काठमाडौँ, २ साउन । विभिन्न मेनपावर कम्पनी मार्फत कुवेत र जोर्डन जान लागेका ठूलो संख्याका नेपाली कामदारहरुलाई त्रिभुवन विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयले रोक्दै आएको छ । श्रम स्वीकृति लिइसकेका कामदारलाई विमानस्थलबाटै फर्काइएको भन्दै मेनपावर ब्यवसायीहरुले आन्दोलित नै भएका छन् । वैदेशिक रोजगार विभागले भने कामदारलाई रोक्ने काम त्रुटीपूर्ण भन्दै अध्यागमन कार्यालयको धज्जी उडाएको छ ।
केही दिनयता त्रिभुवन विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयले वैदेशिक रोजगारका लागि जोर्डन र कुवेत जान लागेका कामदारहरुलाई रोकिरहेको छ । शुक्रबार राती कुवेत जान लागेका ३७ जनालाई रोकेको अध्यामगनले त्यसअघि पनि कुवेत र जोर्डन जाने लागेका १३२ जना श्रमिकहरूलाई रोकिदियो । विभिन्न मेनपावरमार्फत विदेश जान लागेका श्रमिकलाई रोकिएको भन्दै मेनपावर ब्यवसायीहरु अध्यागमन कार्यालयका प्रमुख विरुद्ध नै सडकमा उत्रिए । ब्यवसायीहरुको विरोधपछि अध्यागमन विभागले विज्ञप्ति निकाले रोकिनुको कारण स्पष्ट पा¥यो । कागजातहरु शंकास्पद रहेको भन्दै श्रमिकहरुलाई रोकिएपछि अध्यागमनले छानबिन समिति नै बनाएको छ ।
छानबिन समितिको प्रतिवेदन प्राप्त भई अर्को निर्णय नहुँदासम्मका लागि भन्दै अध्यामनले वैदेशिक रोजगारमा जाने सबै यात्रुका लागि ४ बुँदे शर्त अघि सारेको छ-
- अङ्ग्रेजी बाहेक अन्य भाषामा भएका भिसा अनिवार्य रुपमा अंग्रेजी भाषामा अनुवाद गरी नोटरी समेत गरी पेश गर्नुपर्ने ।
- भिसामा उल्लेख भएको रोजगारदाताको नाम र श्रम स्वीकृति सम्झौता पत्रमा उल्लेख भएको रोजगारदाताको नाम र पेशा एउटै हुनु पर्ने ।
- मुल कम्पनी र होल्डिङ कम्पनी अन्तर्गतको कम्पनीसँग सम्झौता गरी श्रम स्वीकृति लिएको भए उक्त प्यारेन्ट कम्पनी/होल्डिङ कम्पनीले उक्त कम्पनी आफू मातहतको कम्पनी हो भनि लेखेको आधिकारिक पत्र पेश गर्नुपर्ने ।
- कुवेत जाने श्रमिकहरुको भिसाका सम्बन्धमा सम्बन्धित मेनपावर कम्पनीले सम्पूर्ण जिम्मेवारी दिई प्रतिवद्धतापत्र पेश गर्नुपर्ने ।
तर सरकारी कार्यालयले नै गरेको कामप्रति वैदेशिक रोजगार विभागले आपत्ति जनाएको छ । कागजातपूरा भई श्रम स्वीकृति लिइसकेका कामदार रोक्ने अधिकार अध्यागमनको नभएको भन्दै विभागले विज्ञप्ति जारी गरेको छ । विभागको यस्तो विज्ञप्तिले सरकारी दुई कार्यालयबीच नै द्वन्द्व बढेको छ ।
वैदेशिक रोजगार विभागका निर्देशक गुरुदत्त सुवेदीले निकालेको विज्ञप्तिमा भनएिको छ–
वैदेशिक रोगजार ऐन २०६४ को दफा ११ बमोजिम इजाजत प्राप्त गरेका संस्थाहरुले ऐनको दफा १५, १६, १७, १८, १९ को प्रक्रिया पूरा गरी वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन सक्ने ब्यवस्था रहेको छ । सोही प्रावधान बमोजिम संस्थागत श्रम स्वीकृति लिइ श्रमिकहरुलाई गलत स्थान वा गलत कागजातका आधारमा वैदेशिक रोजगारीमा पठाएमा वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४को दफा ४४, ४५, ४६ र ४७ बमोजिम क्षतिपूर्ति जरिवाना तथा कैद सजायसमेत ब्यवस्था रहेको तथा सो बमोजिमको कारबाही ब्यवस्था विद्यमान रहँदा रहँदै अध्यागमन कार्यालयबाट फिर्ता पठाउनु मनासिव नरहेको ।
तर अध्यागमन विभागले भने नेपालबाट बाहिर प्रस्थान गर्ने र नेपाल भित्र प्रवेश गर्ने जुनसुकै यात्रुको आधिकारिकता जाँच गर्ने अधिकार अध्यागमन अधिकृतमा निहित रहने स्पष्ट गरेको छ । अध्यागमन विभागका निर्देशक खिमराज भुसालले विज्ञप्ति नै जारी गरी कार्यालयको अधिकार क्षेत्रभित्रै रहेर काम गरेको दावी गरेका छन् । अध्यागमन विभागका निर्देशक भुसालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ–
अध्यागमन ऐन २०४९, अध्यागमन नियमावली २०५१, अध्यागमन कार्यविधि २०६५ बमोजिम नेपालबाट बाहिर प्रस्थान गर्ने र नेपालभित्र प्रवेश गर्ने जुनसुकै यात्रुहरुले आवागामन तथा प्रस्थान अनुमति लिने सन्दर्भमा यात्रुहरुले पेश गरेका कागजातहरुको आधिकारिकता जाँच गरी आगमन तथा प्रस्थान अनुमति दिने वा नदिने सम्बन्धमा निर्णय गर्न सक्ने सार्वभौम अधिकार कानूनतः अध्यागमन अधिकृतमा निहित रहन्छ ।
विदेश जाने श्रमिकहरु सर्वप्रथम त मेनपावर ब्यवसायीबाटै ठगिन्छन् । विभिन्न ७ देशका खाडी मुलुक जाने श्रमिकले १० हजार भन्दा बढी तिर्नु नपर्ने सरकारले नै स्पष्ट गरेको छ । तर मेनपावर ब्यवसायीले मजदुरका नाममा १० हजारको मात्रै सेवा शुल्क रसिद काट्ने र लाखौं लुटिरहेका छन् । यो कुरा वैदेशिक रोजगार विभागदेखि श्रम कार्यालय हुँदै एयरपोर्टसम्म नै सेटिङमा मिलाइन्छ । यति हुँदा हुँदै पनि मोटो रकम तिरेर विदेश जान लागेका श्रमिकलाई आफूहरुबीच कमिसन नमिल्दा सरकारी कार्यालयले दिनहुँ हजारौं श्रमिकलाई दुख दिइ नै रहेको छ । मेनपावरदेखि सरकारी कार्यालयका कर्मचारीको यो रवैयाप्रति श्रममन्त्री समेत मुकदर्शक बनिरहेका छन् । यो अवस्था श्रमिकले कहिले सम्म भोग्नुपर्ने हो ?
