तुलसीपुर, १९ भदौ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारको बजेट तथा योजना कार्यान्वयनका लागि नीति संवाद गरिएको छ । संवाद समूह लुम्बिनी प्रदेशको आयोजनामा नीति संवाद बुधबार प्रदेश राजधानी राप्ती उपत्यकाको भालुवाङमा गरिएको थियो । गत आर्थिक वर्षको पुँजीगत खर्च, राजस्व संकलन, तिर्नुपर्ने दायित्व लगायतको बिषयमा बिश्लेषण समेत गरिएको थियो । गत बर्षको खर्च, राजस्व संकलनमा निकै कमि भएका कारण लुम्बिनी प्रदेशको आर्थिक अबस्था अन्य प्रदेशको भन्दा निकै सुधार गर्नुपर्ने अबस्था रहेको भन्ने सबैको साझा बुझाई भएको छ ।

त्यसका लागि राजस्क संकलनको नीतिलाई थप सुधार गर्नुपर्ने, मितब्यीलाई बिशेष ध्यान दिनुपर्ने, लुम्बिनी प्रदेशको संभावना अधिक रहेको पर्यटन प्रबर्द्धनमा जोड दिनुपर्ने, बिकास निर्माणका लागि केही समस्या देखिएको बन ऐन संशोधन र प्राकृति श्रोतबाट अधिक्तम राजस्व संकलन गर्न रणनीतिक योजना बनाउने नीति संवाद मार्फत साझा बुझाई भई सोही अनुरुप अगाडी बढीने भएको छ ।

उक्त कार्यक्रममा आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्री  धनेन्द्र कार्कीले साँढे अर्व लुम्बिनी प्रदेश सकारले बिभिन्न क्षेत्रका लागि तिर्न बाँकी रहेको बताउनुभयो । तिर्न बाँकी त्यति ठुलो रकम छदैछ, अझ मन्त्रालयका भवन निर्माण जोडतोडका साथ भईरहेका छन्, थप दायित्व बढने अबस्था देखिएको छ, उहाँले भन्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, आर्थिक अबस्थाको हिसावले लुम्बिनी प्रदेशको बुरा हालत छ । खानेपानी आयोजनाको मात्र ७२ करोड भन्दा बढि तिर्न बाँकी छ  । राजस्व संकलन हुनै सकेन, त्यसैले ७ वटा प्रदेश मध्ये लुम्बिनीको अबस्था कम्जोर बन्दै गएको भन्दै उहाँले निराशा ब्यक्त गर्नुभयो ।

बन तथा बातावातरण मन्त्री बादसाह कुर्मीले १ अर्व ३३ करोड राजस्व उठाउने लक्ष्य रहेकोमा जम्मा १६ करोड संकलन भएको जानकारी दिनुभयो । आम्दानीको महत्वपूर्ण श्रोत राजस्व हो, लक्ष्य भन्दा निकै कम्जोर रहेको बताउनुभयो । खर्च अत्याधिक छ, राजस्व असाध्यै कम संकलन भईरहेको छ, उहाँको भनाई थियो ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रबक्ताा एवम कृषी, भूमि तथा सहकारी मन्त्री दिनेश पन्थीले समाजको माग एकातिर योजना तथा कार्यक्रम अर्को तिर हुनुका कारणले पनि बजेट तथा योजना कार्यान्वयनमा चुनौति रहेको बताउनुभयो । सो अवसरमा सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्य सरीता पुन, गाउँपालिका महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका सचिव झग बहादुर बिश्वकर्मा, भौतिक पुर्बाधार सचिव माधव प्रसाद भट्टराई, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका उपसचिव फनिन्द्र खतिवडा, शहरी बिकास तथा खानेपानी मन्त्रालयका अधिकृत दिनेश ज्ञवालीले बजेट कार्यान्वयनका लागि सबै पक्षको समन्वयात्मक भूमिका हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

सो अवसरमा योजना बिद, नेपाल सरकारका पूर्व सहसचिव रमेश कुमार अधिकारी,लेखक तथा बिश्लेषक ऋषि आजाद, नागरिक समाजका संयोजक निम बहादुर थापा, महिला अधिकारकर्मी सुष्मा गिरी लगायत बिभिन्न जातजाति समुदायका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको थियो । उक्त नीति संवादमा अल्पसंख्य समुदाय मध्ये बादी, गन्धर्व, यौनिक तथा अल्पसंख्यक, कुमाल समुदायका प्रतिनिधिहरुले बजेटसम्म आफुहरुको समुदायको पहँच र बजेट तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनका उपायका बारेमा जिज्ञाशा राखेका थिए ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले गत आर्थिक बर्षमा ४० अर्व ४७ करोड ९७ खाल बजेट विनियोजन गरेकोमा २०८१ असार मसान्त सम्ममा जम्मा २६ अर्व ७७ करोड ३५ लाख रुपैया मात्र खर्च भएको छ । प्रतिशतको आधारमा हेर्दा लुम्बिनी प्रदेशको गत आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा विनियोजीत बजेट मध्य जम्मा ६६.१४ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । यस प्रदेश सरकारको १३ अर्व ७० करोड ५८ लाख बजेट खर्च हुन सकेन ।

प्रदेश सरकारको खर्च गर्ने प्रकृतिलाई विश्लेषण गर्दा जेठ र असार महिनामा मात्रै १० अर्व ४८ करोड ७१ हजार बजेट खर्च गरेको देखिएको छ । असार महिनाको २४ गतेसम्म प्रदेश सरकारले ७ अर्व ६४ करोड ३६ लाख र जेष्ठ महिनामा २ अर्व ८४ करोड ३५ लाख खर्च गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पूँजीगत खर्च ६८.९३ प्रतिशत पुर्याएको छ भने खर्च स्थानीय तह वित्त हस्तान्तरण सहित ६२.३८ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।

सरकारले पूँजीगत बजेट २३ अर्व २५ करोड ६९ लाख मध्य १६ अर्व ३ करोड ७ लाख रुपैया मात्र खर्च गरेको छ भने स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण सहित १७ अर्व २२ करोड २७ लाख बजेट मध्य १० अर्व ७४ करोड २७ लाख खर्च भएको छ ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार लुम्बिनी प्रदेश सरकारको बजेटलाई मन्त्रालयगत रुपमा छुट्याएर हेर्दा सबभन्दा कमजोर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको रहेको छ ।