तेस्रो आँखा
नेपाली कांग्रेस भित्र अहिले सत्तागठबन्धन लाई निर्वाचनमा पनि निरन्तरता दिने कि नदिने भन्नेमा बहस शुरु भएको छ । चालु केन्द्रीय समितिको बैठकमा पदाधिकारीहरू तथा सदस्यहरूले यस विषमा आफ्नो धारणा राख्ने क्रम जारी छ । बैठकको माहोल हेर्दा गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा जाने कि एक्लै निर्वाचनमा जाने भन्ने विषयमा कांग्रेस भित्र ठूलै धु्रविकरण भएको छ । पार्टी सभापति सहितको एउटा पंक्ति गठबन्धन गरेर जाने पक्षमा देखिएको छ भने संस्थापनइतर पक्ष एक्लै चुनाव लड्नु पर्छ भन्ने पक्षमा देखिन्छ ।
बहुदलीय पद्दतिमा दलहरु एक्लै चुनाव लड्ने कुरा स्वाभाविक हो । दल रोज्न पाउने नागरिक अधिकारको सही अभ्यासका लागि पनि यसो गर्नु उपयुक्त हुन्छ । सैद्धान्तिक रूपमा भन्नु पर्दा पनि जनमत मापन गर्दा दलहरू एक्लै निर्वाचनमा जानु पर्दछ र परिणाम स्वीकार गरेर त्यसपछिको सत्ता साझेदारीका लागि गठबन्धन बन्ने कुरालाई स्वाभाविक मान्नुपर्ने हुन्छ । तर बिशिष्ट परिवेशमा निर्वाचनमै गठबन्धन गर्ने अभ्यास पनि बहुदलीय शासन व्यवस्था भएका बिभिन्न देशहरूले गर्न थालेका छन् । भारतमा पनि यस्तो अभ्यास हुँदै आएको छ । नेपालमा पनि अघिल्लो स्थानीय देखि संसदीय निर्वाचनमासम्म यस्तो अभ्यास भएको छ । तर त्यो अभ्यास विवादित भएका कारण अहिले कांग्रेसले समयमै आफू भित्र यो बिषयलाई बहसमा ल्याएको छ ।
गठबन्धन गर्ने कि नगर्ने भन्ने सवालमा निर्णय लिनु भन्दा पहिले गठबन्धन किन ? भन्ने कुराको जवाफ दिनसक्नु पर्दछ । कांग्रेस भित्र गठबन्धनको पक्षमा उभिनेहरूले यो सवालको गतिलो जवाफ दिन सकिरहेको अवस्था छैन । कार्यकर्ता तहमा चित्तबुझ्दो जवाफ नेतृत्व तहबाट आउन सकेको छैन् । चुनावी तालमेलको पक्षमा देखिएका नेताहरुले पार्टी सभापतिको लयमा लय मिलाएका मात्र छन् । नेपाली राजनीतिमा कांग्रेस सभापतिको चरित्र ‘जसरी पनि सत्तामा जाने’ सोंच राख्ने नेताका रूपमा बनेको छ । यत्तिले मात्र गठबन्धनको पक्षमा सबै सहमत हुने अबस्था बन्दैन । गठबन्धन गर्दा पार्टी संगठन कमजोर हुन्छ भन्ने अर्काथरीको तर्क दूरगामी दृष्टिले महत्वपूर्ण छ । त्यसैले यो सवाल कांग्रेस भित्र पेचिलो बन्दै गएको छ ।
यस्ता विषयमा निर्णय गर्दा अबस्थाको बिश्लेषण गरेर मात्र निष्कर्षमा पुग्नु उपयुक्त हुन्छ । केपी ओली सरकारको कार्यशैलीले लोकतन्त्रको सही अभ्यास हुन नदिएको, जनमतको सम्मान हुन नसकेको, निर्वाचत तानाशाहको उदयको मार्ग पकडेको, शक्ति पृथकिकरणको सिद्धान्तमा खलल पु¥याएको, शक्ति एकजनामा केन्द्रिकृत गरेको जस्ता निश्कर्ष निकाल्न नागरिक समाजसमेत बाध्य भएको थियो । राजनीतिशास्त्रीहरुले भनेझै राजनीतिका लागि आबश्यक पर्ने कला पक्ष अर्थात परिणाम दिने नेतृत्वकौशलता प्रदर्शन गर्न ओली असफल भएका हुन् भन्ने अर्को निश्कर्ष पनि सुनिएको हो । लोकप्रियता कायम राख्दै लोकतान्त्रिक संरचना र संस्कृतिलाई ध्वस्त पार्नेहरू नै निर्वाचित तानाशाहा हुने गर्दछन् ।
ओलीको पक्ष र संभावनाको बिश्लेषण गर्दै निर्वाचित तानाशाह जन्मने अबस्थालाई जरैवाट निमिट्यान्न पार्नका लागि गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा जान थालेको भन्ने कुरामा आम नागरिकलाई प्रष्टसंग बुझाउने ताकत गठबन्धनका पक्षधरहरुले राख्न सक्ने हो भने एकपटकका लागि हुने चुनावी गठबन्धनलाई सैद्धान्तिक रूपमा पनि स्वीकार गर्न सकिन्छ । यो कोणबाट पनि कांग्रेसको चालु केन्द्रीय समितिमा छलफल हुँदा राम्रो हुने छ ।
गठबन्धनलाई स्वीकार्य बनाउनका लागि दलहरूले केन्द्रीय तहमा भन्दा पनि जिल्ला र अझ स्थानीय तहमा छलफल गराउँदा त्यो व्यवहारिक र स्वीकार्य हुने छ । तल्लो तहमै दलहरू आपसमा संवाद गरेर भएको गठबन्धनको एउटा उदाहरण अर्घाखाँची हो । अघिल्लो निर्वाचनमा त्यहाँ दलहरू स्वयंले गठबन्धन बनाए, त्यो सर्वस्वीकार्य भयो । केन्द्रवाट गठबन्धन हुँदा अस्वीकार्य भएको उदाहरण भरतपुर हो । त्यहाँ जिल्ला नेतृत्वसंग पनि संवाद नगरेर तथा उम्मेदवारी दर्ता भैसकेपछि केन्द्रवाट नै त्यसलाई खारेज गराएर गठबन्धन गरेका कारण त्यहाँ अहिलेसम्म पनि विवाद छ ।
गठबन्धन अस्वीकार गर्ने चेतावनी जिल्लाका नेताहरूले अहिले पनि दिइरहेका छन् । यी दुई अभ्यास गरिसकेको कांग्रेसले यस पटक किन गठबन्धन ? भन्ने एउटा प्रश्नको स्वीकार्य मान्यता स्थापित गर्न जरुरी छ । त्यसैगरी गठबन्धनको निर्णयाधिकार स्थानीय रूपमै दिने मोडेललाई अझ परिपक्व गराएर एउटा बाटोमा जान जरुरी छ । चालु केन्द्रीय समितिले यी दुइ कुरालाई जति सहज रूपमा टुङ्याउछ, यो मामलामा कांग्रेस आफू भित्रको ध्रुविकरणलाई न्युन गर्न सक्छ ।
