काठमाडौं , २२ मंसिर / सम्पत्ति शुद्धीकरणको मामिलामा विश्वव्यापी रुपमा अनुगमन गर्ने संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स(एफएटीएफ)ले आफूले सुझाव दिएका आधारभूत पक्षमा सुधार नगरे नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा वित्तीय जोखिमयुक्त मुलुक (ग्रे लिस्ट)मा पर्ने चेतावनी दिएको छ ।
एफएटीएफले गत महिना (९ नोभेम्बर २०२३) मा नेपाललाई पत्र पठाई विद्यमान कानुनमा सुधार, सम्पत्ति शुद्धीकरण र ठूला आर्थिक अपराधमा जोडिएकाहरुमाथि कारवाही लगायत काम नगरे नेपाल ग्रे लिष्टमा पर्ने चेतावनी सहितको पत्र दिएको हो ।
‘एफएटीएफले यसअघि नै प्राथमिकतायुक्त सुझावलाई तत्काल अघि नबढाए नेपाल ग्रे लिष्टमा पर्ने जोखिम टर्नेछैन भनेर पटकपटक चेतावनी दिएको थियो’ नेपाल राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, ‘यसपटक उसले पत्र नै पठाएर हामीले यसअघि नै प्राथमिकताका साथ दिएको सुझाव कार्यान्वयन नभए २०२४ को अक्टोबर (२०८१ असोज/कात्तिक)देखि नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्छ भन्ने चेतावनी दोहोर्याएको हो ।’
फ्रान्सको पेरिसमा भएको प्लेनरी बैठकपछि एफएटीएफले नेपाललाई पत्र पठाएको हो ।
नेपाल राष्ट्रबैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई पठाएको पत्र सरोकारवाला निकायका उच्चपदस्थ अधिकारीसमक्ष पुगिसकेको छ । एफएटीएफले पत्राचार गरेपछि अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, कानुन मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, महान्यायाधिवक्ता कार्यालय लगायत सरोकारवाला निकायहरुको उच्चपदस्थ अधिकारीहरुको पटकपटक बैठक बसिसकेको छ ।
कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका प्रवक्ता कोशलचन्द्र सुवेदीले पत्राचार भएको पुष्टि गरे । ‘हामीले गत जुलाइमा नै सम्पत्ति शुद्धीकरण र लगानीको वातावरण सम्बन्धी कानुन पारित गर्नुपर्ने थियो, त्यो नहुँदा धेरै कामहरु अल्मलिएको छ’ उनले भने, ‘तिमीहरुले समयमा काम सक्नुपर्ने थियो, नभए जोखिमपूर्ण मुलुकको सूचीमा जाने अवस्था हुन्छ भनेर उनीहरुले फलो अप गरिरहेका छन् ।’
गत वर्ष प्रतिनिधिसभामा पेश भएको सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी विधेयकलाई कानुन समितिले गत वैशाखमै टुंग्याएर प्रतिनिधिसभामा पठाएको थियो । झण्डै एक वर्षसम्म पनि विधेयक संसदबाट पारित भएको छैन ।
एफएटीएफको एसिया प्यासिफिस ग्रुपले गतवर्ष सम्पत्ति शुद्धीकरण र वित्तीय सुशासनमा नेपालको अवस्थाबारे अध्ययन गरेको थियो । विद्यमान कानुनी व्यवस्था प्रभावकारी नभएको, भएका निकायहरुले राम्रोसँग काम गर्न नसकेको, उच्चपदस्थ र राजनीतिक पहँच राख्नेहरु कारवाहीको दायरामा नआएको भन्दै उसले सुधारका सुझाव दिएको थियो । एक वर्षसम्म पनि सुधार नभए नेपाललाई जोखिमपूर्ण मुलुकमा राख्ने भनी उसले त्यतिबेला नै चेतावनी दिइसकेको हो ।
दुई पानाको पत्रमा त्यतिबेला आफूले दिएको मुख्य सुझावप्रति ध्यानाकर्षण गराउदै फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्सले त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ ।
