काठमाडौं, १३ पुस । पुस ११ गते नेपाल नागरिक उड्यन प्राधिकरणले एउटा निर्णय ग¥यो। निर्णयमा लेखिएको छ, ‘नेपाल सरकारका संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्री माननीय श्री प्रेमबहादुर आले ज्यूको अध्यक्षतामा पुस ११ गते नेपाल नागरिक उड्यन प्राधिकरणको बैठक बसी सुदूरपश्चिममा रहेका विमानस्थलहरुको निर्माण तथा स्तर उन्नति गर्न निम्न बमोजिम बजेट विनियोजन गरिएको छ।’
निर्णयले सुदूरपश्चिमका १० वटा विमास्थलले निर्माण तथा स्तरोन्नति गर्ने अवसर पाउने छन्। धनगढी विमानस्थलको क्षेत्रीय विमानस्थलको रुपमा स्तरोन्नति गरिने बुँदा नं. १ मा लेखिएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानीसमेत रहेको धनगढीस्थिति विमानस्थललाई क्षेत्रीय विमानस्थलको रुपमा देख्न पाउँदा कैलालीबासी हर्षित नभएका होइनन्। तर, सुदूरपश्चिमको प्रवेशद्वार तथा पूर्वी कैलालीको टिकापुरमा रहेको विमानस्थलको नाम उच्चाहरणसमेत नहुँदा स्थानीय आक्रोशित भएका छन्।
मन्त्रीस्तरको निर्णय हुँदा कसैलाई काखा कसैलाई पाखा गरिएको भन्दै टिकापुरका स्थानीले सामाजिक सञ्जालमा टिकापुर सुदूरपश्चिममा पर्दैन हो भन्दै प्रश्न गरेका छन्। डोटी विमानस्थल, साँपेवगर विमानस्थल, कमल बजार विमानस्थल, महेन्द्रनगर विमानस्थल, बैतडी विमास्थल, दार्चुला विमानस्थल, बझाङ विमानस्थल, बाजुरा र डडेलधुराकोसमेत विमानस्थलले बजेट पाउँदा टिकापुर विमानस्थलको नाम उल्लेख नहुनुले साँचिकै टिकापुर सुदूरपश्चिममा पर्दैन कि भन्ने प्रश्न स्वभाविक पनि हो।
तत्कालीन पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईले विमानस्थलको अध्ययनका लागि टीकापुरमा विज्ञ टोली पठाइ अध्ययनसमेत गरेका थिए। राजनीतिक दाउपेजका कारण टिकापुर विमानस्थल छायामा पारिएको स्थानीयहरुको भनाइ छ।
२०७० सालमा यति एयरलाइन्स अन्तर्गतको तारा एयरले टिकापुरका लागि उडान भरेको थियो। टिकापुरदेखि नेपालगञ्जसम्मको दुई हजार पाँच सय र टिकापुरदेखि काठमाडौं सम्मको ७ हजार टिकट भाडादर कायम गरी उडान भर्ने गरेको हो।
२०७० सालको जेठ १७ गते २० वर्षपछि टिकापुर विमानस्थलमा तारा एयरको ट्वीनअटर विमान (नाइन एनएइभी कल साइन) अवतरण भएको थियो। २०४२ बाट सञ्चालनमा आएको सो विमानस्थल २०४७ सम्म निरन्तर चलेको थियो। त्यहाँबाट नेपालगन्ज, काठमाडौँ, अछामको साँफेबगरलगायतका ठाउँमा नियमित उडान हुने गरेको स्थानीयवासी विवेक साउँदले बताए।
साउँदका अनुसार २०६१ सालमा मुक्तकमैयाले कब्जा गरेको विमानस्थल २०६७ पुसमा स्थानीय सञ्चारकर्मीको पहलमा सर्वदलीय समिति गठन गरी सञ्चालनको प्रयास थालिएको थियो।
