निर्वाचन आयोगले स्थानीय निर्वाचनमा उम्मेदवारहरुले कतिसम्म खर्च गर्नसक्ने भन्ने मापदण्ड बनाएको छ। अघिल्लो पटकको स्थानीय निर्वाचनमा बनाइएको मापदण्डलाई नै यसपटक पनि निरन्तरता दिने जानकारी आयोगले गरायो। अर्थात अघिल्लो पटकको खर्च मापदण्डलाई यो पटक पनि आयोगले ‘उपयुक्त’ ठहर्यायो।
मापदण्ड निर्धारणका आधारहरु हुन्छन्। ती आधारहरुको अध्ययन गरेर मात्रै आयोग यो टुङ्गोमा पुग्नु पर्ने हो। यसरी खर्च मापदण्ड निर्धारण गर्दा मुलतः तिनवटा कुराहरुकोे जगमा उभिनु् पर्ने हुन्छ। पहिलो, बजारको मूल्य, दोस्रो बिगतमा उम्मेदवारले गरेको खर्चको शीर्षकको अध्ययन र तेस्रो निर्वाचनलाई कम खर्चिलो बनाउने सन्दर्भमा सैद्धान्तीक स्पष्टता। यी तीन कुराहरुलाई जग मानेर मापदण्ड तोकिरहँदा भुल्न नहुने अर्को कुरा के हो भने इन्टरनेट प्लेटफर्मको जुन ढंगले विकास भैरहेको छ, यसको उपयोग गर्दै प्रचार सामग्रीमा भारी कटौति गर्न सकिन्छ। यसरी सोंचेर योजना बनाउनका लागि पनि दलहरु र उम्मेद्वारहरुलाई प्रेरित गर्ने दायित्व पनि आयोगको हुनजान्छ।
भन्नुको तात्पर्य के हो भने, चुनावलाई सकेसम्म कम खर्चिलो बनाउने र गलत शीर्षक वा प्रयोजनमा पैसा खर्च नगर्ने संस्कृतिको विकास गर्ने दुबै दायित्वलाई निर्वाचन आयोग भनौ वा राज्यले प्रोत्साहित गर्नु पर्दछ। यसो गर्नका लागि तोकिए बमोजिमको मापदण्डलाई उल्लंघन गर्ने उम्मेदवारलाई प्रचलित कानुनी प्राबधान अनुसार कारबाही गर्ने सामथ्र्य आयोगले वा राज्यका संयन्त्रहरुले राख्नु पर्दछ। अहिलेसम्म यो पक्षमा राज्य निकै नै निरिह भएर प्रस्तुत हुँदै आएको तीतो अनुभव हामी माझ छ। फूर्तिफार्तिका साथ खर्चको मापदण्ड तोक्ने आयोगले त्यसलाई कार्यान्वयन गराउने दिशामा आफूलाई अझ बलियोसंग प्रस्तुत गर्नुपर्दछ।
आयोगले आसन्न स्थानीय निर्वाचनका लागि भनेर तय गरेको खर्च मापदण्ड अनुसार महानगरपालिकाको मेयर वा उपमेयरको उम्मेदवारले बढीमा ७ लाख ५० हजार मात्रै खर्च गर्न पाउने छन्। गत शुक्रबार राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरुसँग गरेको छलफलमा आयोगले उम्मेदवारहरुको खर्च सीमाबारे जानकारी दिएको छ। त्यस्तै उपमहानगरपालिकाको प्रमुख वा उपप्रमुखको उम्मेदवारले बढीमा ५ लाख ५० हजार र नगरपालिकाको प्रमुख वा उपप्रमुखको उम्मेदवारले बढीमा ४ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने सीमा तोकिएको छ। आयोगले गाउँपालिकाको अध्यक्ष वा उपाध्यक्षले बढीमा ३ लाख ५० हजार खर्च गर्न पाउने ‘सिलिङ’ तोकेको छ। त्यस्तै महानगरको वडा अध्यक्ष वा सदस्यको उम्मेदवारले बढीमा ३ लाख र उपमहानगरको वडा अध्यक्ष वा सदस्यको उम्मेदवारले बढीमा २ लाख ५० हजार खर्च गर्न पाउनेछ। नगरपालिकाको वडा अध्यक्ष वा सदस्यको उम्मेदवारले बढीमा २ लाख खर्च गर्न पाउने र गाउँपालिकाको वडा अध्यक्ष वा सदस्यको उम्मेदवारले बढीमा १ लाख ५० हजार खर्च गर्न पाउने व्यवस्था आयोगले गरेको छ । त्यसैगरी जिल्ला समन्वय समितितर्फ उम्मेदवारको खर्चको सीमा भने आयोगले घटाएको छ। अब जिसस प्रमुखको उम्मेदवारले ५० हजारसम्म र सदस्यको उम्मेदवारले २५ हजारसम्म खर्च गर्न पाउनेछन्।
आयोगको यो ‘सिलिङ’ कति व्यवहारिक छ त ? अर्थात यसको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा उम्मेदवारहरु कति इमान्दार बन्लान त ? इमान्दार नबन्नेलाई कारबाही गर्न राज्य कति ‘प्रोएक्टिभ’ भएर आउला त ? यी सवालहरु अहिले सबैका सामु उपस्थित छन्। अर्थात भनौ यो ‘सिलिङ’को पालना हुने कुरामा अत्यन्तै कमलाई मात्र विश्वास छ। मदिरामा नै चुनावका बेला बढी खर्च हुने गरेको सामान्य सर्वेक्षणहरुले पनि देखाउछन्। मदिराको प्रयोग गर्नुको अभिप्राय भनेकै मतदातालाई असंगत तरिकाले प्रभावित पार्नका लागि हो। निर्वाचनमा सहि जनमत आओस् भन्ने चाहना राख्नेहरुका लागि यस्तो प्रकारको खर्च गर्ने प्रवृत्ति सबै भन्दा बढी अस्वीकार्य हुन्छ। यस्तो प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्दै लैजाने सवालमा पनि आयोगले वा राज्यले प्रष्ट नीति बनाउन जरुरी देखिएको छ। यो त एउटा उदाहरण मात्र हो। गलत ढंगले खर्च गरेर सही जनमत आउन नदिने प्रबृतिका आयामहरु धेरै छन्। त्यसतर्फ कस्को ध्यान जानु पर्ने हो त ? यो सवालमा पनि बहस जरुरी छ।
निर्वाचन लोकतन्त्रको प्राण हो। निर्वाचनवाट सही जनमत आउने अवस्था निर्माण नभएसम्म लोकतन्त्रको लाभ जनताले पाउन सक्दैनन्। खर्च मापदण्ड बनाउँदैमा मात्र निर्वाचन कम खर्चिलो, निश्पक्ष र सही जनमतको मापनको आधार बन्न सक्दैन। मापदण्ड तोक्दै गर्दा त्योसँग जोडिएका विविध पक्षको अध्ययन गरेर योजना बनाउन पर्दछ र निर्मित मापदण्डको पालना नभएको पाइएमा निर्मम भएर अगाडि बढ्ने हिम्मत राज्यले राख्नु पर्दछ। कागज मिलाएर खर्च विवरण बुझाउने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न पनि स्वतन्त्र संरचना जरुरी छ, जस्ले निर्वाचनकै दौरानमा खर्चको प्रारम्भिक मुल्यांकन गर्ने दायित्व निर्वाह गर्न सकोस्।
