दाहालले बताए । ठूला मिडियाहरुमा काम गर्ने स्टिन्जरहरुकालागि ५ वर्ष पुगेपछि न्यूनतम पारिश्रमिक दिईने गरि कानुन बनाउनु पर्ने उनले सुझाव दिएका छन् । 

प्रेस काउन्सिल नेपालका सदस्य दिपक पाण्डेले न्युनतम पारिश्रमिक कार्यन्वायन नगर्ने ठूला भनिएका मिडियाहरुलाई कार्बाही गरेर राष्ट्रिय मिडियाबाट हटाउन सक्नु पर्ने बताए ।  कार्बाही गर्न खुट्टा कमाउने हो भने श्रमजीवीका समस्या ज्यूका त्यू रहने भन्दै उनले श्रमजीवी ऐन कार्यन्वायन नगर्ने मिडियाहरुलाई कारबाही गर्ने अभियानमा आफू तयार भएको भन्दै जिम्मेवार व्यक्तिहरुले साथ दिनु पर्ने बताए । नेपाल पत्रकार महासंघ प्रतिष्ठान प्रदेश समितिका अध्यक्ष बालकृष्ण अधिकारीले श्रमजीवी पत्रकार ऐन र न्युनतम पारिश्रमिकका विषयमा राजनिति मात्रै गर्ने भन्दा दिर्घकालिन समस्या समाधानतिर लाग्न नीति निर्माण तहमा  मिडिया मालिकहरुलाई कस्न सक्नु पर्ने बताए । 

न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति अध्यक्ष संगिता खड्काले श्रमजीवीका समस्या समाधानकालागि एउटा संस्थामात्रै लागेर नहुने हुदा महासंघ लयायत पत्रकारिताका क्षत्रमा क्रियाशिल संघ संस्थाहरु सबै एक ठाउ उभिनुपर्ने बताइन् । देशभरका करिव ६ हजार मिडिया मध्य सबै भन्दा मूल समस्या केन्द्रीय तहका ठूला भनीएका मिडियाहरुमा देखिएको उनको बुझाइ छ ।

श्रमजीवीमा समस्या समाधान नभई सञ्चार क्षत्र सबल नहुने र नागरिकका मुद्दा उठाउन नसक्ने भएकाले ऐन कार्यन्वायन गराउन मिडिया मालिकलाई बाध्यकारि बनाउनु पर्ने उनको तर्क छ ।  २७ वर्ष अघि बनेको अहिले ऐन संसोधन गर्नु आवश्यक औल्याउदै अध्यक्ष खड्काले  कालोसूचिमा राख्ने, सरकारि सुवुधा बन्द गरउने विषयमा छलफल भैरहेको हुदा सबै निकायबाट साथ सहयोगको अपेक्ष गरेको खड्काले बताईन । 

२०५१ मा आएको श्रमजीवी पत्रकार ऐनलाई समयानुकुल परिमार्जन गर्दै ऐनमा भएको पत्रकार कल्याणकारि कोषको कार्यन्वायन गराउन सकेर मिडियाहरु सामाजिक सुरक्षाकोषमा गईरहनु नपर्ने बताइन् । पत्रकारहरुको न्युनतम भनेको अधिक्तम जस्तो भएकाले तहगत बर्गिकरण गरेर जानू पर्ने विषयमा जोड दएको भन्दै उनले लामो समय देखि छलफल मै सिमित भएको यो समस्या समाधानका लागि आफू लागिपर्ने प्रतिवद्दता जनाएकी छन् ।