काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले २०७९ वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेद्वार भई कानुनबमोजिम निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाउने उम्मेद्वारलाई जरिवानाबापतको रकम दाखिला गर्न सहज बनाइदिएको छ । यसका लागि आयोगको बहादुर भवनस्थित कार्यालय, सातवटै प्रदेश कार्यालय र ७० वटै जिल्ला कार्यालयमा रकम बुझाउन मिल्ने गरी व्यवस्था मिलाएको हो ।
आयोगले यो निर्णयबारे आज (शनिबार) विज्ञप्तिमार्फत जनाएको हो । आयोगले कानुनबमोजिमको जरिवाना रकम निर्वाचन आयोगको कार्यालय कोड र सम्बन्धित राजस्व शीर्षकमा दाखिला भएको भौचरसहितको निवेदन प्रदेश/जिल्ला निर्वाचन कार्यालय वा आयोगमा पेस गर्न यसअघि निर्देशन दिएको थियो ।
