राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार नेपालमा कुल जनसंख्याको १.९४ प्रतिशत अपांगता भएका व्यक्ति रहेका छन्। त्यस्तै वल्र्ड रिपोर्टर अन डिसिबिलिटी २०१० को तथ्यांक अनुसार नेपालजस्तै विकासोन्मुख देशहरुमा कुल जनसंख्याको १० देखि १५ प्रतिशत अपांगता भएका व्यक्तिहरु रहेकाे देखिन्छ।

राष्ट्रिय जनगणना २०६८ को तथ्यांकमा मात्रै अपांगता भएका व्यक्तिको कुल जनसंख्याको ३६ प्रतिशत शारीरिक अपांगता भएका व्यक्तिहरु रहेका छन्। यो तथ्यांक अनुसार करिब तीन लाख अपांगता भएका व्यक्तिहरुलाई कुनै न कुनै सहायक सामाग्री तथा सहयोगी आवश्यक्ता रहेको राष्ट्रिय अपांग कोषले जनाएको छ।

भरखरै मात्र राष्ट्रिय अपांग कोषको सभापतिमा डेकराज भट्टराई नियुक्त भएका छन्। राष्ट्रिय अपांग कोषले गर्ने कार्य, अपांगता भएका व्यक्तिहरुको समस्या, उनीहरुको अवस्था र आवश्यक्तालगायतका विषयमा तेस्रो आँखाकर्मी पदम भुजेलले राष्ट्रिय अपांग कोषका नव नियुक्त सभापति डेकराज भट्टराईसँग कुरा गरेका छन्।

राष्ट्रिय अपांग कोषले अपांगता भएका व्यक्तिहरुका लागि के के काम गर्छ ?  

राष्ट्रिय अपांग कोषले शारीरिक अपांग भएका व्यक्तिहरुलाई आवश्यक पर्ने ह्वीलचियर लगायत आवश्यक सामग्रीहरु उपलब्ध गराउने गरेको छ। त्यस्तै दृष्टि बिहीनहरुलाई सेतो छडी, बहिराहरुलाई सांकेतिक पढाइको व्यवस्था गर्ने काम गर्छ। यसले देशभरको अपांगहरुको लागि सहयोगि साधनहरु, कृत्रिम हात खुट्टाहरु उपलब्ध गराउने काम गर्छ। समग्रमा अपांग कोषले अपांगमैत्री वातावरण निर्माणका लागी बहस पैरवी गर्ने काम समेत गर्दै आएको छ। सार्वजनिक निकायहरुमा बनाइने संरचनाहरु अपांगमैत्री बनाउनु पर्ने, उनीहरुका संविधान प्रदत्त अधिकारहरु सहज र सलर रुपमा प्राप्त गर्ने अवस्था सृजना गर्न आवश्यक पहल गर्ने समेत काम गर्दै आएको छ।  

अपांगता भएका व्यक्तिहरुको जीवनयापनमा सहज बनाउन र उनीहरुको अधिकार सुनिश्चितताका लागि तपाईको योजना के छ?

केही समय अगाडिदेखि अपांग कोष सुस्त रुपमा अगाडि बढेको थियो। सरकारको परिवर्तन, राजनैतिक अस्थिरता लगायतको कारणले यो कोषले सक्रिय रुपमा काम गर्न सकेको थिएन। अब कोषले गर्दै आएका कामहरुलाई अगाडी बढाउँदै विद्यार्थीका छात्रवृत्रि, आवश्यक सामग्रीहरु उपलब्ध गराउने तर्फ हामी लाग्ने छौं। अपांगहरुको शैक्षिक उन्नयनका लागि आवश्यक कक्षाहरु सञ्चालन गर्ने, छुट्टै पाठ्यक्रम तयार गरेर देशभरका अपांगता भएका नागरिकको पहुँमा पुराउने र सबै ठाउँमा यसको शाखाहरु खोलेर अपांगताको क्षेत्रमा वृहत्तर रुपमा काम गर्ने योजना रहेको छ। त्यही अनुसार हाम्रा कार्यक्रमहरु अघि बढ्छन्। मेरो कार्यकालमा अपांगता भएका व्यक्तिहरुले महसुस गर्नेगरी केही न केही योजनाहरु बन्नेछन्।  

अपांगता भएका व्यक्तिहरुको लागि सरकारी तहबाट के कस्ता योजनाहरु आवश्यक छन् ? उक्त विषयमा तपाईहरुको भूमिका कस्तो रहन्छ ?

सबलहरुको लागि भन्दा सरकारले अपांगलाई बढी प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ। सबै अपांग एकै खालको नहुने भएकाले आवश्यक्ताअनुसार त्यस्ता अपांगहरुलाई सहयोगी साधनहरु उपलब्ध गराउने विषयमा सरकारले विशेष भूमिका खेल्न आवश्यक रहेको छ। अपांगताको प्रकार हेरेर आवश्यक्ताका आधारमा उनीहरुको जिवनयापनमासमेत सहजता ल्याउनका लागि राज्यले ठोस योजनाहरु बनाउनु पर्छ। अहिलेको सरकार सबै नागरिकको पक्षमा उभिने लोकतान्त्रीक सरकार भएकाले अपांगता भएका नागरिकहरुका लागि यो सरकारले नयाँ ढंगले अघि बढ्ने छ भन्ने हामीले अपेक्षा राखेका छौं। समस्यामा परेका अपांगताहरुको जीवन सहजताका लागि, उनीहरुको  संबैधानिक अधिकार सुनिश्चितताका लागी हामीले पनि आफ्नो तहबाट काम गर्ने छौं। अपांगता भएका व्यसक्तिहरुको फरक क्षमता हुन्छ। कतिपय अपांगता भएका व्यक्तिहरु पनि साङ्ग व्यक्ति सरह काम गर्न सक्छन्। शारीरिक रुपमा कमजोर देखिएपनि मानसिक रुपमा उनीहरु सवल हुन्छन। त्यसैले अपांगतामैत्री कामहरुको पहिचान गर्ने, उनीहरुको अवस्था र क्षमताअनुसारका रोजगारीहरु सृजना गर्ने, स्वरोजगारका लागी सक्षम बनाउन तालिमको व्यवस्था गर्ने लगायतका काममा हाम्रो ध्यान जानेछ। यसका लागी हामीले मात्रै सम्भव नहुँने हुँदा सबै क्षेत्रबाट सहयोग जरुर रहन्छ।  

अपांगता भएका व्यक्तिहरुले पाउदै आएको सेवा सुविधा कत्तिको प्रर्याप्त छ ?

सरकारले हाल अपांगता भएका व्यक्तिहरुको लागि दिने गरेको सेवा सुविधा एकदमै कम रहेको छ। अपांगहरुको सेवा सुविधा वृद्धि गर्न हामीले पनि समाज कल्याण परिषदसँग, सरकार र राजनैतिक दलहरुसँग पहल गरिरहेका छौं। अहिले सेवा सुविधा सांकेतिक मात्र रहेको छ। यसलाई जीवन निर्वाहमुखी बनाउन आवश्यक रहेको छ। अपांहरुको भत्तामात्र वृद्धि गर्ने कुरा नभएर उनीहरुको लागि उचित आवास, सहायक सामग्रीहरु, स्वरोजगारमूलक तालिमहरु, आवश्यक कच्चापदर्थहरु र अपांगता भएका व्यक्तिहरुले उत्पादन गरेका सामग्रीहरुको बजार व्यवस्थापन समेतमा राज्यले सहयोग गर्नु पर्छ। अहिले रातो र निलो कार्ड पाउनेहरुले मात्रै भत्ता पाएका छन्। त्यो पनि एकदमै न्यून छ। यसलाइ परिमार्जन गर्नु पर्छ। रातो र निलोले मात्रै भत्ता पाउने हो भनेपनि अपांगताको अवस्था हेरेर उनीहरुको पूनःमूल्यांकन गरेर परिचयपत्र वितरण गर्ने र सेवा सुविधा दिलाउने कुरामा सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न जरुरी छ। यसका लागि अपांगकोष निरन्तर लाग्ने छ।

हाम्रो समाजमा अपांगता भएका व्यक्तिहरुलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक छ यसलाई परिवर्तन गर्न के गर्नु पर्ला ?

हो, हाम्रो समाजमा यो अवस्था अझै पनि पर्याप्त छ। विकट ठाउँमा मात्र नभएर शहरमा पनि उनीहरुमाथि दोस्रो दर्जाको व्यक्तिको रुपमा व्यवहार गरिन्छ। यसलाई परिवर्तन गर्नको लागि जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कामहरुलाई बढाउनुपर्ने देखिन्छ। उनीहरुलाई क्षता विकास गर्ने र स्वरोजगार बनाउन लाग्नु पर्छ। अपांगता भएका व्यक्तिहरुले पनि साङ्ग व्यक्ति सरह काम गर्न सक्छ। शारीरिक अपांगता भएकाहरुको बौद्धिक क्षमता बढी हुन्छ। शारिरीक र बैद्धिक अपांगता भएका नागरिकहरु पनि नेपालकै नागरिक हुन्। अपांगता हुनु उनीहरुको रहर हैन्। ती नागरिकहरुलाई हामीले माया, हौसला र उत्प्रेरणका साथ अघि बढाउनु पर्ने हुन्छ। चेतनामूलक सँगै क्षमता विकासमा बढी जोड दियौं भने उनहिरुको जीवन सहजरुपमा अघि बढ्न सक्छ। यस्ता कार्यक्रमलाई बढाउने तर्फ हामी लागिरहेका छौं।

पहिलेको तुलनामा अहिले अपांगता भएका व्यक्तिहरुको अवस्थामा केही परिवर्तन आएको पाउनुभएको छ ?  

पहिलेको तुलनामा अपांगहरुलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा निकै परिवर्तन आएको छ। सहायक सामग्रीहरु पाएर पनि धेरै अपांगहरुले केही सहज जीवन बिताईरहेका छन्। अहीले जे जति परिवर्तन भएको छ यो पर्याप्त भएको छैन तर पहिलेको तुलनामा हरेक क्षेत्रमा उनीहरुको जीवनमा सुधार आएको छ। सुधार हुने क्रम जारी छ, यसकै लागि हामी निरन्तर लागिरहेका छौं।