रोल्पा, १४ कात्तिक । स्वदेशमा रोजगारी नपाउने भएपछि काम खोज्न विदेश जान बाध्य भएको रोल्पाली युवाहरूको दुखेसो छ । उनीहरु भन्छन्, स्थानीय सरकारहरूले गाउँमै रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना बनाएको छैन । चुनावका वेला गुलिया भाषण गर्ने उनीहरू चुनाव जितेपछि चुपचाप लाग्छन रोल्पा नगरपालिका १० का टिकाराम वली भन्नुहुन्छ । “म विगत १५ वर्ष देखि देश परदेश गरिरहेको छु, स्थानीय सरकार बनेपछि त गाउँमै रोजगारी सिर्जना होला भन्ने सोचेर केही समय यतै बसे तर पालिकाले उपलव्ध गराउने सामान्य अवसरहरुमा समेत पार्टीकरण हुन्छ थप रोजगारी सिर्जना त आकाशको फल भएको छ” उहाँले भन्नुभयो । “म मात्र हैन मेरा परिवारका ४ जना वैदेशिक रोजगारीमा आउने जाने गरिरहन्छौ” वलीले भन्नुभयो । 

रोजगारी सिर्जना गर्ने भन्दै जिल्लाको एक मात्र नगरपालिका रोल्पा नगरपालिकाले रोल्पा नगर, एक घर एक रोजगारको नारा अघि सा¥यो । सो नारालाई कार्यान्वयन गर्न उसले नगरवासीहरुलाई प्राविधिक शिक्षा अध्ययन गराउने कार्यक्रम ल्यायो । कृषि, भेटरिनरी, ईन्जिनियरिङ लगायतका विषय पढ्न उसले वितेका ५ वर्षमा आ.व. ०८०/०८१ सम्ममा ३ सय ४१ जना विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दियो । यसबाट सिभिल ईन्जिनियरिङतर्फ २ सय २५ जना, पशु विज्ञानतर्फ ५० जना, बालिविज्ञानतर्फ ३५ जना, सूचना प्रविधितर्फ २८ जना, स्टाफ नर्सतर्फ २ जना र वन विज्ञानतर्फ १ जनाले लाभ पाए । यसका लागि उसले २ करोड २० लाख रुपैयाँ खर्च गर्यो ।
 
आ.व. ०८०/०८१ सम्म ४६ जना दिक्षित भईसकेका भए पनि रोजगार पाउने निकै कम छन् । “हामीले पढाएकामध्ये कति रोजगारीमा छन भनेर हेरेका छैनौ, थोरैले मात्र काम पाएका होलान्” रोल्पा नगरपालिका शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखा प्रमुख कर्ण पुनले भन्नुभयो । रोल्पा नगरपालिका बाहेक जिल्लाका अन्य पालिकाहरुले रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी ठोस कार्यक्रम अघि सार्न सकेका छैनन् । 

रोजगारी नहुँदा जीविकोपार्जनका लागि भारत तथा खाडी मुलुक जाने युवायुवतीको चाप बढ्दै जान थालेको छ । विगतमा पुरुषहरु मात्रै विदेश जाने गरेकामा पछिल्ला वर्षहरुमा महिला पनि विदेश जान थालेका छन ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय रोल्पाबाट आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा १ हजार ३ सय ५७ जनाले राहादानी लिएका थिए । जसमध्ये २ सय ५८ जना महिला थिए । त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा ३ हजार ४ सय ४१ जना मध्ये ६ सय ९१ जना महिलाले लिएका थिए । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा सात हजार ४ सय ७१ जनाले राहादानी लिएका थिए जसमा ५ हजार ९ सय ५९ पुरुष र १ हजार ५ सय १२ महिला थिए । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा पाँच हजार २ सय २७ जनाले राहादानी लिएका थिए । यसरी राहादानी लिने मध्ये पुरुष चार हजार ४ सय २६ र महिला १ हजार २ सय २७ जना  थिए ।
 
विदेश जानुअघि तालिम दिने व्यवस्था भए पनि रोल्पाबाट विदेश जानेहरु मध्ये धेरै अदक्ष कामदारका रुपमा जाने र घरेलु एवं जोखिमपूर्ण काममा संलग्न हुने गरेको सुरक्षित आप्रवासन सेवा केन्द्र रोल्पाका प्रमुख शुकलाल घर्तीमगरले बताउनु भयो ।  

यस्तो तालिम लिने रोल्पाली महिला झनै कम छन् । यस्तो तालिमका लागि आव २०७७/०७८ मा  रोल्पाबाट १९ जनाले आवेदन दिएकोमा महिला १ जना मात्रै तालिम लिएका छन । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा १६ जनाले आवेदन दिएकोमा महिला २ जनाले तालिम लिए । वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुका लागी यो तालिम निकै महत्वपूर्ण रहेपनि श्रमिकहरुले भने यो तालिम लिदैनन् घर्तीमगरले भन्नुभयो । 

कृषि र पशु क्षेत्रको व्यवसायीकरणमार्फत रोजगारी सिर्जना गर्ने काम थालेको भएपनि यसले अपेक्षाकृत सफलता पाउन नसकेको लुंग्री गाउँपालिका अध्यक्ष भरत थापाले बताउनुभयो । “रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि कृषि र पशु क्षेत्रमा लगानी बढाइरहेका छौ परिणाम भने देखिन बाँकी छ” अध्यक्ष थापाले भन्नुभयो । गाउँमा रोजगारी सिर्जना नहुँदा वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या घटाउन नसकिएको  थापाले बताउनुभयो । बजेट नभएकाले रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रम अघि बढाउन नसकिएको पनि उहाँको भनाई छ ।

नागरिकलाई देशमै स्वरोजगार बनाउन पालिकाले विभिन्न उत्पादनमुलक कार्यक्रमलाई जोड दिएसँगै प्रत्येक वडाले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर काम गरेको सुनिलस्मृती गाउँपालिका अध्यक्ष मनिराम बुढाथोकीले दावि गर्नुभयो । बुढाथोकीले दावि गरेजस्तो उत्पादनमा युवाको आकर्षण भने देखिदैन । व्यवसायिक कृषिमा संलग्न एकाध युवाहरु पनि उत्पादित वस्तुले उचित वजार नपाउँदा निरास भएर विदेशिने गरेका छन ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम : रोजगारी पाउनै सकस

स्थानीय सरकारको उदासिनताले गर्दा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको प्रभावकारी भएको छैन । बेरोजगारी समस्याले जेलिएका रोल्पाली युवाहरू सुरुआतमा यो कार्यक्रमप्रति आशावादी देखिएका थिए । रोजगारीका लागी धेरैले आवेदन दिए पनि अवसर थोरै हुँदा यहाँका युवाहरूमा कार्यक्रमप्रति विश्वास घट्दै जान थालेको हो । यो कार्यक्रम रोल्पाका दश मध्ये चारवटा पालिकामा आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा र ६ वटा पालिकामा २०७६/२०७७ मा सुरु भएको थियो । गत वर्षसम्म रोजगारी पाउन ५२ हजार ५ सय ३५ जनाले नाम दर्ता गराएका थिए । तीमध्ये १० हजार ५ सय ६ जना अर्थात् बीस प्रतिशत मात्रैले काम गर्ने अवसर पाए । यो रोजगारीका लागि आवेदन दिनेको करिब २० प्रतिशत मात्रै हो । सुचिकृत भएकाहरू सबैले काम पाएका छैनन । 

लुङ्ग्री गाउँपालिका ४ की बिरमा सुनारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको लागि तीन पटकसम्म फाराम भर्नुभयो, काम पाउन आसमा पटकपटक सुचिकृत हुँदा पनि उहाँले हालसम्म काम पाउनु भएको छैन् । सुनछहरी गाउँपालिका ३ गामका नरजित कामी पनि रोजगारी पाइने आशामा २ पटक सुचिकृत हुनुभयो । तर उहाँले पनि हालसम्म काम पाउनुभएको छैन । “अघिल्लो वर्ष वजेट नपुगेको भनेर काममा लगाएनन यस वर्ष के गर्छन हेरौं” विकले भन्नुभयो । सुनछहरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष धनबहादुर पुन प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको लागि बजेट कम आउने भएकाले सुचिकृत मध्ये थोरैले मात्रै काम पाउने गरेको बताउनुहुन्छ । माग धेरै र बजेट कम हुँदा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन नसकिएको अध्यक्ष पुन बताउँनुहुन्छ । “हरेक वर्ष रोजगारीमा पुरानै मान्छे दोहोरिने जनगुनासो थियो त्यसलाई हामीले कडाइ गरेका छौं” उहाँले भन्नुभयो । राजनीतिक आस्थाकै आधारमा रोजगारी दिने र रोजगारीबाट बञ्चित गरिएको पाइए पालिकामा उजुरी गर्न सकिने अध्यक्ष पुनको भनाई छ ।

यसरी सुचीकृत हुनेहरूले एक सय दिनको रोजगारी पाउँछन् । त्यस वापत उनीहरूले पालिकाबाट दैनिक पाँच सय रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउँछन । कार्यक्रममा छनोट हुनका लागि वेरोजगार व्यक्तिहरूले वडा कार्यालयमा फाराम भरी बुझाउँछन् । वडा कार्यालयहरूले संकलन भएका फारमहरूको प्रारम्भिक छानविन गरी ती निवेदन रोजगार सेवा केन्द्रमा पठाउँछन । रोजगार सेवा केन्द्रहरूले वडाबाट प्राप्त फारमहरू स्थानीय निर्देशक समितिमा पेश गर्दछन । स्थानीय निर्देशक समितिहरूले फारमको छानविन गरी पालिकामा स्वीकृतीका लागि सिफारिस गर्दछन । कार्यपालिकाले बेरोजगार व्यक्तिको सूची स्वीकृत गर्दछन । रोजगार सेवाकेन्द्रले स्वीकृत सूचीका बेरोजगार व्यक्तिहरूको प्राथमिकता निर्धारण गरी सोको विवरण रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट गरिन्छ । आफ्नै खेतबारीको आम्दानी वा रोजगारीले तीन महिना पनि खान नपुग्ने व्यक्तिहरूलाई पहिलो प्राथमिकतामा दिइन्छ ।