काठमाडौं, १२ पुस । राष्ट्रिय दलित आयोगले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा जातिय विभेदका ३६ घटना दर्ताभएको जनाएको छ । आयोगको आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतका घटनामा दलित पुरुषभन्दा महिलाहरू बढीमात्रामा प्रभावित भएका छन् ।
त्यसमा जातीय भेदभावकै कारण भएका हत्यामा दलित महिला बढी देखिएको छ । जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत, कुटपीट र मृत्यु, कुटपीट तथा बलात्कार, अन्तर्जातीय विवाह प्रेम र मृत्यु, अन्तर्जातीय विवाह प्रेम, हत्या र जातीय भेदभाव लगायतका प्रकृतिका ३६ वटा घटना मध्ये १९ वटा घटनामा दलित महिला पीडित छन् । जुन ५२ दशमत ७७ प्रतिशत हो ।
दलित पुरूष १७ वटा घटनामा पीडित भएका छन । जुन ५२ दशमल ७७ प्रतिशत हो । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा राष्ट्रिय दलित आयोगमा जम्मा ३६ वटा उजुरी परेका थिए । त्यसमा जातिय भेदभाव तथा छुवाछुत पुुरुषमा ४ महिलामा ६ गरि १० घटना दर्ता भएका छन् । त्यस्तै, कुटपीट र मृत्यु पुरुषमा १, महिला १ गरि दुई जनाका रहेको छ । कुटपीटका घटना ४ पुरुष र २ महिलाले घटना दर्ता गराएका छन् ।
त्यस्तै, बलात्कार र मृत्यु महिलाको सख्या १ को घटना दर्ता भएको छ । बलात्कारको एक घटना दर्ता भएको छ । त्यस्तै, अन्तर्जातीय विवाह, प्रेम र मृत्यु पुरुष २ महिला १ घटना दर्ता भएको छ । अन्तर्जातीय विवाह ३ वटा घटना दर्ता भएको छ । आयोगका अनुसार हत्या २ पुरुष र ३ महिलागरि ६ हत्याका घटना दर्ताभएका छन् । अन्य प्रकृतिका ६ घटना दर्ता भएका हुन ।
२०७६/ ०७७ मा २५ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् । दलित पुरुषभन्दा दलित महिलाबढी पीडित भएका छन् । उजुरीको प्रकृति अनुसार सबैभन्दा बढी जातीय भेदभाव तथा अपमान ३२, जातीय विभेद तथा कुटपीट २८ उजुरी परेका छन् । त्यस्तै, अन्तर्जातीय प्रेम तथा विवाहका कारण हत्या १६, दलितको अधिकार सम्बन्धमा १२, सामाजिक विभेद, बलात्कार र हत्या सम्बन्धमा आठ र बसोबास लागिबस्ती खतरामा रहेको सम्बन्धी चार प्रतिशत उजुरी परेका थिए । राष्ट्रिय दलित आयोगमा आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को तुलनामा आर्थिक वर्ष २०७७/ ०८७ मा जात भेदभावको घटनाको उजुरी संख्या बढेको छ ।
तर, आयोगले अहिलेसम्म कुनै पनि घटनालाई गम्भीरताका साथमा हेरेको पाइदैन । घटना दर्ताको अबस्था हेर्दा आयोगले सामान्य खोजविन गरेपनि दोशीलाई कारबाही गर्न सकेको छैन । आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले लामो समय आयोगका पदाधिकारी नियुक्त नभएकाले घटना दर्ताका विषयमा गम्भीर हुन नसकिएको बताए । आयोग लामो समय पदाधिकारीविहिन छ ।
