सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा भन्ने भनाई छ । यथार्थमा स्थानीय निकायमा त्यस्तो सेवाको प्रभावकारीता कत्तिको व्यवहारिक भएको छ ? अनि स्थानीय स्तरका केही ठूला र मझौला एवं महत्वाकांक्षी विकास र निर्माणका योजनाहरूमा संघिय सरकारको नै मुख ताक्नु पर्ने विद्यमान अवस्था आदिका विषयहरुमा तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका मेयर टिकाराम खड्का के भन्नुहुन्छ ? प्रस्तुत छ, तेस्रोआँखा डट कमका सह-सम्पादक अञ्जना चौधरीले उपरोक्त विषयहरु लगायतका विषयहरुमा केन्द्रीत रहेर गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।
सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा भने नारा विगतमा बहुतै चर्चित रह्यो ? वर्तमानमा कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो पाउनुभएको छ ?
सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँको पुगेको भन्ने चाँहि सिम्बोलिक अर्थ हो जस्तो लाग्छ । साच्चिकै सिंहदरबारकै अधिकार चाँहि गाँउगाउँमा पुगको देखिदैन । नेपालको संविधानले तीन तहका सरकारको व्यवस्था गरेको छ । सोहीबमोजिम तीन वटै तहमा दुई पटक निर्वाचन भइसक्यो, अझै पनि कति स्थानीय तहमा आउनुपर्ने अधिकार प्राप्त भएको छैन । जनताले एउटा पोल सार्नु पऱ्यो भने वर्षौ पर्खनुपर्छ । खोई त धरातलमा प्राप्त गरेको अधिकार, संघ र प्रदेश अझै पनि स्थानीय सरकारलाई बलियो र अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्छ भन्ने कुरामा ध्यान दिएको देखिदैन । आज पनि स्थानीय सरकारको प्रशासनिक बागडोर सम्हाल्ने नेतृत्व संघ सरकारकै मुख ताक्नुपर्ने अवस्था छ । महिनौ दिनसम्म पनि प्रशासनिक नेतृत्व विहीन हुँदा सेवाग्राहीका काम रोकिन्छन् ।
योजना तर्जुमा, सेवा प्रवाह, निर्णय प्रक्रिया, अनुगमन, कानुन निर्माण तथा परिचालनमा कतिको समस्याहरु महशुस गर्नुभएको छ ?
टोल, गाउँ, वडा हुँदै धेरै योजना माग भएको पाइन्छ । यो वर्ष मात्रै करिब तीनसय योजना माग भएका छन् । तर, ती सबै योजना स्थानीय सरकारले कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्था छैन । सडक पोल बत्तीको माग हुन्छ, त्यसका लागि छुट्टै संघीय सरकारकै कार्यालय, जुन व्यवसायीक कार्यालय समेत हो । हामी तार, पोल खरिद गर्छौ तर रकम उसैले उठाउँछ, यो एउटा उदाहरण मात्रै हो । अनुगमन त उपप्रमुखकै संयोजकत्वमा समिति हुने गर्दछ । हामी निर्वाचित भएर आएपछि कानुन निर्माण प्रक्रियालाई समेत अघि बढाएका छौ । कानुन निर्माण नगरेर काम गर्न सकिदैन ।
लोकतान्त्रित गणतन्त्र स्थापना पछिको स्थानीय तहको यो दोस्रो सेसन हो, पहिलो कार्यकाल सिकाइमै गयो भनिन्थ्यो, दोस्रो कार्यकाललाई कसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ ?
हाम्रा लागि सिकाई पर्याप्त भइसकेको छ । स्वास्थ्य, शिक्षाजस्ता क्षेत्रमा भौतिक पूर्वाधार पर्याप्त मात्रामा हुँदैछ । दक्ष जनशक्तिको समेत व्यवस्थापन भइसकेको छ । कतिपय अवस्थामा हामीले चाहेर पनि जनतालाई सेवा दिन सकिरहेका छैनौ । हामीसँग पर्याप्त बजेटको अभावमा समेत केही महत्वपूर्ण गर्नैपर्ने काम गर्न सकिरहेका छैनौ । तीनै तहको सरकारबीच समन्वय हुन आवश्यक हुन्छ, तर त्यसो पटक्कै भएको पाइदैन । जस्तो कि स्थानीय सरकारसँग समन्वय नै नगरी संघ र प्रदेशले विकासका पूर्वाधार अघि बढाउँछ, आवश्यकताभन्दा नेतृत्वकै विचारमा बजेट योजना पर्छ । जब विवाद सिर्जना हुन्छ, अनि मात्रै ती स्थानीय सरकारसँग हारगुहार माग्न आएको देखिन्छ ।
अझै पनि कतिपय नीति नियम तथा कार्यविधिको अभावले जनप्रतिनिधिले गर्नुपर्ने काम कारर्वाही र कार्यसम्पादन आदिमा अन्योलता कायमै छ कि ?
त्यस्तो छैन । संविधान, ऐन र कानुनले कसले के गर्ने भन्ने विषयमा निक्र्यौल गरिसकेको छ । हामीले ऐन निर्माणलाई पनि पहिलो प्राथमिकतामै राखेका छौ । ऐन निर्माण गर्दा सरोकारवाला र विज्ञको राय लिएर मात्रै ऐन-कानुन बनाउँदै आएका छौ ।
जनप्रतिनिधिको चयन पश्चात स्थानीय स्तरका कार्यहरु द्रुतगतिमा हुन्छ भने जुन आशा र अपेक्षा जनतामा थियो, र जति हुनुपर्ने हो त्यति हुन नसकेको भन्ने बुझिन आएको छ, यो जनगुनासोलाई कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ ?
अघि मैले भनिसकेको छु, विगतमा हाम्रो पालिकामा दायित्व बढी थियो, करिब डेढ वर्ष विगतकै दायित्व शून्यमा झार्नका लागि समय लाग्यो, अहिले विकासका कामले रफ्तार अघि बढेको छ । प्रत्येक दिन नयाँ नयाँ काम सुरुवात् भएका छन् । कामले गति लिएको छ ।
स्थानीय संरचना आदिमा वडा सदस्यहरुको निर्णय प्रक्रियामा गराइने सहभागिताको विषयमा पनि प्रायः प्रश्नहरु उठेका छन । तपाईको पालिकाको अवस्था कस्तो छ ?
पहिले नै मैले यस विषयमा भनिसकेको छु, संविधानले नै प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्य, न्यायिक समिति सदस्य र वडा सदस्यले के कस्ता काम गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट भएको छ । आफूलाई दिएको जिम्मेवारी सबैले सम्हाल्नुपर्छ । प्रत्येक वडामा विकासका काम भइरकेको छन्, त्यहाँ पुग्ने नियमित अनुगमन गर्ने, शिक्षालय, स्वास्थ्य संस्थामा सेवा प्रवाह कस्तो भइरहेको छ, गाउँ टोलमा विकासका सवालमा विवाद उत्पन्न भइरहेका हुन्छन्, त्यहाँ सहजीकरण गर्ने, नगरवासी विभिन्न समस्यामा भएको समयमा आफू त्यहाँ पुगेर समाधानको बाटो खोज्ने कार्य प्रशस्त र पर्याप्त छन् । बस जाँगरको कमी भयो कि जस्तो लाग्छ ।
तपाई जनप्रतिनिधि भएर आएसँगै करिब दुई वर्षको अवधिमा तपाईले गरेका प्रमुख कामहरु के के हुन् ?
विगतमा कक्षा स्थगन भएका विद्यालयमा विद्यार्थीको संख्या बढेर फेरि सञ्चालनमा आएका छन्,२० वटा विद्यालयमा नयाँ भवन बनाएका छौँ, प्रविधिसंग जोडेर सूचना प्रविधि सामग्री हस्तान्तरण गरेका छौँ । जिल्लामै स्थानीय पाठ्यक्रम मात्रै होइन पाठ्यपुस्तक नै प्रकाशन गरेर विद्यालयमा पठाएका छौँ, पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम अघि बढाएका छौँ । तीनवटा वडा कार्यालयमा नयाँ भवन बनेका छन् । तीन वटामा बन्दै छन् । पुल क्रान्ति नै भएको छ, विगतमा पुल निर्माण गर्नका लागि संघ र प्रदेश सरकारकै मुक ताक्नुपर्ने अवस्था थियो, अहिले त्यो हटेको छ । यसैवर्ष ९ वटा बन्दैछन्, केही ठाउँमा त उद्घाटनको तयारी हुँदैछ । १८ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको छ । बजार सौन्दर्यकरण हुँदैछ । बजार क्षेत्रमा हाइमास्क लाइट जडानको प्रक्रिया अघि बढेको छ । कुहिने फोहोरबाट कम्पोष्ट मल बनेको छ । प्लास्टिकबाट नयाँ सामग्री बनाएका छौँ । तीन हजार किसानलाई किसान परिचय पत्र दिएका छौँ । जिओ कृषिमा जोडेका छौँ । जहाँ जमिन त्यहाँ मल दिने काम सुरु भएको छ । ४ वटा नयाँ जलाशय बनेका छन् । जलाशयमा बोट दिदैछौँ, छिल्लीकोटमा साहसिक खेल सुरु भएको छ, एक वडा एक खेल मैदान व्यवस्थित भइरहेका छन्, सुकौराकोट राजदरबारको काम सुरु भएको छ । टरिगाउँ धावनमार्ग विस्तारका लागि जग्गाको व्यवस्थापन भइरहेको छ । पेट्रोलियम पदार्थ भण्डार, कार्यालयका लागि जग्गा व्यवस्थापन गरेका छौँ । कृषि र पशु कार्यालयका लागि भवन निर्माण सुरु भएको छ । सडक मानवमुक्त तुलसीपुर भएको छ । त्यसका लागि भवन निर्माण सुरु भइरहेको छ ।
तपाई गरेका कामबाट कस्ता खालका नागरिकहरु लाभान्वित भएका छन् ? बाटो भवन बनाउनु मात्रै विकास हो कि त्यो ठाउँको मान्छेहरुको पनि विकास हो ?
हामीले भौतिक संरचनाको मात्रै काम गरेका छैनौं, मानवीय विकासलाई समेत प्राथमिकतामा राखेका छौँ । जस्तो तपाईको मेटो कलेज जहाँ तीनसय जना विपन्न समुदायका विद्यार्थीहरु एक रुपैयाँ पनि नतिरेर पढ्न पाउँछन्, त्यो पनि मानविय विकास हो । त्यती मात्रै होइन, स्वरोजगारका विभिन्न समुदायलाई टोल विकासका माध्यमबाट तालिम गरिरहेका छौ । अझ महत्वपुर्ण चिज हामीले सहरको सुन्दरता, पार्क व्यवस्थापन गर्ने र सहरभित्रको वेथितीलाई अन्त्य गर्ने; यो कुरामा पुर्ण रुपले सफल भएका त छैनौ तर काम भईरहेका छन् । ९ नं. वडामा एकछिन गएर आराम गर्नको लागि पार्क बनाई सकेका छौ । त्यसैगरी पोखरी निर्माण, सिंचाई मार्फत उत्पादन बढाउने कुरा, गरेका छौ । शिक्षा तर्फ पनि १० प्रतिशन विद्यार्थीहरुलाई संस्थागत विद्यालयमा निःशुल्क पढ्न पाउँने व्यवस्था गरेका छौ । सुत्केरी महिलाहरुलाई पोषणको भत्ताको व्यवस्था, स्मार्ट छोरी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएका छौ । पर्यटक भित्र्याउनको लागि छिल्लीकोट लगायत दंगीशरण राजाको दरबार विकासको लागि २ करोड बढीको सम्झौता भएको छ । गणेशपुर पार्कलाई अझ प्रवद्र्धन गर्न लागि परेका छौ । विकास भन्ने वित्तिकै सडक, पुल, खानेपानी गरी एउटा पार्ट बुझ्ने होईन, विकास भन्ने वित्तिकै समग्र पार्टलाई अगाडी बढाएका छौ ।
तपाईले चुनावको बेला सवारी दुर्घटना कम गर्न, अमेलियादेखि तुलसीपुर र तुलसीपुरदेखि कपुरकोटसम्म सुरुङमार्ग बनाउने भन्नु भएको थियो, त्यो बिषयमा अहिले बोलेको सुनिदैन किन ?
सुरुङमार्ग बनाउन विषयमा म नबोलेको होइन । नेपाल सरकारको सामाजिक, आर्थिक, साँस्कृतिक र मानविय विकासको लागि संघ, प्रदेश र स्थानीयतह गरी तीनवटा निकाय छन् । यस्ता खालका ठुला आयोजनाहरु संघले काम गर्ने गर्छ, हामले संघ सरकारलाई सुरुङमार्ग बनाउन प्रस्तावना लिएर गएका थियौं तर अहिलेसम्म हाम्रो कुरामा सुनुवाई भएको छैन् । उहाँहरुले अर्जुन खोलाबाट घोराही निस्कने सुरुङमार्गको कुरा गर्नुभयो उहाँहरुलाई त्यो विषय रोजाई पर्छ होला, हामी तुलसीपुरको भुगोलसंग भिजेकाले कपुरकोट र अमेलिया सडक खण्डको सुरुङमार्ग बनाउनका लागि दिर्घकालिन सोच छ, त्यो निरन्तर प्लानिङ राष्ट्रीय योजना आयोग लगायत सम्वन्धित निकाएसंग कुरा भईरहेको छ । आर्थिक मन्दीका कारण, अर्थतन्त्रमा परेको प्रतिकुल असरका कारणले गत साल ठुला आयोजनामा काम नगर्ने साना आयोजना सम्पन्न गर्ने प्लान अनुसार नयाँ योजनामा काम गर्न सकेनौ, तर सुरुङमार्ग बनाउने कुरा ताजा छ । निरन्तर रुपमा हामी अगाडी बढेका छौ ।
अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ ?
सर्व प्रथम तपाई लगायत तपाईको मिडिया तेस्रो आँखालाई धेरै धेरै धन्यवाद । हामीले तुलसीपुरको विकास निर्माणसंग संघ र प्रदेशको समन्वय नभएर अर्थात साझेदारी नभईकन स्थानीय सरकार संघ र प्रदेश सरकार समन्वय विना नत हामीले भूमिगत विद्युतको लाइनको काम गर्न सक्छौ नत सुरुङमार्गको काम गर्न सक्छौ, नत लिफ्ट सिंचाइको काम सम्पन्न गर्न काम गर्न सक्छौ तर यो कामको सुरुवात हामीले गरिसकेका छौ ।
