काठमाडौं, ६ साउन। गएको असार ६ गते बसेको मन्त्रीपरिषदको बैठकले अमेरिकी सेनाको स्टेट पार्टनरसिप प्रोगाम (एसपीपी)लाई अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर प्रतिपक्ष दल तथा सत्तारुढ गठबन्धनभित्रैबाट एसपीपी सम्झौताको व्यापक विरोध भएपछि मन्त्रीपरिषद् बैठकले एसपीपीलाई अस्विकार गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोहि निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न अमेरिकालाई पत्राचार गरिएको भनि संसदमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले जवाफ पनि दिएका थिए । 

राष्ट्रिय सभाको असार १३ गतेको बैठकमा रक्षामन्त्री समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको तर्फबाट गृहमन्त्री खाणले एसपीपी अस्वीकार गर्ने मन्त्रीपरिषद्को निर्णलाई परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत पत्राचार गरेको बताएका थिए । तर परराष्ट्र मन्त्रालयले अमेरिकी सेनाको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) मा सहभागी नहुने सरकारको निर्णय अमेरिकालाई पठाइनसकेको बताएपछि गृहमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रालयबीच कुरा बाझिएको थियो । 

असार १९ गते आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालले सरकारको निर्णय परराष्ट्र मन्त्रालयलाई प्राप्त भएको तर अमेरिकालाई पठाउन बाँकी रहेको बताएकी थिइन् । त्यसपछि सकारले अमेरिकालाई सो पत्र नलेखेको स्पष्ट भएको थियो । यतिका लामो समय हुँदा पनि सो पत्र हाल सम्म अमेरिकालाई नपठाएको भन्दै सरकारको आलोचना हुन थालेको छ । त्यस्तै संसदमा प्रतिपक्षी दल तथा सत्तापक्षका सांसदहरुले नै यस विषयमा आशंका व्यक्त गरेका छन् । 

एसपीपी अस्वीकार गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नभएको भन्दै संसदमा हंगामा

साउन ४ गतेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सरकारले अमेरिकाको स्टेट पार्टनरसिप प्रोगाम (एसपीपी) मा सहभागी नहुने निर्णय गरेको भए पनि त्यससम्बन्धी पत्र नपठाइएको भन्दै नेकपा (एमाले)का सांसद भीमबहादुर रावलले सरकारलाई रुलिङ गर्न माग गरे । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा यसअघि नै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण र परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्काले एसपीपीमा सहभागी नहुने भन्ने जानकारी गराइसकेको बताउँदै रावलले सदनमार्फत सरकारलाई रुलिङ गर्न माग गरका थिए । 

मन्त्रिपरिषदले एसपीपीमा सहभागाी नहुने निर्णय गरिसकेको अवस्थामा पत्राचार गर्न कसले र किन रोकेको भन्दै रावलले लगातार सदनमार्फत सरकारलाई रुलिङ गर्नुपर्ने माग जारी राखेका थिए । सभामुखको आशनमा रहेकी सांसद सत्या पहाडीले पटक–पटक सांसद रावललाई आशन गर्न आग्रह गरे पनि सांसदले एसपीपीमा सहभागी नहुने पत्र पठाइ सदनलाई जानकारी गराउनपर्ने  माग रोष्टममै उभिएर जारी राखेका थिए । 

बैठकमा ग्लोबल ग्रिनग्रोथ इस्टिच्यूटको सहभागितामूलक सदस्यको रुपमा सदस्यता प्राप्त गर्न स्वीकृति प्रदान गर्नेसम्बन्धी सम्झौतामाथि सदनमा छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथि छलफल भइरहेको थियो । तर सो प्रस्तावमा धारणा राख्न रोष्टममा पुगेका सांसद रावलले एसपीपीको विषय उठाएर सरकारलाई रुलिङ गर्न माग गर्दै सरकारलाई सहयोग गर्नका लागि नै यस्तो माग राखेको बताए । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पनि पटक–पटक विषयान्तर भएको भन्दै आशन ग्रहण गर्न आग्रह गरे । तर पटक पटकको आग्रहलाई सांसद रावलले अस्वीकार गरेपछि सभामुख सापकोटाले बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित गर्न बाध्य भएका थिए । 

एसपीपी अस्वीकार गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगरेकोप्रति सत्तापक्षकै नेताको आशंका

हिजो साउन ५ गतेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सत्तारुढ पक्षकै सांसद तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनालले  अमेरिकी स्टेट पार्टनरसीप प्रोगाममा सहभागी नहुने निर्णयको पत्र अझै अमेरिकालाई नपठाएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । उनले के कारणले अझैसम्म पत्र लेख्न नसेकेको भन्दै क्याबिनेटभन्दा बाहिरतिर कता छ कार्यकारी अधिकार ? भन्दै प्रश्न समेत  गरे । उनी लगायत अन्य सांसदहरुले समते सो को जानकारी बारे सरकारमाथि माग गरेका थिए ।

यसरी सत्तारुढ दलकै सांसदहरुले एसपीपी अस्वीकार गर्ने पत्राचार बारे प्रश्न उठाएपछि हिजै बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सरकारलाई रुलिङ गरे । अमेरिकालाई पत्राचार गर्ने भनेर मन्त्रीपरिषदले गरेको निर्णय कार्यान्वयनबारे सदनलाई जानकारी गराउन सरकारलाई उनले रुलिङ गरेका हुन् । तर परराष्ट्र मन्त्रालयले भने एसपीपीबारे अध्ययन भइरहेको जनाएको छ । उपयुक्त समयमा नेपाल सरकारको निर्णयलाई डिप्लोम्याटिक च्यानलबाट पत्राचार गरिने मन्त्रालयको भनाइ छ । तर मन्त्रीपरिषद् बैठकको निर्णय लामो समयसम्म कार्यान्वयन नभएको भन्दै सडकमा तथा संसदमा प्रधानमन्त्रीले नै यसलाई रोकेको आशंका व्यक्त हुन थालेका छन् । 

यसअघि सन् २०१५ र सन् २०१७ मा नेपाली सेनाले एसपीपीमा सहभागी गराउन काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासमा पत्राचार गरेको थियो । त्यसपछि अमेरिकाले सन् २०१९ मा नेपाललाई एसपीपीमा सहभागी गराएको थियो । गत जेठमा नेपाल एसपीपीमा सहभागी भएको विषय सार्वजनिक भएपछि चौतर्फी विरोध भएको थियो । त्यसपछि सरकारले एसपीपीमा सहभागी नहुने भनी अमेरिकालाई जानकारी गराउने निर्णय गरेको थियो । लामो समयसम्म आफैले गरेको निर्णय  कार्यान्वयन नगर्नुले नेपालले आफ्नो कुराहरु शक्तिराष्ट्रहरुसँग स्पष्ट ढंगबाट राख्न नसक्ने पुष्टि हुने कतिपयहरु बताउँछन् । सरकारले आफूले गरेको निर्णयलाई जतिसक्दो छिटो कार्यान्वयन गरेको खण्डमा सरकारमाथिका प्रश्न मेटिएर जाने देखिन्छ । यदि सरकारले यसैगरी बेवास्ता गर्दै जाने हो भने सरकारमाथिका आशंका तथा प्रश्नहरु झन् बढ्दै जाने देखिन्छ ।