राष्ट्रिय प्रशारण नियमावली संशोधन गरेर सरकारले केही आपत्तिजनक प्रावधानहरु राखेको छ । खासगरी अनलाइन टेलिभिजनको परिभाषा अस्पष्ट र अनेक अर्थ लाग्न सक्नेगरी उल्लेख गरिएका कारण यो संशोधन विवादमा तानिएको हो ।
संशोधित व्यवस्था अनुसार अब अनलाईन टेलिभिजन भन्नाले इन्टरनेट प्लेटफर्ममा नियमित रुपमा श्रव्य दृश्य सामग्री तयार पारेर अपलोड गर्ने कार्यलाई बुझ्नु पर्ने हुन्छ । संशोधित यस्तो प्रवाधानका आधारमा अब हरेक इन्टरनेट प्रयोगकर्ताहरुलाई सरकारले कुनै पनि समयमा कारवाहीको दायरामा ल्याउन सक्ने देखिन्छ । यस्तो व्यवस्थाले इन्टरनेट प्लेटफर्ममार्फत आफूलाई अभिव्यक्त गर्न पाउने नागरिकको हक नै खोसिन सक्ने खतरा हुन्छ । सरोकारवालाहरुसँगको सामान्य छलफल बिना नै यो संशोधन भएको छ ।
अहिले पत्रकार महासंघलगायतका सरोकारवालाहरुले यो संशोधनको विक्षमा आफूलाई उभ्याएका छन् । इन्टरनेट अव नागरिकको जीवनशैली नै बनिसकेको छ । त्यहाँ विचरण नगरेर दिन नकट्ने अवस्था बनिसकेको छ । हातहातमा क्यामेरासहितका मोवाइलको प्रयोग व्यापक छ । प्रविधिको यो ढंगको जवरजस्त उपस्थिति भैरहेको समयमा कसैले फोटो खिचेर अपलोड गर्न थाल्यो भने त्यसलाई अनलाईन टिभी भन्ने अनी त्यसो गर्न लाइसेन्स लिनु पर्ने भन्ने प्रावधान अव्यवहारिकसमेत छ ।
यस्तो व्यवस्थापन सम्भव पनि हुँदैन । प्रबिधिको विकासलाई राज्यले नियन्त्रण गर्न सक्दैन । यो सत्य हो । यो सत्यलाई बुझेर मात्र सरकार अगाडि बढ्नु पर्ने हो । उसले त इन्टरनेटको यो व्यपकताको सदुपयोग गर्दै यसको प्रयोगका लागि नागरिकलाई उत्प्रेरित गर्नुपर्ने हो ।
इन्टरनेटको प्रयोग कसरी गर्न सकिन्छ भनेर सीप सिकाउनु पर्ने हो । इन्टरनेटको उपलब्धताका लागि सहजीकरण गर्नु पर्ने हो । यो अभिभावकीय दायित्ववाट पन्छिएर राज्यले शासकको जस्तो व्यवहार गर्ने कुरा लोकतान्त्रीक समाजमा सुहाउँदैन । यो उल्टोबाट हिड्ने काम राज्यले तुरन्त बन्द गर्नुपर्दछ । यो संशोधनको थप व्याख्यासहित इन्टरनेट प्लेटफर्मको अत्याधिक उपयोग गर्न नागरिकलाई प्रेरित गर्ने बाटो समाउन जरुरी छ । इन्टरनेटका माध्यमवाट प्रसारित कतिपय सामग्रीहरु माथी नागरिकले औला ठडाइरहेका छन् ।
त्यसलाई निरुत्साहित पनि गर्नुपर्दछ, नियमन गर्नुपर्दछ । यो कार्यका लागि सरकारले सरोकारवालाहरुसँगको छलफलबाट एउटा बाटो समात्नु पर्दछ । यो सवाललाई सबैले गम्भिरताका साथ लिएकै छन् । तर घुमाउरोबाटोबाट हिडेर नियन्त्रण गर्छु भन्ने सोच राख्ने हो भने त्यसले राम्रो नतिजा दिदैन । अहिलेको संशोधनपछिको प्रतिक्रियार्लाइ सम्बोधन गर्दै सरकारले अब यो विषयमा आफूलाई गम्भिर र परिपक्व ढंगले हिडाउन आवश्यक छ ।
