काठमाडौं, २९ पुस । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा घोराही उपमहानगरपालिकाले ‘पदाधिकारीको पारिश्रमिक’ खर्च १ करोड ४८ लाख २० हजार रुपैयाँ विनियोजन गर्याे । मेयर, उपमेयर तथा वडा अध्यक्षहरुको पारिश्रमिकका लागि गरिएको यो विनियोजित रकम त्यो वर्ष पुरै खर्च भयो ।
त्यसपछि गत आर्थिक वर्षमा उपमहानगरले पारिश्रमिक पहिलेकाे वर्ष भन्दा ५० लाख बढायो । गत आर्थिक वर्ष उपमहानगरले पदाधिकारीको पारिश्रमिक खर्च तर्फको बजेट २ करोड रुपैयाँ पुर्यायाे। उपमहानगरको आय व्यय प्रतिवेदनअनुसार यो दुई करोड रुपैयाँ पनि पुरै खर्च भैसकेको छ । ‘गत वर्षको पदाधिकारी पारिश्रमिक तर्फको बजेट पुरै खर्च भएको छ,’ लेखा शाखाका एक प्रतिनिधिले भने ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुलाई पारिश्रमिक दिनु असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्चमा रिट परेपछि लुम्बिनी प्रदेशसहितका प्रदेशमा निर्धारण गरिएको जनप्रतिनिधिको पारिश्रमिक खारेज गर्ने सर्वोच्चबाट फैसला भयो । तर जनप्रतिनिधिहरुलाई सुविधा प्रदान गर्न पाउने वैधानिक बाटोलाई पछ्याउँदै लुम्बिनी प्रदेशले पदाधिकारीको पारिश्रमिकको ठाउँमा ‘सुविधा’ लिन सकिने बाटो खोलिदियो । यो सुविधा अन्तर्गत पदाधिकारीहरुलाई विभिन्न शिर्षकमा सुविधा दिइन्छ ।
घोराही उपमहानगरपालिकाले पनि यही नियमलाई टेकेर पदाधिकारीहरुको सुविधा शिर्षकमा रकम विनियोजन गर्याे । पदाधिकारीहरुको पारिश्रमिकमै हुने गरेको करोडौँ खर्च नियन्त्रण हुने आशा सर्वोच्चको फैसलाले जगाइदियो । तर घोराही उपमहानगरको हकमा भने झनै महंगो बन्यो । पदाधिकारीको सुविधा अन्तर्गत छुट्याइएको यो रकम मेयर, उपमेयर तथा १९ वडा अध्यक्षहरुको सुविधा मात्रै हो ।
गत आर्थिक वर्ष पदाधिकारीहरुको पारिश्रमिक २ करोड रुपैयाँ छुट्याएको उपमहानगरले यो चालु आर्थिक वर्षमा पदाधिकारी सुविधाअन्तर्गत एक करोड रुपैयाँ थप गरेर छुट्याएको छ । यसवर्ष उपमहानगरले पदाधिकारी सुविधामा मात्रै ३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । उपमहानगरको लेखा शाखाका अनुसार यो बजेट मध्ये अहिलेसम्म ३२ प्रतिसत रकम खर्च भैसकेको छ । ‘यो वर्ष पदाधिकारीक पारिश्रमिक नभएर पदाधिकारी सुविधा अन्तर्गत तीन करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ,’ लेखा शाखा स्रोतले भन्यो ‘यो मध्ये ३२ प्रतिशत रकम खर्च भैसकेको छ ।’ यो सुविधा अन्तर्गत पहिलो चौमासिकमा एक करोड, दोस्रोमा एक करोड र तेस्रो चौमासिकमा एक करोड खर्च गर्ने लक्ष उपमहानगरले लिएको छ ।
उपमहानगरका अनुसार यो बजेट तलवकै रुपमा जनप्रतिनिधिलाई जाँदो रहेछ । तर जनप्रनिधिलाई तलव दिन नपाउने व्यवस्था सर्वोच्चको फैसलाले गरिदिइसकेको छ । तर उपमहानगरले भने पदाधिकारीहरुको मासिक तलब नै तोकेको छ । ‘मेयर, उपमेयरदेखि सबै जनप्रतिनिधिहरुको तलबको शिर्षकको रकम नै तीन करोड रुपैयाँ हो,’ उपमहानगरका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ऋषिराम केसीले भने ‘यो उहाँहरुले मासिक तलबकै रुपमा पाउने रकम हो ।’ तीन करोड रुपैयाँ वडाका पदाधिकारी बाहेक वडा सदस्यहरुको तलब खर्चसमेत भएको उनले बताए । तर बजेटको शिर्षकमा भने पदाधिकारीको सुविधा मात्रै भनेर उल्लेख गरिएको छ । पदाधिकारीमा वडा सदस्यहरु पर्दैनन् ।
पदाधिकारीहरुको सुविधा अन्तर्गत ३ करोड बजेट विनियोजन गरेको उपमहानगरले ‘पदाधिकारी अन्य सुविधा’ अन्तर्गत थप १२ लाख ५० हजार रुपैयाँ थप विनियोजन गरेको छ । तीन करोड बजेट विनियोजन भैसकेपछि अन्य सुविधा भनेर थप साढे १२ लाख बजेट कुन प्रयोजनका लागि हो ? भन्ने प्रश्न उपमहानगरमाथि सहजै उठाउने ठाउँ दिएको छ । ‘पदाधिकारी सुविधा भनेर सिंगो बजेट राखिसकेपछि अन्य सुविधा भनेर फेरि रकम विनियोजन कसरी गरियो ?’ घोराही उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १४ का वडा अध्यक्ष शक्तिराम डाँगीले भने ‘के का लागि छुट्याइयो ? यसको जवाफ हामीहरुले खोजिरहेका छौँ ।’
यो विषयमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केसीले भने यो रकम खर्च नहुने रकम भएको बताए । ‘अन्य सुविधा भनेर राखिएको रकम खर्च हुँदैन,’ उनले भने ‘त्यो रकम मौज्दात नै रहन्छ ।’ तर, गत वर्षपछि छुट्याइएको पदाधिकारी अन्य सुविधा अन्तर्गतको १२ लाख ५० हजार रुपैयाँ भने पुरै खर्च भएको छ ।
