तेस्रो आँखा
काठमाडाैं,२७ असार । नेपालमा संघीय संविधान जारी भएको सात वर्ष भयो । संघीय संविधान बनेपछि त्यही अनुरूप थुप्रै ऐन कानून बने । संघीयताको भावना र मर्म अनुसार नै धमाधम ऐन निर्माण भए । तर, संघीय शिक्षा ऐन भने अहिलेसम्म बन्न सकेको छैन । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले २०७५ सालमा ऐनको मस्यौदा तयार पारेको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ‘संघीय शिक्षा ऐन २०७५’ को मस्यौदा तयार पारेको थियो ।
उक्त ऐन अहिले रायका लागि अर्थ र कानून मन्त्रालयमा पुगेको छ, जुन दुई महिनादेखि दुवै मन्त्रालयमा थन्किएर बसेको छ । कानूनतः अर्थ मन्त्रालयको रायपछि मात्रै कानून मन्त्रालयमा रायका लागि पठाउनुपर्छ । तर, ऐन आउन निकै ढिलाई भएकाले शिक्षा मन्त्रालयले दुवै मन्त्रालयमा एकै साथ पठाएको हो । शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दिपक शर्माले दुवै मन्त्रालयबाट रायसहित आएपछि मस्यौदा मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेश गरिने बताए । ‘मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेपछि संसद्मा पेश हुनेछ ।
अर्थ र कानून मन्त्रालयबाट रायसहित जहिले आउँछ, त्यसपछि मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेश हुनेछ ।’ प्रवक्ता शर्माले भने । अर्थ र कानून मन्त्रालयले राय दिन किन ढिलाई गरिरहेको त्यो आफूलाई जानकारी नभएको उनको जिकिर छ । विद्यालय, प्राविधिक र उच्च शिक्षाको छुट्टाछुट्टै तीनवटा ऐन ल्याउने गरी मस्यौदा तयार भएको छ । संविधान जारी भएपछि चारजना शिक्षामन्त्री बनिसके । तर, कसैले पनि ऐन ल्याउन सकेनन् ।
२०७४ सालको निर्वाचनपछि बहुमतसहित प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले तीन वर्ष सरकार चलाएपनि उनको सरकारले ऐन ल्याउने प्रयत्न मात्रै गर्न सक्यो । संविधानले शिक्षालाई मौलिक हकमा समावेश गरेको छ । शिक्षामा सबैको समान पहुँच स्थापित गर्ने भनिएको छ । तर, संविधान जारी भएको सात वर्षसम्म पनि संघीय शिक्षा ऐन आउन सकेको छैन । संघीय ऐन आउन नसक्दा विद्यालयका संरचना र शिक्षासम्बन्धी सबै निकाय पुरानै ऐनबाट चलिरहेका छन् । अहिले शिक्षा ऐन २०२८ अनुसार नै नेपालको शिक्षा प्रणाली सञ्चालन भइरहेको छ । जुन ऐन २०७४ सालमा नवौं पटक संशोधन गरिएको थियो ।
