तेस्रो आँखा
काठमाडौं । नेपाल आर्थिक संघ र बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ (सिबिफिन)ले विश्व बैंकसँगको सहकार्यमा वस्तुको मूल्य र आर्थिक विकास सम्बन्धी बृहत् अन्तरक्रिया गरेको छ ।
उक्त अन्तरक्रियामा बढेको मुद्रा स्फिती, वित्तीय घाटा, विश्वव्यापी वस्तुको मूल्यवृद्धि र नेपालसहित दक्षिण एसियामा यसको प्रभावका विषयमा थियो । यसबाहेक, नेपालको अर्थतन्त्र भारतीय अर्थतन्त्रसँग जोडिएकोले भारतीय रुपैयाँसँगको अनपेगिङ गर्दा हुने फाइदा र बेफाइदा विषयमा चर्चा गरिएको हो ।
अहिले प्रतिस्पर्धी क्षमता कमजोर भएर निर्यात घटिरहको, वित्तीय घाटा उच्च हुँदै गइरहेको, अन्य उदयमान चुनौतीहरूको सामना गर्न कठिन बन्दै गएको सन्दर्भमा अनपेगिङले निम्त्याउने संकटका विषयमा पनि गम्भीर छलफल भएको हो ।
कार्यक्रममा विश्व बैंकले उथलपुथलको समयमा पनि अवसरको सदुपयोग गर्ने वास्तविकतालाई मान्यता दिने खालका सुझाव दिएको छ । आर्थिक वृद्धिका लागि स्वदेशी उत्पादनमा वृद्धि गर्न, श्रोत परिचालन गरेर प्रवर्द्धन गर्न र अनौपचारिक उद्यमलाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा ल्याउन आवश्यक रहेको प्रमुख अर्थशास्त्री डा। हान्स टिमरको सुझाव थियो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ का अध्यक्ष पवनकुमार गोल्यानले विश्व बैंकले नेपाल सरकारलाई दिँदै आएको ऋण र अनुदानलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत उपलब्ध गराउने हो भने यसले साँच्चिकै तरलताको हिसाबले बजारमा स्थायित्व ल्याउने, बजारमा मूल्य स्थिरता हुने र व्यवसायिक वातावरणमा सुधार हुने धारणा राखेका थिए।
नेपाल आर्थिक संघका कार्यकारी समिति सदस्य तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य डा। पोषराज पाण्डेले व्यापार घाटा, कृषि क्षेत्रको बृद्धि, सामाजिक सुरक्षा संजाल, वित्तीय घाटा लगायतका समस्याहरुको बारेमा चर्चा गरेका थिए ।
अर्थशास्त्री डा. हान्स टिमरले दक्षिण एशियाले, श्रोत साधनको पर्याप्त सदुपयोग गर्ने, विश्वस्तरमा पनि भइरहेको मूल्यवृद्धिको यथार्थलाई बेवास्ता नगरी तत्कालका लागि स्वदेशी उत्पादनमा वृद्धि गरेर परिस्थितिलाई समायोजन गर्नुपर्ने सुझाब दिए ।
डा। टिमरले यस महत्वपूर्ण समयमा हाम्रो जीविकोपार्जनको लागि घरपरिवार लगायत समष्टिगत आर्थिकस्तर र व्यापारको स्तरमा लचिलोपन बढाउन आवश्यक रहेको सुझाव दिए । आयात बढ्दै गएको अवस्थामा पनि नेपालले वैदेशिक स्रोतसाधनमा राम्रो पहुँच राख्ने भएकाले अहिले सोचे जस्तो अवस्था नरहेको भन्दै संघीय सरकारका विभिन्न स्थानीय तहमा उपलब्ध स्रोत साधनको प्रभावकारी उपयोग गरी राजस्व परिचालनमा जोड दिनुपर्ने टिमरको धारणा थियो ।
यस्तै, युक्रेन–रसिया युद्ध जस्ता विश्वव्यापी घटनाहरूले इन्धनको मूल्यवृद्धि भएका कारण विश्वव्यापी रुपमा नै खाद्यान्नको मूल्य बढाएको उनले बताए । कार्यक्रममा बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघका अध्यक्ष पवन कुमार गोल्यान, उपाध्यक्ष राजेश उपाध्याय, महासचिव केशव बहादुर रायमाझी, सचिव कुशप्रसाद मल्ली, कार्यकारी समिति सदस्य महेन्द्र कुमार गोयल, प्रतापजंग पाण्डे, प्रा डा। हिरेन्द्र मान प्रधान लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
विश्व बैंकका अन्य नेपाल, माल्दिभ्स र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका कन्ट्री म्यानेजर सुश्री लाडा स्ट्रेलकोवास कार्यक्रममा विश्व बैंक नेपाल कार्यालयका वरिष्ठ अर्थशास्त्री सुश्री एलिस जे ब्रुक्स, माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि कन्ट्री इकोनोमिस्ट तथा कार्यक्रम प्रमुख डा ते ह्युन ली र विश्व बैंकका अन्य अर्थशास्त्रीहरू सहभागी थिए ।
नेपाल आर्थिक संघका महासचिव डा गोपालप्रसाद तिवारीले साना तथा मझौला उद्योगको दिगो प्रवर्द्धनका लागि संकटको समयमा नयाँ मोडेल नै विकसित गरेर लागु गर्नु पर्ने कुरा बताए ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्यहरु, वरिष्ठ अर्थशास्त्री, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागका युवा अर्थशास्त्रीहरुको समेत उपस्थिति थियो । सिबिफिनका अध्यक्ष गोल्यानले दिगो आर्थिक विकास र उदीयमान संकटको सामना गर्नका लागि ऋण पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमार्फत उपलब्ध गराउनुपर्ने सुझाव दिए ।
अध्यक्ष गोल्यानले भने– ‘जब भारतीय रुपैयाँलाई नेपाली रुपैयाँसँग अनपेग गर्ने कुरा आउँछ, यसले वस्तु र सेवाहरूको मूल्यहरू अझ बढाउनेछ जुन उपभोक्ताहरूलाई अझ गाह्रो हुनेछ ।’
अध्यक्ष गोल्यानले सिबिफिनले बृहत् राष्ट्रिय आर्थिक मुद्दाहरूमा अनुसन्धान गर्दै आएको र नीतिगत मुद्दाहरूमा निजी क्षेत्रको दृष्टिकोणबाट देशकै उत्कृष्ट संस्थाको रूपमा उदाइरहेको बताए ।
कतिपय नीतिग विषयहरु सुधारका लागि नेपाल सरकारलाई दिएका सुझावहरू प्रमाणमा आधारित र व्यावहारिक रूपमा परिणत भएका भन्दै उनले विश्व बैंकसँगको सहकार्यले नेपालजस्तो मुलुकलाई विद्यमान दुर्लभ स्रोत परिचालन गरी दिगो आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्न थप सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
कार्यक्रममा, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य डा। डिल्लीराज खनाल, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अर्थशास्त्रको केन्द्रीय विभागका अर्थशास्त्रका सहप्राध्यापक डा। रमेश पाडेल, सरस्वती बहुमुखी क्याम्पसका प्रा डा। सञ्जय आचार्य लगायत वरिष्ठ अर्थशास्त्रीले समेत धारणा राखेका थिए ।
