काठमाण्डौं, २४ जेठ । सुर्तीजन्य तथा चुरोटजन्य पदार्थमा विश्व स्वास्थ्य संगठनको सिफारिसको तहमा पुग्ने गरी कर बढाउन स्वास्थ्य सेवा विभागले सुझाव दिएको थियो । अर्थ मन्त्रालयले बजेट निर्माणका क्रममा नकारात्मक समूहमा पर्ने वस्तुहरुको करबारे मदिरा, चुरोट र खैनीजन्य वस्तुको करबारे स्वास्थ्य विभागसँग छलफल गरेको थियो ।
स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गतको स्वस्थ्य प्रवद्र्धन तथा सुर्तीजन्य पदार्थ नियमन शाखाका प्रमुख डा. केसी छलफलमा सहभागी थिए । आफूले विश्व स्वस्थ्य संगठनको मापदण्डअनुसार ७५ प्रतिशतसम्म कर निर्धारण गर्न सुझाव दिएको केसी बताउँछन् ।
‘नेपालमा धेरै खपत हुने फिल्टर चुरोटमा एक हजार खिल्लीलाई ४ हजार रुपैयाँसम्म बढाउन सकेको भए हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो सिफारिस थियो,’ केसी भन्छन्, ‘तर सरकारले ९० रुपैयाँ मात्रै बढायो ।’
केसीका अनुसार विश्व स्वास्थ्य संगठनले चुरोट र सुर्तीजन्य वस्तुको प्रयोग घटाउन सुझाएको ६ वटा उपायमध्ये एउटा उपाय कर हो । करिब १० प्रतिशतले करमा वृद्धि गरियो भने यसका उपभोगकर्ता ५ देखि ६ प्रतिशतले महँगो भएका कारण धुम्रपान छोड्ने अध्ययनहरुको निचोड रहेको पनि उनको भनाइ छ ।
चुरोटजन्य पदार्थ निरुत्साहनका लागि काम गर्ने एक्सन नेपालका अनुसार सरकारले सुर्ती र चुरोटजन्य पदार्थमा करका दरहरुबारे निर्णय गर्दा त्यसको उद्देश्य आम मानिसलाई यस्ता पदार्थको पहुँचबाट टाढा राख्नुपर्ने कुरासँग सम्बन्धित हुनुपर्छ । ‘मानिसले यस्ता पदार्थ नखाउन् भन्ने उद्देश्य सरकारको हुनुपर्ने र त्यसैअनुसार करको उपाय अवलम्बन गरिनुपर्ने एक्सन नेपालका अध्यक्ष आनन्द चन्दले बताए ।
सरकारले कहिल्यै पनि विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेको मापदण्डअनुसार चुरोटजन्य पदार्थमा कर पु¥याउनुपर्छ भन्ने कुरालाई आत्मसात नगरेको उनी बताउँछन् । ‘सरकारले जनता चुरोटको पहुँचबाट टाढै रहुन् भन्ने मान्यतामा रहनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर, सरकार उद्योगी र उत्पादकको हितमा उभिए जस्तो देखिन्छ ।’
चुरोटमा लगाइएको कर दक्षिण एशियामै कम
ग्लोबल टोबाको इन्डेक्सकाअनुसार दक्षिण एशियामा सबैभन्दा धेरै चुरोटमा ट्याक्स बंगलादेशको छ । उसले आफ्नो यस्तो उत्पादनको बिक्री मूल्यमा ७१ प्रतिशत कर लगाउँछ ।
मालदिभ्सले ६९ प्रतिशत कर लगाउँछ भने श्रीलंकाले ६६ प्रतिशत कर लगाइरहेको छ । पाकिस्तानले ५६ प्रतिशत कर लगाउँदा भारतले चुरोट र सुर्तीजन्य पदार्थमा ५४ प्रतिशत कर पुर्याएको छ ।"
