काठमाडौं, ३० असोज । भारतको सर्वोच्च अदालतले समलैंगिक विवाहलाई कानुनी मान्यता दिन अस्वीकार गरेको छ । साथै समलिङ्गी जोडीलाई धर्म सन्तान राख्ने अधिकार पनि हुने छैन । चिफ जस्टिस चन्द्रचुडले नेतृत्वको पाँच सदस्यीय इजलासले बहुमतका आधारमा समलैंगिक विवाहलाई कानुनी मान्यता दिने गरी स्पेसल म्यारिज एक्ट (एसएमए)मा संशोधन गर्न अस्वीकार गरेको छ ।
यो अधिकार विधायिकालाई भएको ठहर गरेको इजलासले बाँकी नागरिक अधिकार दिने जिम्मेवारी केन्द्र सरकारको भएको बताएको छ । सुरुमा चिफ जस्टिस चन्द्रचुडले फैसला पढ्न सुरु गर्दा समलिङ्गी जोडीलाई धर्मसन्तान राख्न पाइने आश जागेको थियो । तर अदालतले त्यो अनुमति दिएन ।
राष्ट्रिय बाल अधिकार संरक्षण आयोगले पनि यस्तो अनुमति नदिन माग गरेको थियो । समलिङ्गी जोडीले जुन बच्चालाई पालन पोषण गर्छन्, उनीहरुको मानसिक र भावनात्मक विकास कम हुने अध्ययनले देखाएको दाबी आयोगको थियो । फैसला सुनाउने क्रममा चिफ जस्टिस चन्द्रचुडले आफू होमो सेक्सुअललाई पनि धर्म सन्तान राख्ने अधिकार हुनु पर्ने पक्षमा रहेको बताएका थिए । तर ५ सदस्यीय इजलासमा उनी अल्पमतमा परे र अदालतले धर्म सन्तान राख्न नदिने फैसला गर्यो ।
